धक्कादायक म्हणजे या काळात त्याने आपली खरी ओळख आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून एका सरकारी शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळवली होती. इतकेच नाही तर, त्याचे काम इतके उत्कृष्ट होते की, 2004 मध्ये त्याला 'सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारा'ने सन्मानित करण्यात आले होते. मात्र तब्बल 43 वर्षांनंतर त्याची खरी ओळख उघडकीस आल्यावर त्याला अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने आता त्याच्या पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली असून, त्याला उर्वरित जन्मठेपेची शिक्षा तुरुंगातच भोगण्याचे आदेश दिले आहेत.

हे प्रकरण तेलंगणातील सांडेला वीरन्ना यांच्याशी संबंधित आहे, जे आता 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हत्येच्या एका प्रकरणात वीरन्ना यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिक्षा भोगण्यास सुरुवात केल्यानंतर, 1983 मध्ये त्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. पॅरोलचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी तुरुंगात परतणे आवश्यक होते. मात्र तुरुंगात परतण्याऐवजी वीरन्ना पळून गेले आणि जवळपास चार दशके पोलीस व तुरुंग प्रशासनाच्या नजरेतून वाचले.

तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर वीरन्ना यांनी आपले जुने आयुष्य मागे सोडले आणि वेगळ्या ओळखीसह नवीन आयुष्याची सुरुवात केली. त्यांनी आपला गुन्हेगारी इतिहास लपवून एका सरकारी शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळवली आणि तिथे जवळपास तीन दशके सेवा बजावली. या संपूर्ण काळात, शिक्षक म्हणून आदर मिळवणारी ही व्यक्ती प्रत्यक्षात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला आणि पॅरोलवरून सुटल्यानंतर परत न आलेला गुन्हेगार आहे, याची कोणालाही कल्पना आली नाही.

आपल्या कार्यकाळात त्यांनी इतकी चांगली प्रतिमा निर्माण केली की, 2004 मध्ये त्यांना 'सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार' देण्यात आला. त्यानंतर 2013 मध्ये ते निवृत्त झाले. पॅरोलवरून पळून गेल्यानंतरही त्यांनी जवळपास 30 वर्षे सरकारी कर्मचारी म्हणून काम केले आणि सन्मानाने निवृत्तीही घेतली. इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कोणाच्याही लक्षात न येणे, ही बाब तुरुंग आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

तेलंगणा तुरुंग विभागाच्या एका विशेष पथकाला मिळालेल्या माहितीनंतर मे 2024 मध्ये वीरन्ना यांचे खरे सत्य समोर आले. या माहितीच्या आधारे, पथकाने त्याला महबूबाबाद जिल्ह्यातील दंतलापल्ली भागात शोधून काढले. जवळपास चार दशके मुक्तपणे जीवन जगल्यानंतर, त्याला अटक करून चेर्लापल्ली मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आले. या कारवाईमुळे आपली खरी ओळख लपवून त्याने उभारलेल्या आयुष्याचा अंत झाला.

पतीच्या अटकेनंतर, वीरन्ना यांची पत्नी संदेला चरम्मा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. चरम्मा या स्वतः निवृत्त सरकारी कर्मचारी आहेत. आपल्या याचिकेत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पॅरोलच्या अटींचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाबाबत आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी त्यांच्या पतीला देण्यात आली नव्हती. जवळपास चार दशकांनंतर एका जुन्या प्रकरणासाठी वीरन्ना यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.

चरम्मा यांनी आपल्या पतीचे वाढते वय आणि खराब आरोग्याचाही उल्लेख केला. वीरन्ना अनेक गंभीर आजारांनी ग्रस्त असून त्यांना विशेष वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, त्यांचा मुलगा युके (UK) मध्ये राहत असल्याने घरी त्यांची काळजी घेणारे कोणीही नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. या आधारांवर, त्यांनी न्यायालयाकडे वीरन्ना यांची तुरुंगवासातून सुटका करावी आणि त्यांना वैद्यकीय उपचार मिळण्याची खात्री करावी, अशी विनंती केली.

सरकारी वकील महेश राजे यांनी राज्याच्या वतीने या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पॅरोलचा कालावधी संपल्यानंतर वीरन्ना जाणीवपूर्वक तुरुंगात परतले नाहीत. कारागृह प्रशासनाने अनेक अधिकृत पत्रव्यवहार आणि नोटिसा पाठवूनही त्यांनी त्यांकडे दुर्लक्ष केले. कायद्यापासून वाचण्यासाठी वीरन्ना यांनी आपली ओळख आणि वास्तव्याचे ठिकाण मुद्दाम लपवून ठेवले होते, असा दावा सरकारने केला. सरकारी पक्षाने न्यायालयाला हेही सांगितले की, चेर्लापल्ली मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांसाठी पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत आणि गरज पडल्यास विशेष उपचारही दिले जातात. त्यामुळे, केवळ आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी कोणतेही ठोस आधार नाहीत.

न्यायमूर्ती टी. माधवी देवी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वीरन्ना यांच्या पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कारागृह प्रशासनाने कारवाई करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती, हे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे, वीरन्ना यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी नाकारण्यात आली होती, हा दावा चुकीचा आहे.

न्यायालयाने वीरन्ना यांच्या वर्तनाचीही गंभीर दखल घेतली. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी त्यांनी आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून ठेवली होती, ही बाब त्यांच्या फसव्या वर्तणुकीचे दर्शन घडवते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती माधवी देवी यांनी नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्याने समाजात सामान्य जीवन जगले आणि इतकी वर्षे सरकारी नोकरी केली, या केवळ एका गोष्टीमुळे त्याची मूळ शिक्षा रद्द होत नाही. पॅरोलचा कालावधी संपल्यानंतर त्याला कारागृहात परतणे आवश्यक होते, परंतु त्याने तसे केले नाही.

या प्रकरणात कारागृह प्रशासनाने दाखवलेल्या निष्काळजीपणाबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कैदी चार दशकांहून अधिक काळ प्रशासकीय देखरेखीबाहेर राहिला, ही एक गंभीर चूक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पॅरोलवर सुटलेल्या कैद्याचे नेमके ठिकाण किंवा तो कशा प्रकारे जीवन जगत होता, याबद्दल कारागृह प्रशासन इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत अनभिज्ञ राहिले.

भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य कारागृह विभागाला दिले आहेत. पॅरोलवर सुटलेल्या कैद्यांवर नियमित देखरेख ठेवणे आणि त्यांच्या हालचालींवर किंवा ठिकाणावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.