Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर; प्रकाश आबिटकरांची माहिती

ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर; प्रकाश आबिटकरांची माहिती

मुंबई : राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये (ईएसआय) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून आरोग्यसेवा सक्षम, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्या मनीषा कायंदे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य भाई जगताप, प्रसाद लाड, राजीव पोतदार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

मनीषा कायंदे यांनी राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये खरेदी केलेल्या एक्स-रे मशीन बाबत झालेली अनियमितता तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून मांडली. तसेच कामगार विभागाच्या या सर्व 60 केंद्रांमध्ये एक्स-रे मशीन हाताळण्यासाठी रेडिओलॉजीचे प्रशिक्षित व तज्ञ ऑपरेटर यांची तातडीने नियुक्त्या करण्याची मागणी देखील केली. यावर उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून कामगारांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार उपचार मिळावेत, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच एक्स-रे मशीनसह आवश्यक वैद्यकीय सुविधा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

ईएसआय रुग्णालयांमध्ये रेडिओलॉजिस्टची कमतरता असली तरी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उपलब्ध एमबीबीएस डॉक्टरांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच 50 पेक्षा अधिक रुग्णसंख्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन व एमआरआयसारख्या सुविधा उपलब्ध करून रुग्णांना शहरात जाण्याची गरज भासणार नाही.

ईएसआय रुग्णालयांतील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करून कामगारांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून बैठक घेऊन सुधारणा करण्यात येतील. तसेच ईएसआय योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगताना मंत्री आबिटकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक असल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) संस्थांचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: My Mahanagar