साल 2026 का छठा महीना यानी जून शुरू होने वाला है.ऐसे में पैसों के लिहाज से यह महीना आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है.जी हां चाहे आप टैक्स भरते हों, शेयर बाजार में निवेश करते हों या फिर एक आम हाउस वाइफ ही क्यों ना हों जून में होने वाले 5 बड़े बदलाव आपकी जेब और मंथली बजट पर सीधा असर डालेंगे.

तो अगर आपने इन तारीखों और बदलावों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपका बजट बिगड़ सकता है.फिर आइए जानते हैं जून 2026 की वो 5 बड़ी बातें, जो आपके 'मनी मैनेजमेंट' को प्रभावित करेंगी.

1. RBI की मौद्रिक नीति बैठक: क्या महंगी होगी आपकी EMI?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 3 जून से 5 जून 2026 तक होने वाली है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों (Repo Rate) को 5.25% पर स्थिर रख सकता है.

लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये पर बढ़ते दबाव को देखते हुए लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं.अगर आरबीआई ब्याजदर बढ़ाती है तो फिर आने वाले समय में आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई महंगी हो सकती है.

2. एडवांस टैक्स की पहली किस्त: 15 जून तक निपटा लें काम

अगर आप फ्रीलांसर हैं, ट्रेडर हैं या आपकी सैलरी के अलावा अन्य सोर्स से अच्छी कमाई होती है, तो 15 जून की तारीख कैलेंडर पर मार्क कर लें. फाइनेंशियल 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून ही है.

रूल के मुताबिक, अगर आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी (TDS कटने के बाद) करीब ₹10,000 से ज्यादा है, तो आपको 15 जून तक अपने अनुमानित टैक्स का कम से कम 15% जमा करना होगा, ध्यान रहे, 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स, जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है.

यह भी पढ़ें: New Rule: 1 जून की सुबह-सुबह बदल जाएंगे LPG से लेकर ATM तक7 बड़े नियम, जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर!

3. अब फाइल होगा ITR

नौकरीपेशा लोगों के लिए जून का महीना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी का होता है. कंपनियों के लिए कानूनी रूप से जरूरी है कि वे 15 जून तक अपने कर्मचारियों को टैक्स फाइल के लिए फॉर्म जारी कर दें.

4. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा

जून के आखिरी हफ्ते में सरकार सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NSC और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेगी.असल में सरकार हर तिमाही (Quarter) में इन दरों की समीक्षा करती है.

हालांकि ये दरें हर बार नहीं बदलतीं, लेकिन सरकारी बॉन्ड यील्ड और मौजूदा इकॉनमी हालातों को देखते हुए सरकार इनमें बदलाव कर सकती है.तो अगर आप सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं, तो जून के लास्ट में होने वाली इस घोषणा पर जरूर नजर रखें, क्योंकि जुलाई से नई दरें लागू होंगी.