आयपीई ग्लोबल लिमिटेड या संस्थेने महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या भागीदारीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले असून संबंधित विभागांकडून यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात हा उपक्रम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील महिला श्रमशक्तीमध्य‍े सातत्याने वाढ झाली असून तो, 18 ते 29 या वयोगटासाठी, 2018-19 मधील 20.2 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 26.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महिलांचे कौशल्यविकास, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे.

या पार्श्वभूमीवर 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील आणखी ३ लाख तरुणींना खासगी क्षेत्रातील वेतनाधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. विविध संबंधित विभागांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य देणे, उद्दिष्टे निश्चित करणे, आवश्यक साधने व मदत उपलब्ध करून देणे तसेच खासगी क्षेत्राला त्यांच्या मनुष्यबळात महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे प्रस्तावित आहे.

2026 ते 2030 कालावधीतील कार्यक्रमाचा उद्देश कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे होणारे संक्रमण अधिक प्रभावी करणे, महिलांसाठी सक्षम कार्यस्थळांचे वातावरण निर्माण करणे आणि रोजगारातील अडथळे दूर करणे हा आहे. राज्यस्तरीय अभियान, विविध विभागांमधील कौशल्यविकास उपक्रमांचे बळकटीकरण, लिंगविषयक माहिती व ज्ञानव्यवस्थेची निर्मिती आणि महिलांसाठी अनुकूल रोजगार व पायाभूत सुविधांसाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे या माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

महिला श्रमशक्ती सहभाग वाढविण्यासाठी महिला व बालविकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, नगरविकास, ग्रामविकास व पंचायतराज, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कृषी, अल्पसंख्याक विकास, पर्यावरण व हवामान बदल, सहकार, उच्च व तंत्रशिक्षण, मत्स्यव्यवसाय यांसह संबंधित विभागांमध्ये अधिक समन्वय व सहकार्य आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

कार्यक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे

वेतनाधारित रोजगारात प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुण महिलांची संख्या वाढविणे. कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे जाणाऱ्या मार्गिका अधिक प्रभावी करून रोजगार मिळण्याचे प्रमाण वाढविणे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून लिंगसमावेशक कार्यस्थळांना प्रोत्साहन देणे. महिलांच्या रोजगारातील सहभागाला पूरक पायाभूत सुविधांपर्यंत त्यांचा प्रवेश वाढविणे.कार्यक्रमासाठी चार धोरणात्मक स्तरांवर काम करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये राज्यस्तरीय अभियान सुरू करणे, महिलांसाठीच्या कौशल्यविकास योजनांची गुणवत्ता व परिणामकारकता वाढविणे, कार्यपद्धती व कामगिरी व्यवस्थापनात सुधारणा करणे तसेच महिलांसाठी समावेशक रोजगारनिर्मितीसाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे यांचा समावेश आहे.महिलांसाठी वाहतूक, वसतिगृहे, स्वच्छता यांसारख्या लिंगसमावेशक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे, प्रशिक्षण व रोजगार केंद्रांमध्ये गुणवत्तापूर्ण वसतिगृहांची उपलब्धता वाढविणे तसेच महिलांसाठी मोफत किंवा अनुदानित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

2030 पर्यंत अपेक्षित परिणाम

तीन लाख तरुणींना वेतनाधारित रोजगार, अतिरिक्त 1.5 लाख तरुणींना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण, काम करणाऱ्या प्रत्येक 1,000 महिलांमागे उपलब्ध कार्यक्षम वसतिगृहांच्या खाटांमध्ये 75 टक्के वाढ करून महिलांना अधिकाधिक वेतनाधारित आणि सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या प्रस्तावित कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे शासनाचे उद्दिष्ट

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा म्हणाल्या की,महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेडसोबतची ही भागीदारी महाराष्ट्रातील तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल. राज्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी महिलांना रोजगार देण्याबरोबरच सुरक्षित, सर्व समावेशक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण, वसतिगृहे सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. 2030 पर्यंत तीन लाख तरुणींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांचे सहकार्य घेतले जाईल. या अभियानामुळे महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढून त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला आणि राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल.

महिलांसाठी प्रशिक्षण आणि शाश्वत रोजगार

आयपीई ग्लोबलचे मुख्य संचालन अधिकारी एम. के. पद्म कुमार म्हणाल्या की, "महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण केवळ कौशल्य विकासाने साध्य होऊ शकत नाही, तर त्यासाठी प्रशिक्षण आणि शाश्वत रोजगार यांच्यात जाणीवपूर्वक, सुसूत्रपणे जोडलेला दुवा असणे आवश्यक आहे असं आम्ही आयपीई ग्लोबलच्या पातळीवर नेहमीच मानत आले आहोत. आयपीई ग्लोबल आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील ही भागीदारी त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतभरातील राज्य सरकारांसोबत जवळून काम करण्याच्या आमच्या अनुभवातून आम्हाला हे दिसून आले आहे की, जेव्हा विविध विभाग एका समान उद्दिष्टाभोवती एकत्र येतात, आणि योग्य तांत्रिक सहाय्य व उत्तरदायित्वाआर्थिक स्थैर्याबरोबरच त्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि दीर्घकाळ टिकणारा रोजगार मिळावा, यासाठी राज्यासोबत काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत."