आता सरकारने कांद्याचे दर 2 हजार 125 रुपये प्रतिक्विंटल केले आहेत. परंतु, सरकारने 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांद्याची खरेदी करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजने अंतर्गत 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवत मे महिन्यात 1 हजार 235 रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली. मात्र, बाजारभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी शासकीय कांदा खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवल्याने मागील दोन महिन्यात केवळ 7 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे.

अमित साटम यांचे राज ठाकरेंना उत्तर, पण मूळ प्रश्नाला बगल

नाफेड व एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदी का वाढत नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद यांनी लासलगाव बाजार समितीत बैठक घेतली. त्यादरम्यान शासकीय दरापेक्षा बाजार समितीमध्ये अधिक दर मिळत असल्याने शेतकरी कांदा विक्री करत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आज कांदा दरात तब्बल 250 रुपये प्रतिक्विंटल अधिकचा दर देत 1975 रुपये दराने सुरू असलेली कांद्याची खरेदी आता 2125रुपये प्रतिक्विंटल दराने करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकारने 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने कांद्याची खरेदी करावी ही मागणी आजही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कायम आहे. मात्र केंद्र सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी दर 13 टक्क्यांनी वाढवले आहेत. आता 2125 प्रतीक्विंटल दराने कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. वाढीव दराची अंमलबजावणी उद्यापासून (4 जुलैपासून) देशभरात लागू होणार आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे ही खरेदी सुरू आहे.