सुनील मेहरोत्रामुंबई : घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असताना महिलेच्या भविष्यातील मातृत्वाची क्षमता जपण्याच्या हक्काशी संबंधित एक महत्त्वाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय सरोगसी आणि सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (Assisted Reproductive Technology) म्हणजेच ART बोर्डाला, 39 वर्षीय पुणेकर महिलेच्या अंड गोठवण्याच्या (एग फ्रीझिंग) अर्जावर तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने महिलेची मूळ याचिका प्रलंबित ठेवत, पुढील सुनावणी 31 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, जर महिलेने विहित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज केला, तर तिच्या अर्जावर त्वरित विचार केला जाईल. राज्य सरकारकडून मिळालेले हे आश्वासन नोंदवून घेत, उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सरोगसी आणि एआरटी मंडळाला महिलेच्या अर्जावर तीन आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
महिलेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सुशांत इंद्रजित सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 2016 मध्ये लग्न झाल्यापासून पती-पत्नीच्या नात्यात कटुता आली होती. जून 2020 मध्ये, महिलेने सासरचे घर सोडले आणि पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आणि छळाचा फौजदारी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, ऑगस्ट 2020 मध्ये पुणे कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. याचिकेनुसार महिला आता 39 वर्षांची आहे आणि वाढत्या वयामुळे तिची नैसर्गिक प्रजनन क्षमता सातत्याने कमी होत आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, तिने जानेवारी 2024 मध्ये अंडी गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी केली. वैद्यकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, सप्टेंबर 2025 मध्ये, तिने पतीच्या संमतीशिवाय अंडी गोठवण्याची परवानगी देण्याची विनंती कुटुंब न्यायालयाला केली.
महिलेने असा आरोप केला आहे की, अंडी गोठवण्यास संमती देण्याच्या बदल्यात तिचा पती तिच्यावर सर्व वैवाहिक आणि फौजदारी खटले मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत आहे. तिचा दावा आहे की, पतीच्या संमतीची अट तिच्या भविष्यात आई बनण्याच्या हक्कावर प्रतिकूल परिणाम करत आहे. सुनावणीदरम्यान, महिलेच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, जरी ART कायद्यानुसार पतीची संमती आवश्यक असली तरी, जेव्हा वैवाहिक संबंध पूर्णपणे तुटलेले आहेत आणि घटस्फोटाचा खटला अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तेव्हा केवळ पतीच्या संमतीअभावी महिलेला भविष्यात आई बनण्याच्या शक्यतेपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
खंडपीठानेही हा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी महत्त्वपूर्ण मानला. न्यायालयाने म्हटले की, घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित असताना पतीची संमती मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे आणि महिलेची चिंता खरी असल्याचे दिसते. त्यामुळे, न्यायालयाने राष्ट्रीय सरोगसी आणि एआरटी मंडळाला महिलेच्या अर्जावर तीन आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, मुख्य याचिका त्यांच्यासमोर प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.