- संदीप वाकचौरे
बीएलओचे आणि अशैक्षणिक कामं करताना शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. अशात महसूलच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी शिवीगाळ केल्याने सिंधुदुर्गमध्ये शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले.
शिक्षक गेले दोन तीन वर्षे सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर येत आहेत. शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला जात आहे. शिक्षकांना सतत विविध अशैक्षणिक कामे लावायची आणि मग गुणवत्ता नाही म्हणून त्यांच्याच नावाने शिमगा करायचा. शिक्षक आणि सरकारी शाळांना बदनाम करायचे हे षड्यंत्र तर नाही ना? अशी शंका शिक्षक लोकप्रतिनिधी व्यक्त करू लागले आहेत.
विदर्भ वगळता राज्यात नुकत्याच शाळा सुरू झाल्या आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी पुस्तकं मिळवणे, वितरीत करणे. गणवेश शिवून घेणे आणि त्याचे विद्यार्थ्यांना वितरण करणे, प्रवेशोत्सवाचे आयोजन करणे. विविध समित्याच्या बैठका घेणे. मागील वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन प्रमोशन करणे ही कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार राज्यातील चार इयत्तांची पाठ्यपुस्तकं बदलली आहेत. त्यामुळे बदललेल्या नव्या अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षणे सुरू होत आहेत. हे सारे पूर्ण होत नाही तोच, शाळेतील बीएलओ असलेल्या शिक्षकांना पूर्णवेळ एसआयआरसाठी बाहेर काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. अजून शाळांच्या घंटा पूर्ण वाजलेल्या नाहीत, विदर्भातील शाळा परवापरवा सुरू झाल्यात. अशावेळी सरकारी शाळेतील शिक्षक कोणत्याही कामासाठी वापरता येतात. त्यांना कोणतेही काम दिले, तरी नाही म्हणत नाहीत. त्यांना केव्हाही बोलावले, नोटिसा दिल्या, शिवीगाळ केली तरी चालते. त्यांचे हे मूळ काम नाही, तरी अतिरिक्त असलेल्या कामाकडे थोडेसे दुर्लक्ष झाले तरी त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून धमकावता येते.
शिक्षकांवर कोणीही कारवाईचा बडगा उगारू शकतो, असा समज पक्का झाला आहे. बीएलओचे आणि अशैक्षणिक कामं करताना शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. अशात महसूलच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी शिवीगाळ केल्याने सिंधुदुर्गमध्ये शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. शिक्षक गेले दोन तीन वर्षे सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर येत आहेत. शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला जात आहे. शिक्षकांना सतत विविध अशैक्षणिक कामे लावायची आणि मग गुणवत्ता नाही म्हणून त्यांच्याच नावाने शिमगा करायचा. शिक्षक आणि सरकारी शाळांना बदनाम करायचे हे षड्यंत्र तर नाही ना? अशी शंका शिक्षक लोकप्रतिनिधी व्यक्त करू लागले आहेत. ज्या देशात शिक्षक, सैनिक आणि शेतकरी यांचा अंत पाहिला जातो त्या देशाला भविष्य नसते. त्यांच्या छळाणे उद्या समाजाचा अंत होईल. आज शिक्षक रस्त्यावर आले म्हणून त्याचा कदाचित परिणाम दिसत नसेल, पण त्यातून देशाचे भविष्य अंधारमय होते आहे. जेव्हा हे लक्षात येईल तेव्हा मात्र वेळ हातून गेलेली असेल.
यावर्षी मे महिन्यात तापमान 40 ते 45 अंश असताना भर उन्हात शिक्षकांना जनगणना करण्यासाठी बाहेर पडावे लागले. कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसताना शिक्षकांनी ते काम निमुटपणे केले. अर्थात सरकारी काम आहे म्हणून नाहीतर राष्ट्रीय कर्तव्याची भावना म्हणून शिक्षकांनी जीवाची पर्वा न करता जनगणनेचा पहिला टप्पा पूर्ण केला. यात काही शिक्षकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. त्यांची कुटुंबंही उद्ध्वस्त झालीत. सेवा बजावताना त्यांचा मृत्यू झाला तरी त्यांच्या कुटुंबाना आर्थिक लाभ नाही. घरातील एखादी कमावती व्यक्ती जाते, तेव्हा नेमके काय घडते, हे त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसात लक्षात येते. एकीकडे शिक्षक हे दीर्घकालीन सुट्टीचे कर्मचारी आहेत. इतर कर्मचार्यांप्रमाणे त्यांनाही तितक्याच सुट्ट्या असतात. मात्र शाळांना आणि शिक्षकांना अधिक सुट्ट्या आहेत, असा समज समाजमनात पक्का झाला आहे. त्यामुळे सुट्टीत काम केले तर काय बिघडले, असा विचारही बोलला जातो.
