तथापि, भविष्यात नवीन आणि ठोस वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक पुरावे समोर आल्यास या मुद्द्यावर घटनात्मक पुनर्विचार करण्याची एक महत्त्वाची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने खुली ठेवली आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला एखाद्या तज्ज्ञ संस्थेमार्फत किंवा मंडळामार्फत फाशीच्या पद्धतीचा व्यापक आढावा घेण्यापासून रोखले जात नाही. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीचे दुःख कमी करणे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे या घटनात्मक उद्दिष्टांची अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्तता करणारी पर्यायी पद्धत उपलब्ध आहे का, याचा तपास सरकार करू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम 354 (5) घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर वरील निकाल दिला. या तरतुदीनुसार, मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्याला गळ्याला दोरी बांधून मृत्यूपर्यंत लटकवण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाने या तरतुदीला आव्हान देणारे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि विद्यमान कायदेशीर प्रणाली कायम ठेवली. ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा​यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, फाशीची जुनी पद्धत रद्द करून पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्याची मागणी करण्यात आली होती. फाशीच्या शिक्षेमुळे कैद्याला दीर्घकाळ वेदना आणि शारीरिक यातना होऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला होता. शिरेवाटे प्राणघातक इंजेक्शन, गोळी मारणे, विजेचा धक्का देणे किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायी पद्धतींचा उल्लेख करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याने दावा केला की, यापैकी काही पद्धतींमुळे तुलनेने कमी वेळात मृत्यू होऊ शकतो आणि त्यामुळे दीर्घकाळ शारीरिक यातना होण्याची शक्यता कमी असते.

या याचिकेत प्रामुख्याने दोन मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पहिली मागणी म्हणजे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 354(5) अंतर्गत फाशीची तरतूद ही घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याने ती घटनाबाह्य घोषित करावी. याचिकाकर्त्याने असाही युक्तिवाद केला की, हे घटनापीठाच्या ऐतिहासिक ज्ञान कौर निकालाच्या विरुद्ध आहे. दुसरी मागणी अशी होती की, सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराला संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्यात यावी. याचिकाकर्त्याने फाशी आणि इतर पद्धतींना लागणाऱ्या वेळेचा एक तुलनात्मक अहवालही सादर केला. त्याने असा युक्तिवाद केला की, कैद्याला अधिकृतपणे मृत घोषित करेपर्यंत फाशीच्या प्रक्रियेला बराच वेळ लागू शकतो. याउलट, गोळीबार किंवा प्राणघातक इंजेक्शन यांसारख्या पद्धती तुलनेने कमी वेळात पूर्ण होतात, असा दावा करण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्याने असाही युक्तिवाद केला की, फाशी ही एक अमानुष, क्रूर आणि अमानुष पद्धत आहे आणि ती संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या (ECOSOC) तत्त्वांशी विसंगत आहे, ज्यानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा असलेल्या देशांनी अशा पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कमीत कमी त्रास होईल.

मार्च 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय परिणामांचे परीक्षण करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार केला होता. त्यावेळी, न्यायालयाने केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल, आर. व्यंकटरमणी यांना फाशीचे शरीरावर होणारे वैज्ञानिक परिणाम, वेदना, मृत्यूसाठी लागणारा वेळ आणि फाशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांविषयी माहिती गोळा करण्यास सांगितले. मे 2023 मध्ये, अॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला कळवले की, मृत्युदंडाच्या शिक्षेसाठी फाशीपेक्षा अधिक चांगले आणि अधिक मानवी पर्याय आहेत का, हे ठरवण्यासाठी सरकारने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.

गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने अमेरिकेचे उदाहरण देऊन प्राणघातक इंजेक्शनच्या वापराचे समर्थन केले. याचिकाकर्त्याने असाही युक्तिवाद केला की, किमान मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी आणि प्राणघातक इंजेक्शन यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. प्राणघातक इंजेक्शन ही एक तुलनेने जलद आणि मानवी पद्धत आहे, तर फाशीमुळे दीर्घकाळ शारीरिक यातना होऊ शकतात. तथापि, केंद्र सरकारने दोषींना फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन निवडण्याचा पर्याय देण्याच्या सूचनेला विरोध केला.

या वर्षी जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्याने त्यांच्या मागणीच्या समर्थनार्थ भारतीय विधी आयोगाच्या एका अहवालाचा हवाला दिला. मृत्युदंडावर काम करणाऱ्या 'प्रोजेक्ट 39ए' या संस्थेने प्राणघातक इंजेक्शनच्या वापराबाबतचे त्यांचे व्यावहारिक अनुभव सादर केले. संस्थेने म्हटले की, अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये या पद्धतीचा वापर होत असला तरी, ती पूर्णपणे यशस्वी किंवा निर्दोष मानली जाऊ शकत नाही. संस्थेने असा युक्तिवाद केला की, तज्ज्ञ समिती इतर संभाव्य पर्यायांचा शोध घेऊ शकते आणि वैज्ञानिक पुरावे गोळा करू शकते.

सुनावणीदरम्यान फाशी देणाऱ्यांवर होणाऱ्या मानसिक परिणामांचा मुद्दाही उपस्थित झाला. न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले की, फाशी देण्याच्या प्रक्रियेचा फाशी देणाऱ्याच्या मानसिक आरोग्यावर आणि मनोवृत्तीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सरकार या संवेदनशील मुद्द्याचा सर्वोच्च स्तरावर आढावा घेत असून विविध पैलूंचा अभ्यास करत आहे.