भारताच्या स्वातंत्र्याला यंदा ७९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १५ ऑगस्ट हा केवळ राष्ट्रध्वजाला सलाम करण्याचा दिवस नाही, तर देशाने आतापर्यंत केलेल्या वाटचालीचा आढावा घेण्याचा आणि पुढच्या भारताची दिशा ठरवण्याचा दिवस आहे. २०४७ मध्ये भारत स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे पूर्ण करेल. त्यावेळी भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून उभे करण्याचे स्वप्न देशासमोर आहे. या स्वप्नाच्या केंद्रस्थानी आहे युवाशक्ती. भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची तरुण लोकसंख्या. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, भारतातील जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. त्यामुळे भारताकडे जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत मोठी लोकसंख्याशास्त्रीय ताकद आहे. मात्र तरुणांची संख्या मोठी असणे आणि त्या तरुणांना सक्षम बनवणे यात मोठा फरक आहे. ही लोकसंख्या देशाच्या विकासाची शक्ती ठरावी, यासाठी शिक्षण, रोजगार, कौशल्य, संशोधन, उद्योजकता आणि समान संधी यांची मजबूत व्यवस्था उभी करावी लागेल. आजचा भारतीय युवक महत्त्वाकांक्षी आहे. त्याला केवळ नोकरी करणारा कर्मचारी व्हायचे नाही, तर स्वत: रोजगार निर्माण करणारा उद्योजक, संशोधक, शास्त्रज्ञ, अभियंता, कलाकार, शेतकरी, खेळाडू आणि धोरणनिर्मितीत सहभागी होणारा नागरिक व्हायचे आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय युवकांनी या क्षमतेची अनेक उदाहरणे देशासमोर ठेवली आहेत.

स्टार्टअप संस्कृतीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ तंत्रज्ञान, ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनं, कृषितंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवांपर्यंत तरुणांनी नवनवीन प्रयोग केले आहेत. भारतात मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या २.३ लाखांहून अधिक झाली आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही; तर समस्या ओळखून त्यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधण्याची भारतीय तरुणांची क्षमता दाखवणारा पुरावा आहे. मात्र या यशस्वी कथेबरोबरच दुसरे वास्तवही आहे. लाखो तरुणांसमोर रोजगाराचा प्रश्न आजही गंभीर आहे. पदवी मिळाल्यानंतरही उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य नसल्यामुळे अनेक युवकांना अपेक्षित संधी मिळत नाहीत. ग्रामीण भागातील तरुणांना दर्जेदार शिक्षण, डिजिटल सुविधा आणि प्रशिक्षणाच्या संधींची कमतरता जाणवते. शहरांमध्ये स्पर्धा वाढत आहे, तर दुसरीकडे महागडे शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण अनेक कुटुंबांसाठी आव्हान ठरत आहे.

परीक्षा, प्रवेशप्रक्रिया, स्पर्धात्मक परीक्षा आणि रोजगाराच्या अनिश्चिततेमुळे तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. त्यामुळे युवकांकडे केवळ 'देशाचे भविष्य' म्हणून पाहून चालणार नाही. ते आजचे नागरिक आहेत आणि त्यांच्या आजच्या प्रश्नांवर उत्तरं शोधणं हीसुद्धा देशाची जबाबदारी आहे. २०४७ चा विकसित भारत घडवायचा असेल, तर युवकांना केवळ रोजगार शोधणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे बनवावे लागेल. त्यासाठी शिक्षणपद्धतीमध्ये मोठा बदल आवश्यक आहे. पाठांतरावर आधारित शिक्षणाऐवजी समस्या सोडवण्याची क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्जनशीलता, संवादकौशल्य, डिजिटल कौशल्य आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण यांना अधिक महत्त्व मिळाले पाहिजे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि नव्या डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. त्यामुळे तरुणांनी एका पदवीवर किंवा एका कौशल्यावर आयुष्यभर अवलंबून राहण्याऐवजी सतत शिकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. 'लर्न, अनलर्न आणि रिलर्न' ही वृत्ती भविष्यातील रोजगारविश्वात अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