दुसरीकडे वर्तमानातील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 2028 पर्यंत हे शिवधनुष्य शिक्षकांना पेलायचे आहे. अशा परिस्थितीत दोन सव्वादोन लाख सेवेतील शिक्षकांनी परीक्षेसाठी अर्ज सादर केले होते. मात्र त्याही शिक्षकांना जनगणनेचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे नोकरी टिकवायची, बढती मिळवायची तर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची एकीकडे सक्ती, सुट्टीत अभ्यास करायचा तर जणगणनेची कामे. शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षकांना रजा तरी कशा मिळणार? शेवटी मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षक रजा घेत नाहीत. राज्यात शिक्षकांनी पूर्ण रजा उपभोगल्या आहेत, अशा शिक्षकांची संख्या किती याचा शोध घ्यायला हवा. त्यांच्या अनेक रजा वाया जातात. इतर विभागाच्या कर्मचार्यांप्रमाणे रजेचे रोखीकरण होत नसल्याने आर्थिक लाभ मिळत नाही. अशी परिस्थिती असताना शिक्षकांना शाळा सुरू होताच मतदार यादी सूक्ष्म परीक्षणासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्णवेळ बाहेर काढण्याचे आदेश देण्यात आले.
नवे शैक्षणिक वर्ष, अध्ययन, अध्यापनाचे नियोजन, नवी पुस्तके शिकवण्यासाठीची मानसिकता असतानाच शिक्षकांना शाळेपासून दूर ठेवण्याची पावले टाकली गेली. यामुळे शिक्षक हैराण झाले आहेत. बीएलओ असणार्या शिक्षकांच्या मस्तकी मारले गेलेले काम, त्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, यापेक्षा ते काम करताना शिक्षकाचा जाणारा वेळ आणि त्यानंतर त्याला करावे लागणारे अध्यापन या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी पूर्ण क्षमतेने होण्याची शक्यता नाही. शिक्षक हा माणूस आहे यंत्र नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. मुळात शिक्षणातील अध्ययन-अध्यापन आणि मूल्यमापनाचे काम हे काही यांत्रिक स्वरूपाचे काम नाही. शिक्षण हे विद्यार्थी, शिक्षक यांच्या मनाशी नाते सांगणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी मनाची तयारी, प्रसन्नता या गोष्टी असाव्या लागतात. या गोष्टी नसतील तर वर्गात शिक्षक उपस्थित असले, तरी शिक्षकांचे शिकवणे होईल, पण त्यातून विद्यार्थ्यांचे शिकणे होण्याची शक्यता नाही.
निराशेच्या छायेतील अध्यापन पूर्णत: अपयशी ठरते हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. या मार्गाचा प्रवास घडताना शिक्षणाची गुणवत्ता हरवली जाईल. त्यामुळे आज विद्यार्थ्यांचे आणि त्यातून उद्याच्या भारताचे नुकसान ठरलेले आहे. यातून होणारे नुकसान कशातच मोजता येणार नाही. जेथे सरकारी शाळेतून गुरुजीला कोणत्याही विभागाने आदेश देऊन बाहेर काढायचे आणि मग सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही असे म्हणायचे. पुन्हा त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करायचे याला काय म्हणावे?
प्राथमिक शिक्षण हे देशातील शिक्षणाच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. जग कितीही पुढे गेले, प्रगती केली, संवादाची, शिकण्याची, शिकवण्याची कितीही साधने बाजारात उपलब्ध झाली, ऑनलाईन कितीही अॅप सुविधा उपलब्ध झाल्या, तरी प्राथमिक शिक्षणासाठी शिक्षकाला पर्याय नाही. येथे मुलांना फक्त अक्षरं शिकवली जात नाही, तर त्यांच्या मनाची जडणघडण करायची असते. अमूर्त असलेल्या संकल्पनाना मूर्त स्वरूपापर्यंत आणण्याचे काम करायचे असते. येथे शिक्षकांना केवळ शिक्षकाची भूमिका बजावून चालत नाही, तर येथे मुलांचे आई-बाबा व्हावे लागते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणासाठी शिक्षक किमान शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या समोर असावा लागतो आहे. त्यादृष्टीने प्राथमिक शाळेतील शिक्षक अधिकाधिक वेळ विद्यार्थ्यांच्या सोबत उपस्थित राहतील याची काळजी घ्यायला हवी.
