भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे दोहेरी चुनौती के मुहाने पर खड़ी है, जिसे आप 'परफेक्ट स्टॉर्म' यानी खतरों का एक साथ मिल जाना कह सकते हैं. एक तरफ ईरान के साथ जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है.

वहीं दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब एक हजार रुपये की भारी बढ़ोतरी ने हड़कंप मचा दिया है. चलिए समझते हैं कि कैसे तेल की बढ़ती कीमतें ना सिर्फ LPG संकट को बढ़ा रही हैं, बल्कि 'श्रिंकफ्लेशन' (Shrinkinflation) के जरिए आपकी पूरी रसोई का बजट चुपचाप बिगाड़ रही हैं.

$126 के पार कच्चा तेल

वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय युद्ध की आग में झुलस रहा है. कच्चे तेल की कीमतों ने $126 प्रति बैरल के स्तर को छू लिया, जो कि युद्ध शुरू होने से पहले के $73 के स्तर से कहीं ज्यादा है. इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ता तनाव है.

तेहरान ने 'स्ट्रेस ऑफ होर्मुज' को ब्लॉक कर रखा है. यह दुनिया का वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) गुजरती है.

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मार्च के महीने में ही ब्रेंट क्रूड में 50% की तेजी देखी गई. हालांकि बीच में कीमतें गिरकर $114 तक आई थीं, लेकिन शांति वार्ता में आए गतिरोध ने फिर से बाजार में आग लगा दी है. अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों और होर्मुज की बंदी ने दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट में धकेल दिया है.

कमर्शियल LPG का झटका

आम जनता भले ही अभी पेट्रोल-डीजल की पुरानी कीमतों पर राहत महसूस कर रही हो, लेकिन कमर्शियल सेक्टर के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने जैसा है. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹993 से लेकर ₹994 तक का इजाफा किया गया है.

प्रमुख शहरों में नई कीमतें-

यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर रेस्तरां, होटलों और छोटे ढाबों की लागत बढ़ाएगी, जिसका अंतिम बोझ बाहर खाना खाने वाले आम आदमी की जेब पर ही आएगा.

'श्रिंकफ्लेशन' का मायाजाल

तेल में लगी आग की चपेट में सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं है, बल्कि वह अब आपकी रसोई में ग्रोसरी के डिब्बों तक पहुंच गई है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी रसोई का सामान पहले की तुलना में जल्दी खत्म हो रहा है, तो आप सही हैं.

कंपनियां महंगाई से बचने के लिए 'श्रिंकफ्लेशन' का सहारा ले रही हैं. यानी पैकेट की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि उसके अंदर का वजन कम किया जा रहा है.

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कंपनियों ने दो चरणों में यह खेल खेला है-

मार्च का महीना: पहले सीधे तौर पर प्रति किलो ₹20 से ₹30 की बढ़ोतरी की गई.

अप्रैल-मई का महीना: जब ग्राहकों ने विरोध शुरू किया, तो कंपनियों ने कीमतें स्थिर कर दीं लेकिन पैकेट का साइज छोटा कर दिया. उदाहरण के लिए, 1 किलो वाला तेल का पैक अब घटकर 840ml से 910ml के बीच रह गया है. यह एक 'छिपी हुई महंगाई' है जिसे आम उपभोक्ता समझ नहीं पाता.

किचन से बाथरूम तक हर तरफ वजन की कटौती

एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर की हर बड़ी कंपनी अब वजन घटाने के ट्रेंड पर चल रही है. सरसों तेल, रिफाइंड, घी से लेकर साबुन और बिस्किट तक, सब कुछ 'सिकुड़' गया है.

वजन में बदलाव का हिसाब-किताब-

ट्रांसपोर्टेशन की मार से सब कुछ महंगा

जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता. हवाई यात्रा से लेकर ट्रक के किराए तक, सब कुछ इसकी जद में आता है.

हवाई ईंधन (ATF): सरकार ने एटीएफ पर ₹33 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है. एयरलाइंस के लिए ईंधन सबसे बड़ा खर्च है, इसलिए आने वाले दिनों में टिकट के दाम बढ़ना तय है.

शिपिंग और ट्रक: ट्रकों और जहाजों का ईंधन महंगा होने से फैक्ट्रियों से सामान दुकानों तक पहुंचना महंगा हो गया है. यह लॉजिस्टिक कॉस्ट ही अंत में खुदरा कीमतों को ऊपर ले जाती है.

राइड शेयरिंग: उबर और ओला जैसी कंपनियां भी फ्यूल सरचार्ज लगा सकती हैं, जिससे आपकी रोज की यात्रा महंगी हो जाएगी.

खेती और थाली पर असर

भोजन की बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ डीजल की महंगाई नहीं है. कृषि क्षेत्र में तेल और गैस का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता है.

खाद और कीटनाशक: उर्वरक (Fertilizers) बनाने में प्राकृतिक गैस और तेल का अहम रोल होता है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, खेती की कुल लागत का 50% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा लागत से जुड़ा होता है.