युवकांनी स्वत:मध्येही काही बदल घडवणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियावरील आभासी यशाच्या मागे धावण्यापेक्षा ज्ञान, कौशल्य आणि प्रत्यक्ष कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे. विज्ञाननिष्ठ विचार, संविधानिक मूल्ये, लोकशाहीतील सहभाग, पर्यावरणाबद्दलची जाणीव आणि सामाजिक जबाबदारी ही विकसित भारताच्या युवा नागरिकांची ओळख असली पाहिजे. युवकांनी केवळ सरकारकडून संधींची अपेक्षा न करता आपल्या परिसरातील समस्या ओळखून त्यावर उपाय शोधण्याची वृत्ती विकसित केली पाहिजे. शेतीतील समस्या असोत, पाणी व्यवस्थापन असो, कचरा व्यवस्थापन असो किंवा शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित प्रश्न असो. स्थानिक समस्यांवर तरुणांनी तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून उपाय शोधले, तर त्यातूनच मोठे उद्योग आणि सामाजिक परिवर्तन होऊ शकेल. परंतु युवकांनी प्रयत्न करावेत, एवढ्यावर सरकारची जबाबदारी संपत नाही. युवा शक्तीला दिशा देण्यासाठी सरकारने संधींची परिसंस्था तयार करणे आवश्यक आहे. दर्जेदार आणि परवडणारे शिक्षण, उद्योगांच्या गरजांशी जोडलेले कौशल्य प्रशिक्षण, पारदर्शक आणि पुरेशा रोजगाराच्या संधी, संशोधनासाठी निधी, स्टार्टअप्ससाठी सुलभ कर्जव्यवस्था आणि ग्रामीण युवकांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर अधिक भर दिला पाहिजे.

युवकांना केवळ योजनांचे लाभार्थी न मानता धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग वाढवला पाहिजे. २०२६ मध्ये झालेल्या विकसित भारत युवा संसदेत देशभरातील ७५७ विद्यापीठे आणि संस्थांमधून युवक सहभागी झाले होते. तसेच विकसित भारत युवा संवादासारख्या उपक्रमांमध्ये युवकांकडून नवकल्पना, उद्योजकता, शाश्वत विकास, कृषी उत्पादकता आणि भविष्यातील रोजगारव्यवस्थेबाबत सूचना मागवण्यात आल्या. ही दिशा अधिक व्यापक आणि संस्थात्मक करण्याची गरज आहे. सरकारने युवकांसाठी संधी निर्माण करताना शहर आणि गाव, श्रीमंत आणि गरीब, पुरुष आणि महिला, डिजिटल सुविधा असलेले आणि त्यापासून वंचित अशा सर्वांमधील अंतर कमी केले पाहिजे. कारण विकसित भारत म्हणजे केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे; तर प्रत्येक तरुणाला आपल्या क्षमतेनुसार पुढे जाण्याची समान संधी मिळणारा भारत.

