विशेष म्हणजे गेल्या 5 दिवसांत एकाही प्रश्नावर चर्चा झाली नाही. काँग्रेससह इतर खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा, त्याशिवाय संसदेत चर्चा होणार नाही या भूमिकेवर ठाम होते. त्यामुळे, विरोधकांनी अनेकदा गदारोळ केला आणि संसंदेचे कामकाज अनेकदा स्थगित करावे लागले.

पाचव्या दिवशी काय घडलं?

सलग पाचव्या दिवशी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नीट पेपरफुटीचे प्रकरण चांगलेच गाजले. शुक्रवारी (24 जुलै) लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी खासदारांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवण्याची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवेदनाची मागणी करत 'राजीनामा द्या, राजीनामा द्या' अशा घोषणाबाजीला सुरुवात केली. या गदारोळामध्ये संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार नीट मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. पण, विरोधी पक्ष नवीन अटी लादून कामकाजात अडथळा आणत आहे. या सततच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज हे सोमवारी 27 जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

राज्यसभेतही मोठ्या प्रमाणात गोंधळ पाहायला मिळाला. सभा सुरु होताच विरोधी खासदारांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. नीट-यूजी पेपरफुटीसाठी सरकारने जबाबदार राहावे आणि पंतप्रधानांनी स्वतः सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, अशी मागणी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, मध्यरात्री व्हिडिओ संदेश जारी करण्याऐवजी पंतप्रधानांनी संसदेत येऊन आपली भूमिका मांडावी. तसेच, काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, देशभरातील विद्यार्थी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भाजपचे प्रत्युत्तर

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधी पक्षावर विद्यार्थी आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेत असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्ष या मुद्द्याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर सरकार तोडगा काढण्यासाठी काम करत आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सभागृहात सांगितले की, नीट प्रकारानावरील चर्चेपासून सरकार मागे हटणार नाही. सरकार आजच चर्चा करण्यास तयार आहे. विरोधी पक्षाने कोणत्याही अटींशिवाय चर्चेत सहभागी व्हावे. वारंवार नवीन अटी लादल्याने देशाला चुकीचा संदेश जातो. संसदेतील चर्चा ही लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग आहे.

काय म्हणाले राहुल गांधी?

कामकाज स्थगित झाल्यानंतर लोकसभा विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, "जोपर्यंत प्रधान यांना हटवले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणतीही चर्चा करणार नाही. रिजिजू यांनी एक निवेदन जारी करून सांगितले की, खासदारांना चर्चा व्हायला हवी हे त्यांना सांगायचे आहे. सर्वसाधारण नियम असा आहे की, जर कोणी कोणाचे नाव घेतले, तर त्यांनी प्रतिसाद दिला पाहिजे. जेव्हा मी प्रतिसाद देऊ इच्छित होतो, तेव्हा माझा मायक्रोफोन बंद करण्यात आला. मला संधीच देण्यात आली नाही."