श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीच्या रकमेतून दिले जाते. मे महिन्याची सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती 405 कोटी रुपये इतकी असून या महिन्यात त्याव्यतिरिक्त शासनाने 45 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. मात्र, नोव्हेंबर 2025 पासूनच्या वेतनवाढीच्या फरकासाठी मागितलेले 410 कोटी रुपये अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. या निधीसाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ खात्याकडे वारंवार लेखी व तोंडी पाठपुरावा केला. पण, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात आली पण त्या फक्त व्यतिरिक्त देण्यात आलेल्या 45 कोटी रुपयांचा उद्देश काय, याचा खुलासा अर्थ खात्याने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅज्युइटी आणि इतर वैधानिक देयकांचा संबंधित संस्थांकडे भरणा झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात पीएफ ॲडव्हान्स मिळणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असल्याचा दावा बरगे यांनी केला. "एसटीने मागितलेला वेतनवाढीच्या फरकाचा निधी न देता केवळ 45 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देऊन अर्थ खात्याने कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे," अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एसटी महामंडळाला दरमहा वेतनासाठी सुमारे 533 कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. निधीची कमतरता असल्याने कपात दाखविण्यात आलेली देणी न देता सध्या केवळ नक्त वेतन दिले जात असून निधीअभावी 7 हजार कोटी रुपयांहून अधिक वैधानिक देणी प्रलंबित आहेत. नोव्हेंबर 2025 पासूनचा वेतनवाढीचा फरकही एसटीला न दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची धग अद्याप कायम असून शासनाने, विशेषतः अर्थ खात्याने, या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी. अन्यथा कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष आणखी तीव्र होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.