मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनाने देशासमोर एक अत्यंत चिंताजनक आणि खेदजनक चित्र उभे केले आहे. संपूर्ण १७ दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन संपले, परंतु देशाच्या राजधानीत संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष लाठीचार्ज, पॅलेट गनचा गोळीबार आदी कारवाईवर गृहमंत्री अमित शहा यांना संसदेच्या पटलावर चार ओळींचे अधिकृत निवेदन देण्याचेही धारिष्ट्य दाखवता आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी सलग १७ दिवस संसदेच्या सभागृहात पाऊल ठेवणे टाळले. परंतु, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केवळ राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरम् प्रसंगी सभागृहात उपस्थित राहून आपण संसदेचा आदर करतो, असा एक उथळ दिखावा केला. ही कृती केवळ संसदीय संकेतांचीच नव्हे, तर देशातील तरुण आणि जनतेच्या भावनांची केलेली क्रूर चेष्टा म्हणावी लागेल. जेव्हा देशात किंवा राजधानीत एखादी गंभीर, संवेदनशील घटना घडते, तेव्हा सरकारने सर्वप्रथम संसदेसमोर येऊन त्या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन देणे बंधनकारक असते.

दिल्ली पोलीस हे थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज, पॅलेट गन्सचा वापर आणि पोलिसांच्या अमानुष कारवाईची संपूर्ण नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांचीच ठरते. त्यामुळे अमित शहांनी या विषयावर संसदेत निवेदन देण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांचे म्हणणे अत्यंत स्पष्ट होते, विरोधकांना गृहमंत्र्यांचे राजकीय भाषण, उपदेश किंवा भूतकाळातील काँग्रेस सरकारांवर टोलेबाजी नको होती; तर विरोधकांना विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचे आदेश कुणाचे, यावर संसदेच्या पटलावर गृहमंत्र्यांचे अधिकृत निवेदन हवे होते. चर्चेत सत्ताधारी नेते विषयांतर करून, भूतकाळातील घटनांचा दाखला देऊन, राजकीय चिखलफेक करून मूळ प्रश्नाला बगल देऊ शकतात. परंतु, निवेदनात गृहमंत्र्यांना वस्तुस्थिती, प्रत्यक्ष आकडेवारी, पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन किंवा कारणे आणि घटनाक्रम अधिकृतपणे पटलावर ठेवावा लागतो. त्यामुळे चर्चेऐवजी अधिकृत निवेदनावर विरोधक ठाम होते.

निवेदनात दिलेली माहिती ही संसदेचा अधिकृत रेकॉर्ड बनते आणि त्यात खोटी माहिती दिल्यास हक्कभंग ओढवू शकतो, याची जाणीव असल्याने अमित शहांनी निवेदनातून पळ काढणेच सोयीस्कर मानले. संसदेत उत्तर देण्याचे टाळणार्‍या गृहमंत्र्यांनी अधिवेशन संपायच्या अवघ्या एक दिवस आधी मात्र संसदेबाहेर एएनआय आणि पीटीआय या ठराविक वृत्तसंस्थांना प्रतिक्रिया दिली. मी कुठेही पळून गेलेलो नाही, मी तर संसदेतील माझ्या चेंबरमध्येच बसलो आहे. विरोधक संसदेचे कामकाज चालवू देत नाहीत, मग मी सभागृहात जाऊन काय करू? असा उलटा सवाल गृहमंत्र्यांनी केला. परंतु, हा गृहमंत्र्यांचा पळपुटेपणा झाकण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न होता. संसदेच्या आत जाऊन विरोधकांच्या गदारोळातही गृहमंत्र्यांनी देशासमोर आपली अधिकृत भूमिका मांडणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांनी संसद टाळून प्रसारमाध्यमांची ढाल वापरणे सोयीचे मानले. अमित शहांना त्यांचे समर्थक सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे वारसदार मानतात, त्यांना 'लोहपुरुष' म्हणूनही संबोधतात. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५६ इंच छातीचा उल्लेख सतत केला जातो. परंतु, या संपूर्ण अधिवेशनात लोहपुरुषाची धडाडी आणि ५६ इंचाच्या छातीचा पराक्रम दोन्हीही चेंबरमध्ये लपून बसल्याचे दिसले.

या अधिवेशनाच्या काळात केवळ राजकीय गोंधळच समोर आला नाही, तर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात गृहमंत्रालय आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांमधील मतभेदांच्या जोरदार चर्चा रंगल्या. जंतर-मंतर येथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हाताळण्याबाबत केंद्रीय गृहसचिव आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात गंभीर मतभेद असल्याची माहिती समोर आली. गृहसचिव हे विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारे पोलीस बळाचा आणि पॅलेट गन्सचा वापर करण्याच्या बाजूने नव्हते. त्यानंतरही गृहसचिवांना मिळालेल्या मुदतवाढीवरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जर नंबर एक आणि नंबर दोन यांच्यात किंवा गृहमंत्री आणि सनदी अधिकार्‍यांमध्येच ताळमेळ नसेल, तर देशाचा कारभार कसा चालला आहे, असा प्रश्न रमेश यांनी उपस्थित केला. एकीकडे मुख्य प्रश्नांवर चर्चा टाळली जात असताना, दुसरीकडे विरोधकांच्या गोंधळाचा गैरफायदा घेत सरकारने अवघ्या १७ दिवसांत १० अत्यंत महत्त्वाची विधेयके कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करून घेतली. सरासरी काढल्यास दर ४ मिनिटाला एक विधेयक मंजूर करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या, जन्म-मृत्यू नोंदणी, बँकर्स बुक एव्हिडन्स, कर रचना कायदे यांसारखी महत्त्वाची विधेयके अवघ्या २ ते ४ मिनिटांत, कोणतीही संसदीय समिती किंवा सखोल चर्चेविना रेटून नेण्यात आली. विरोधकांच्या गोंधळाचे कारण देऊन कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेची ही घाई म्हणजेच लोकशाहीच्या मूल्यांची हत्या आहे. पावसाळी अधिवेशनाचा हा शेवट लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक संकेत देणारा आहे. विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे न जाता, संसदेच्या पटलावर उत्तर न देता पळ काढणे, ही सत्ताधार्‍यांची मोठी नामुष्की आहे. जे सरकार संसदेला घाबरते, जे सरकार देशातील विद्यार्थ्यांना घाबरते आणि जे सरकार प्रश्नांपासून पळ काढते, ते स्वत:ला कितीही लोहपुरुष किंवा बलवान म्हणवून घेत असले, तरी प्रत्यक्षात ते वैचारिकदृष्ट्या कमजोर आणि पळपुटे ठरते. हेच या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.