भारतीय सैन्याने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थानावर हल्ला करून निजामाची मुजोरी मोडून काढली. त्यानंतर हे संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले. 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला, पण हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राहण्याचा हट्ट धरून बसले होते.
निजाम मीर उस्मान अली खानला पाकिस्तानशी जवळीक साधून स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र बनवायचे होते. त्यासाठी त्याने ब्रिटिशांनी दिलेला 1 वर्षाचा कालावधी मागितला होता.निजामाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिला आणि आपले सैन्य वाढवायला सुरुवात केली. त्याने कासीम रझवीच्या नेतृत्वाखाली रझाकार नावाचे खासगी सैन्य तयार केले.
या रझाकारांनी हैदराबादमधील हिंदू जनतेवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले. गावच्या गाव लुटणे, महिलांवर अत्याचार, जबरदस्तीने वसुली यामुळे जनता त्रस्त झाली होती. भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निजामाला अनेक वेळा समजावून सांगितले, पण निजाम ऐकण्यास तयार नव्हता.अखेर भारत सरकारने लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला. या कारवाईला 'ऑपरेशन पोलो' असे सांकेतिक नाव देण्यात आले, कारण तेव्हा हैदराबादमध्ये पोलो खेळाची खूपन मैदाने खूप होती.
13 सप्टेंबर 1948 रोजी सकाळी 4 वाजता भारतीय सैन्याने 5 ठिकाणांहून हैदराबादवर हल्ला केला. मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. पूर्वेकडून विजयवाडा, पश्चिमेकडून शोलापूर, उत्तरेकडून अकोला आणि दक्षिणेकडून दोन तुकड्या हैदराबादच्या दिशेने निघाल्या. भारतीय सैन्यात सुमारे 35,000 जवान होते, तर निजामाकडे 22,000 सैनिक आणि 2,00,000 रझाकार होते. पण रझाकार हे प्रशिक्षित नव्हते. भारतीय सैन्याच्या शिस्तबद्ध हल्ल्यापुढे त्यांचा टिकाव लागला नाही. 2 दिवसांतच नळदुर्ग, उमरगा, तुलजापूर, चाळीसगाव हे किल्ले भारतीय सैन्याने काबीज केले.
भारतीय हवाई दलाने हैदराबादच्या विमानतळावर बॉम्ब टाकून निजामाची हवाई शक्ती नष्ट केली.17 सप्टेंबर 1948 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता निजामाच्या सैन्याचे प्रमुख मेजर जनरल सय्यद अहमद अल-इद्रुस यांनी शरणागती पत्करली. अवघ्या 108 तासांत ही लढाई संपली. या कारवाईत भारतीय सैन्याचे 32 जवान शहीद झाले, तर 97 जखमी झाले. निजामाच्या बाजूचे 1,863 लोक मारले गेले.18 सप्टेंबरला मेजर जनरल चौधरी यांची हैदराबादचे लष्करी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. निजामाला पदावरून दूर करण्यात आले, पण त्याला भारत सरकारने वर्षाला 50 लाख रुपये पेन्शन दिले.अशा प्रकारे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले आणि तेथील 1 कोटी 60 लाख जनतेला निजामशाहीच्या जुलमातून मुक्तता मिळाली. सरदार पटेलांच्या या धाडसी निर्णयामुळेच आज हैदराबाद भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