बीएलओचे असणारे काम हे स्थानिक राजकारणाशी नाते सांगणारे आहेत. त्यातून स्थानिक गटतट, राजकीय नेतृत्व यांच्याशी येणारे संबंध, त्यातून चुकीची कामे करण्यासाठी दबाव येणे, शासकीय नियमानुसार काम होणार नसेल, तर नकार दिला जातो. त्यातून निर्माण होणार्या वितुष्टाचा परिणाम शाळांच्या कामकाजावर होतो. त्यामुळे शाळांच्या तक्रारी वाढत जातात. शिक्षकांच्या विरोधात वातावरण पेटवले जाते. त्याचा दुष्परिणाम शिक्षकांच्या आणि शाळेच्या गुणवत्तेवर झाल्याशिवाय राहत नाही. समाजात अजून शहाणपण आलेले नाही, की शाळा या राजकारणाचे अड्डे नाहीत. दुर्दैवाने जो समाज शाळा आणि शिक्षकांच्या भोवती राजकारण करू पाहतो तेथे विकासाची गंगा उलटी वाहते हे नेहमी लक्षात ठेवायला हवे. मुळात गावात राजकारण हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो, त्यात अनेकदा शिक्षकांचा बळी जातो.
शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे संपतील अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही. निवडणूकसंबंधीची कामे याचा अर्थ लावणारा शासन निर्णय आला. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीपुरते मर्यादित न राहता, मतदान नोंदणीपासून ते मतदारांच्या चिठ्ठ्या घरोघरी वाटेपर्यंतची कामे करण्याची सक्ती करण्यात आली. खरंतर ही कामे महसूल विभागाची आहेत. प्रत्येक महसुली गावात त्यांचे कर्मचारी आहेत, त्यांच्या किती कर्मचार्यांना ही कामे दिली जातात, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. मुळात निवडणूक आयोगाने बीएलओसाठी ज्या कर्मचार्यांना नियुक्ती द्यावी, असे सुचवले आहे, त्यातील इतर कोणत्या संवर्गातील कर्मचारी महसूल विभाग नियुक्त करतो याचाही विचार व्हायला हवा. राज्यात सर्वाधिक म्हणजे अगदी शंभर टक्के म्हटले तरी शिक्षकांच्याच मस्तकी हे काम लादले आहे. आज शिक्षक ही कामे करतील, पण यातून उभ्या राहणार्या देशाचे बौद्धिक आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे जे कंबरडे मोडणार आहे त्याचे काय? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. त्यातून कुटुंब आणि राष्ट्राचे होणारे नुकसान कधीच भरून न येणारे असणार आहे.
एखाद्या कुटुंबातील विद्यार्थी शिकत असताना त्याला सशक्तपणे शिक्षणाची वाट निर्माण करण्यात शिक्षण अपयशी ठरले, तर उद्या ते कुटुंब दारिद्य्राच्या खाईत लोटले जाईल. आज देशातील पाच कोटी मुले निरक्षर आहेत, असे केंद्रीय अहवाल सांगतो आहे. दुर्दैवाने हे असेच सुरू राहिले, तर भविष्यात ही संख्या आणखी वाढत जाण्याचा धोका आहे. आता म्हणे शिक्षकांनी हे काम पूर्णवेळ न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सुट्टीच्या व शाळेच्या कामाव्यतिरिक्त करावे. शिक्षकांनी शाळेत आठ तास काम केल्यावर, त्याचे कुटुंब, मुले बाळे, आईवडील तसेच इतर काही जबाबदार्या त्यांना असतात की नाही? शिक्षक हा माणूस आहे. त्याला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या. त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवा, पण तो यंत्र नाही हे लक्षात ठेवा..अन्यथा हा शांत असलेला प्रवाह उद्या उद्रेकाचे रूप धारण करेल, तर लढाई अवघड होण्याची शक्यता आहे, म्हणून विचार करायला हवा..

