या आरोपानंतर स्थायी समितीने प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून संबंधित निविदा आणि कंत्राटावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शुक्रवारी (31 जुलै) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाचा एक महत्वाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. शहरातील 28 स्वयंचलित क्लोरीन केंद्रांची देखभाल-दुरुस्ती तसेच सोडियम हायपोक्लोराइटच्या पुरवठ्यासाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या निविदेला अंतिम मंजूरी देण्याचा विषय या बैठकीत चर्चेला आला.

याच वेळी जय ठाकूर यांनी मुदतबाह्य रसायनाच्या वापराबाबत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा रसायनाची निर्जंतुकीकरण क्षमता कमी झाल्यामुळे पाण्यातील जीवाणू आणि विषाणू पूर्णपणे नष्ट होण्याची शक्यता कमी होते. त्यामुळे नागरिकांना दूषित पाणी मिळण्याचा धोका वाढू शकतो. या आरोपाची गंभीर दखल घेत स्थायी समितीचे सभापती हसमुख गहलोत यांनी प्रशासनाला तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित निविदा रद्द करण्याबरोबरच संबंधित कंत्राटदाराचा करार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, काँग्रेसचे गटनेते जय ठाकूर आणि माजी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत यांनी शहरातील जलकुंभ केंद्राला भेट देत तेथील रसायनांची पाहणी केल्याचा दावा केला आहे. त्यानंतर त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस चौकशी व्हावी, यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली आहे.

आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता
क्लोरीन, ब्लीचिंग पावडर किंवा सोडियम हायपोक्लोराइट यांसारखी रसायने मुदत संपल्यानंतर त्यांचा प्रभाव कमी होतो. त्यामुळे पाण्याचे निर्जंतुकीकरण अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. काही वेळा रासायनिक बदलांमुळे आरोग्यास अपायकारक घटक तयार होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत उलट्या, जुलाब, पोटदुखी, त्वचेचे विकार तसेच इतर जलजन्य आजारांचा धोका वाढू शकतो, असा दावा जय ठाकूर यांनी केला आहे.

या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असली, तरी शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेली चिंता आता महापालिका प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित हा विषय असल्याने चौकशीचा अहवाल आणि त्यानंतरची कारवाई याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.