२०४७ अजून २१ वर्षे दूर आहे. पण २०४७ चा भारत आजच्या वर्गखोल्यांमध्ये, प्रयोगशाळांमध्ये, स्टार्टअप कार्यालयांमध्ये, शेतांमध्ये, कारखान्यांमध्ये आणि कोडिंग करणार्‍या तरुणांच्या हातात घडत आहे. आजचा विद्यार्थी उद्याचा शास्त्रज्ञ असेल, आजचा संशोधक उद्याचा उद्योग निर्माण करेल आणि आजचा तरुण नागरिक उद्याच्या भारताच्या लोकशाहीला दिशा देईल. म्हणूनच 'युवा शक्ती' ही केवळ स्वातंत्र्य दिनाची घोषणा न राहता ती राष्ट्रीय विकासाची कृतीनीती बनली पाहिजे. युवकांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत, प्रयोग केले पाहिजेत, अपयश स्वीकारून पुन्हा प्रयत्न केले पाहिजेत आणि देशाच्या समस्यांना स्वत:च्या समस्या मानल्या पाहिजे. त्याचवेळी सरकारने त्यांना शिक्षण, कौशल्य, संशोधन, भांडवल आणि समान संधींचे बळ दिले पाहिजे.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास पाहिला, तर त्यात युवकांचे योगदान अत्यंत निर्णायक दिसते. भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्यापासून चंद्रशेखर आझाद, अशफाकउल्ला खान आणि असंख्य तरुण क्रांतिकारकांपर्यंत अनेक युवकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले तारुण्य पणाला लावले. महात्मा गांधींच्या असहकार आणि भारत छोडो आंदोलनातही हजारो विद्यार्थी आणि युवक रस्त्यावर उतरले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही देशाच्या जडणघडणीत युवकांची भूमिका कायम राहिली. विज्ञान, उद्योग, शेती, शिक्षण, संरक्षण, क्रीडा आणि तंत्रज्ञान या प्रत्येक क्षेत्रात तरुण पिढीने भारताला पुढे नेण्याचे काम केले. आजच्या डिजिटल भारताच्या निर्मितीतही तरुण अभियंते, संशोधक, स्टार्टअप संस्थापक आणि नवउद्योजकांचे योगदान मोठे आहे. मात्र आजच्या युवकांसमोरचा संघर्ष वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. रोजगार, स्पर्धात्मक परीक्षांमधील अनिश्चितता, पेपरफुटी, महागडे शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातील असमानता आणि कौशल्य व रोजगार यांच्यातील दरी हे प्रश्न गंभीर आहेत. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांची आंदोलने ही केवळ एखाद्या परीक्षेच्या किंवा मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपुरती मर्यादित घटना म्हणून पाहता येणार नाहीत. त्यामागे शिक्षणव्यवस्थेबद्दलची वाढती अस्वस्थता, पारदर्शकतेची अपेक्षा आणि आपल्या भवितव्याबद्दलची चिंता दडलेली आहे.

देशातील लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करतात. त्यासाठी वेळ, पैसा आणि प्रचंड मानसिक श्रम खर्च होतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ, विलंब किंवा गैरप्रकारांचा थेट परिणाम त्यांच्या भवितव्यावर होतो. म्हणूनच 'विकसित भारत २०४७'चा संकल्प करताना शिक्षणव्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवावे लागेल. युवकांकडून देश उभारणीची अपेक्षा करत असताना त्यांना दर्जेदार, परवडणारे आणि विश्वासार्ह शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विद्यार्थी आंदोलनांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता त्यामागील अस्वस्थता समजून घेण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील युवकांनी अन्यायाविरोधात आवाज उठवला; आजच्या युवकांनीही लोकशाही मार्गाने प्रश्न विचारणे, उत्तरदायित्व मागणे आणि देशाच्या भवितव्यावर आपला हक्क सांगणे ही लोकशाहीचीच ताकद आहे.

२०४७ चा विकसित भारत घडवायचा असेल, तर या युवा अस्वस्थतेला दडपण्याऐवजी तिचे रूपांतर ज्ञान, संशोधन, नवकल्पना, रोजगार आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या ऊर्जेत करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षी विकसित भारताचा ध्वज अधिक उंच फडकवायचा असेल, तर आजच्या युवा शक्तीवर विश्वास ठेवावा लागेल. कारण २०४७ चा भारत सरकारच्या योजनांनीच नव्हे, तर कोट्यवधी तरुणांच्या कल्पना, कष्ट, नवकल्पना आणि जबाबदार नागरिकत्वाने घडणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७९व्या वर्षी म्हणूनच देशासमोरचा प्रश्न केवळ 'भारत विकसित होईल का?' हा नाही. खरा प्रश्न आहे भारताला विकसित करण्यासाठी आजचा तरुण काय करणार आहे, या प्रश्नाचे उत्तरच २०४७ च्या भारताची खरी ओळख ठरवणार आहे.