याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आणि मराठी एकीकरण समिती आक्रमक झाली. शाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली. कारवाई न झाल्यास आंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा मनसेने दिला होता. त्यानंतर आता या प्रकरणावरून टीकेची झोड उठल्यानंतर आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शाळेकडून कोणतीही सक्ती करण्यात आलेली नसून, पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना केवळ विनंती करण्यात आली होती, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 'सक्ती'च्या आरोपांवरून मेहता यांनी भूमिका बदलल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. तसेच, यावरून उद्भवलेल्या वादानंतर सेव्हन स्क्वेअर अकॅडमीनेही आपला निर्णय अखेर मागे घेतला आहे.

मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी शाळेबाहेर आंदोलन करत गळ्यात कांदा-लसूण घालून निषेध नोंदवला. कार्यकर्त्यांनी शाळेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी त्यांना गेटवरच रोखले. विद्यार्थ्यांना धार्मिक चौकटीतून पाहण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला. शाळा हे विद्येचे माहेरघर आहे; तेथे विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले पाहिजे, धार्मिक विचार अथवा आहारपद्धती लादता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या प्रकरणी शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही या वादावर प्रतिक्रिया देताना, धर्म घरात ठेवा; शाळेत आणू नका, असा स्पष्ट इशारा दिला. आता या संपूर्ण प्रकरणाची शिक्षण विभागाकडून चौकशी होते का, शाळेची सूचना केवळ 'विनंती' होती की तिचे स्वरूप सक्तीचे होते, तसेच शाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या मागणीवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे मिरा-भाईंदरसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.

मराठी एकीकरण समितीही मैदानात

या वादात आता मराठी एकीकरण समितीनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पर्युषण काळातील मांस-मासे विक्रीवरील दोन दिवसांची बंदी मागे घेण्याची मागणी करत समितीने प्रशासनाची भेट घेतली. तसेच, सेव्हन स्क्वेअर अकॅडमीची मान्यता रद्द करण्याची मागणी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी, प्रत्येक धर्माचा आदर केला पाहिजे; मात्र धर्म स्वतः जपावा, तो इतरांवर लादू नये. खानपानाचे स्वातंत्र्य असताना कोणावरही बंधन घालू नये. शहरात संघर्ष, दंगे किंवा सामाजिक तेढ निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करू नका, अशी भूमिका मांडली.