लाखो तरुणांचे आयुष्य, कुटुंबांच्या अपेक्षा आणि अनेक वर्षांच्या कष्टांवर पेपर फोडणारे संघटित गुन्हेगार पाणी फेरतात. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेने सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सुधारणा विधेयक मंजूर केले, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, या विधेयकाचे खरे मूल्यमापन त्यातील शिक्षांच्या कठोरतेवर नव्हे, तर त्यातून परीक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा विश्वास निर्माण होतो का, यावर होणार आहे. या सुधारणा विधेयकातून 2024 च्या कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांची जलद चौकशी, विशेष तपास पथके, विशेष सरकारी वकील, फास्ट ट्रॅक न्यायालये आणि वेळबद्ध अपील प्रक्रिया यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पेपरफुटी हा साधा गैरप्रकार नसून संघटित गुन्हा मानून त्यावर जलद आणि कठोर कारवाई व्हावी, इतका सरळ उद्देश या विधेयकाचा आहे.

आजवर अनेक प्रकरणांत गुन्हेगार पकडले गेले, पण न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्यांना शिक्षाच झाली नाही किंवा शिक्षा होईपर्यंत त्यांचा धाकही संपला. त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याबद्दल भीती उरली नव्हती. हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून दिसतो. पण एक मूलभूत प्रश्न विचारायलाच हवा. पेपर फुटतो कसा? प्रश्नपत्रिका स्वत: चालत बाहेर येत नाही. ती एखाद्या अधिकार्‍याच्या, कर्मचार्‍याच्या, परीक्षा संस्थेच्या किंवा तंत्रज्ञान व्यवस्थेच्या संगनमताशिवाय बाहेर पडू शकत नाही. समस्या व्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाची आहे. जेथे भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळते, तेथे कितीही कठोर कायदे केले, तरी त्यांचा उपयोग मर्यादितच राहतो. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना राजकीय संरक्षण, तपासातील ढिलाई आणि शिक्षा होण्यास लागणारा विलंब, या सगळ्या गोष्टी पेपरफुटी उद्योगाला खतपाणी घालत आल्या आहेत. त्यामुळे नवीन कायद्याची खरी परीक्षा व्यवस्थेतील 'आतील' दोषींवर कारवाई करण्यात असेल.

या विधेयकाचा आणखी एक सकारात्मक पैलू म्हणजे पेपरफुटीला 'संघटित गुन्हेगारी' म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन. आतापर्यंत हा प्रकार एखाद्या स्वतंत्र घटनेप्रमाणे हाताळला जात होता. प्रत्यक्षात ही संपूर्ण साखळी आहे. प्रश्नपत्रिका मिळवणारे, ती विकणारे, उत्तरपत्रिका बदलणारे, बनावट उमेदवार उभे करणारे, डिजिटल हॅकिंग करणारे आणि त्यातून कोट्यवधींची कमाई करणारे रॅकेट देशभर कार्यरत आहेत. त्यामुळे अशा टोळ्यांवर आर्थिक आणि फौजदारी, दोन्ही पातळ्यांवर घाव घालणे आवश्यक होते. या दृष्टीने सुधारणा योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणावे लागेल. तरीही केवळ शिक्षेची भीती निर्माण करून प्रश्न सुटणार नाहीत. परीक्षेची संपूर्ण साखळी तांत्रिकदृष्ठ्या अभेद्य करावी लागेल. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते छपाई, वाहतूक, डिजिटल एन्क्रिप्शन, परीक्षा केंद्रांचे निरीक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संशयास्पद व्यवहारांचे विश्लेषण आणि परीक्षेनंतरचे लेखापरीक्षण, या सर्व टप्प्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. प्रत्येक घटकाची जबाबदारी निश्चित झाली, तरच कायद्याला अर्थ प्राप्त होईल.

सरकारनेही एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. विश्वास हा कायद्याने निर्माण होत नाही; तो सातत्यपूर्ण कृतीने निर्माण होतो. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास इतका ढासळला आहे की, आता ते कोणत्याही परीक्षेकडे संशयाने पाहतात. हा संशय दूर करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक तपास, दोषींना जलद शिक्षा आणि चौकशीचा सार्वजनिक अहवाल आवश्यक आहे. अन्यथा, नवीन कायदाही जुन्याच फाईलमध्ये धूळ खात पडेल. या विधेयकावरील चर्चेत विरोधकांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ खालच्या पातळीवरील कर्मचार्‍यांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर परीक्षा घेणार्‍या संस्थांची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. ही मागणी योग्यच आहे. उत्तरदायित्वाशिवाय सुधारणा अपूर्ण राहतात. या विधेयकाच्या निमित्ताने सरकारने पेपरफुटीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य मान्य केले आहे.

विद्यार्थी संघटना, समाजातील विविध घटक आणि अनेक शिक्षणतज्ज्ञ सातत्याने कठोर कायद्याची मागणी करत होते. त्या मागणीची दखल घेतली गेली, हे महत्त्वाचे आहे. मात्र, कायदा मंजूर करणे हा शेवट नसून सुरुवात आहे. त्याची अंमलबजावणीच त्याचे यश किंवा अपयश ठरवणार आहे. देशातील तरुणांना आता विश्वासाची गरज आहे. प्रत्येक परीक्षा वेळेत झाली पाहिजे, निष्पक्ष झाली पाहिजे आणि निकालही वेळेत लागला पाहिजे. परीक्षेचा दिवस हा भीतीचा नव्हे, तर आत्मविश्वासाचा असला पाहिजे. ज्याने प्रामाणिकपणे अभ्यास केला आहे, त्याला कोणत्याही रॅकेटची भीती वाटता कामा नये. हे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची, परीक्षा संस्था, तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

लोकसभेने मंजूर केलेले परीक्षा सुधारणा विधेयक हे त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, गतअनुभव लक्षात घेता, भारतात कायद्यांत कमतरता नसते; कमतरता असते ती त्यांच्या निर्भीड अंमलबजावणीत. जर या वेळीही कठोर शब्द कागदावरच राहिले आणि दोषींना पुन्हा संरक्षण मिळाले, तर विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास आणखी वाढेल. पण जर या कायद्याने खरोखरच पेपरफुटीच्या मुळावर घाव घातला, दोषींना वेळेत शिक्षा झाली आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गुणवत्तेच्या बळावर यश मिळू लागले, तर ही भारतीय परीक्षा व्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाची सुरुवात ठरेल. कारण भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, घटना कितीही आदर्श बनवली तरी तिचे यश हे अंमलबजावणी करणार्‍यांच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून आहे.