भाईंदर : गेल्या तब्बल 14 वर्षांपासून रखडलेल्या काशिमीरा येथील जनतानगर आणि काशीचर्च परिसरातील बीएसयूपी गृहप्रकल्पाला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रकल्पातील उर्वरित इमारतींचे बांधकाम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करून लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा देण्याचे आश्वासन आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी दिले आहे.
भाजपचे नगरसेवक अनिल भोसले आणि स्थानिक नगरसेविका ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.काशिमीरा येथील जनतानगर आणि काशीचर्च परिसरातील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी राबविण्यात येणार्या या प्रकल्पाचे काम गेल्या 14 वर्षांपासून संथ गतीने सुरू आहे. एकूण आठ इमारतींच्या प्रकल्पापैकी आतापर्यंत केवळ तीन इमारती पूर्ण झाल्या असून, उर्वरित इमारतींमधील लाभार्थ्यांना अद्याप हक्काच्या घरांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या प्रश्नावर नगरसेविका ज्योत्स्ना हसनाळे, यशोदा ताटे, नगरसेवक अनिल भोसले आणि तुषार पारधी यांच्या उपस्थितीत आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी बुधवारी तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत संबंधित ठेकेदारांना कामाचा वेग वाढविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
इमारतनिहाय कामाची मुदत निश्चित!
इमारत क्रमांक 2 - या इमारतीत दहाव्या मजल्यापर्यंत काम पूर्ण झाले असून, 225 आदिवासी लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. उर्वरित 72 लाभार्थ्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत घरांच्या चाव्या देण्यात येणार आहेत.
इमारत क्रमांक 3 - 31 जानेवारीपर्यंत बांधकाम पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना ताबा देण्याचे आश्वासन.
इमारत क्रमांक 4 - 31 मार्चपर्यंत बांधकाम पूर्ण करून सदनिकांचे वाटप.
इमारत क्रमांक 5 - 30 जूनपर्यंत काम पूर्ण करून लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन.
इमारत क्रमांक 7 - निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन ठेकेदाराची नियुक्ती करून कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
2009 चा पुनर्वसनाचा ठराव, 2012 मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात!
जनतानगर आणि काशीचर्च परिसरातील तब्बल 4 हजार 136 झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा ठराव 2009 मध्ये महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. सुरुवातीला स्थानिक विरोधाचा सामना करावा लागल्यानंतर 2013 मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. मूळ आराखड्यानुसार आठ मजल्यांच्या 16 इमारती प्रस्तावित होत्या. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि केंद्र सरकारकडून बीएसयूपी योजना बंद झाल्यामुळे निधीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी, सुधारित आराखड्यानुसार 16 मजल्यांच्या सात आणि आठ मजल्यांची एक अशा एकूण आठ इमारती उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएकडे 150 कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 40 कोटी रुपये उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पाचे काम अनेक वर्षे रखडले. आतापर्यंत इमारत क्रमांक 1 मधील 174 आणि इमारत क्रमांक 6 मधील 297 लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थ्यांना अद्याप संक्रमण शिबिरातच दिवस काढावे लागत आहेत.

