जागतिक शांतता, संवाद आणि आर्थिक स्थैर्याचा संदेश देतानाच एक विश्वासार्ह मध्यस्थ म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी भारताने या व्यासपीठाचा हेतूपूर्वक वापर करायला हवा. या परिषदेचे सर्वात मोठे केंद्रबिंदू ठरणार आहे ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या तीन प्रभावशाली नेत्यांची शिखर परिषदेतली एकत्रित उपस्थिती. शी जिनपिंग हे तब्बल 7 वर्षांनंतर भारत भूमीवर पाऊल ठेवत आहेत. २०२० मधील गलवान खोर्‍यातील घटनेनंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध कमालीच्या ताणतणावातून गेले होते. या पार्श्वभूमीवर जिनपिंग यांचा हा दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणारी संभाव्य द्विपक्षीय चर्चा केवळ दोन्ही देशांच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया खंडाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

सीमावाद, आर्थिक व्यापारी संतुलन आणि प्रादेशिक सुरक्षितता यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. दुसर्‍या बाजूला, व्लादिमीर पुतिन शुक्रवारीच दिल्लीत दाखल झाले असून त्यांची पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय बैठक नियोजित आहे. त्यांचा हा दौरा रशिया-भारत यांच्यातील पारंपरिक आणि धोरणात्मक मैत्रीला अधिक बळ देणारा ठरेल. युक्रेन युद्धाच्या काळात पश्चिमेकडील देशांनी रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशियामधील व्यापार, ऊर्जा सहकार्य आणि संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी यावर या परिषदेदरम्यान सविस्तर चर्चा होणार आहे. यापूर्वी 'शांघाय सहकार्य संघटनेच्या' परिषदेत या तिन्ही नेत्यांनी अनौपचारिक चर्चा करून अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणासह आर्थिक वर्चस्वाला एकप्रकारे थेट आव्हान दिले होते. युरोप राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झालेला असताना आणि अमेरिका संरक्षणवादी धोरणांचा अवलंब करत असताना भारत, चीन आणि रशिया या तीन देशांच्या 'त्रिशूळात' नव्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्याची नक्कीच क्षमता आहे. त्या दृष्टिकोनातून भारताची वेगवान आर्थिक प्रगती आणि जागतिक मंचावरील 'विश्वमित्र' ही भूमिका या तीन देशांचा समतोल साधण्यात महत्त्वाची ठरू शकते.

भारताने या परिषदेसाठी 'लवचिकता, नवनिर्मिती, सहकार्य आणि शाश्वतता' उभारण्याची मध्यवर्ती संकल्पना निवडली आहे. सध्या संपूर्ण जग विविध आव्हानांच्या विळख्यात सापडले आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून पुरस्कृत केले जाणारे संरक्षणवादी धोरण आणि टेरिफ वॉरमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. पश्चिम आशिया व युक्रेनमधील युद्धामुळे जीवितहानीसोबतच इंधन, अन्नधान्य आणि खतांचे दर गगनाला भिडल्याने विकसनशील देशांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. ब्रिक्सच्या नवीन विस्ताराने (उदा. इराण, सौदी अरेबिया, इजिप्त इत्यादींचा सहभाग) संघटनेची ताकद वाढवली असली, तरी विविध प्रादेशिक मुद्द्यांवर सदस्यांमध्ये परस्परविरोधी दृष्टिकोन आहेत. उदाहरणार्थ पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ब्रिक्स देशांमध्येच काही अंशी मतभेद निर्माण झाले आहेत. या आव्हानात्मक परिस्थितीत सर्व देशांना एका व्यासपीठावर आणून शांतता, संवाद आणि आर्थिक प्रगतीचा समान सूर निर्माण करणे ही भारतासाठी मोठी राजनैतिक कसोटी ठरणार आहे.

भारतात ब्रिक्स परिषदेचा उत्साह असतानाच दक्षिण आशियातील प्रादेशिक राजकारणात काही पेचप्रसंग दिसून येत आहेत. एकीकडे चीन आणि रशियाशी भारताचे संबंध नव्या वळणावर येत असताना, शेजारील बांगलादेशाबाबत मात्र काही प्रमाणात चिंताजनक चित्र दिसत आहे. बांगलादेशाचे पंतप्रधान तारिक रेहमान यांनी या परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशातील राजकीय सत्तांतरानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताने दिलेल्या तात्पुरत्या आश्रयामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. तारिक रेहमान यांच्या गैरहजेरीवरून हे स्पष्ट होते की, बांगलादेशाशी असलेले राजनैतिक संबंध पूर्ववत करण्यासाठी भारताला आणखी काही काळ आणि मुत्सद्देगिरीचा वापर करावा लागणार आहे.

शेजारी प्रथम या धोरणांतर्गत भारताला या दक्षिण आशियाई देशासोबतचे संबंध लवकरात लवकर सुरळीत करावे लागतील. जागतिक पातळीवरील एवढ्या मोठ्या सोहळ्यासाठी राजधानी दिल्ली पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने दिल्लीचे अक्षरश: छावणीत रूपांतर झाले आहे. हजारो दिल्ली पोलीस, केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या तुकड्या, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्सचे स्नायपर्स आणि कमांडो तैनात करण्यात आले आहेत. दिल्लीत पार पडणारी ही १८वी ब्रिक्स परिषद केवळ एका आर्थिक संघटनेची बैठक उरलेली नाही, तर ती एका नव्या जागतिक बहुध्रुवीय व्यवस्थेची पायाभरणी ठरत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चस्वाला पर्याय म्हणून 'ग्लोबल साऊथ'चा बुलंद आवाज बनण्याची क्षमता ब्रिक्स संघटनेत आहे. भारत मंडपमच्या व्यासपीठावरून निघणारा संवादाचा आणि आर्थिक सहकार्याचा सूर जगाला एका नव्या आणि स्थिर दिशेकडे घेऊन जाईल, यात शंका नाही. त्यात भारताच्या मंडपाखाली एकत्रित येणार्‍या भारत-चीन-रशिया या जागतिक राजकारणातल्या नव्या शक्तिकेंद्रांकडे जगाचे लक्ष असेल.