ती होऊच नये यासाठी शक्य ते सारे काही करून झाले. संप, उपोषणे, मोर्चा, काळी फित, परीक्षा, पेपर तपासण्यावर बहिष्कार इत्यादी प्रकार झाले. शेवटी परीक्षा झाली आणि त्याचे पेपर फुटले. मुलांची परीक्षा घेणार्‍या शिक्षकांना स्वत:च्या परीक्षेची इतकी अ‍ॅलर्जी का, हे एक गुढ कोडे आहे.

डी.एड. उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकांसाठी अनिवार्य असलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर एक दिवस आधी फुटल्याने ती परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली आहे. ज्या परीक्षेचे पेपर फुटतात, त्या पुढे ढकलल्या जातात, त्यापेक्षा नापासाचे पास करून घेणे हा अधिक खात्रीचा सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहे, यावर संबंधित यंत्रणेने जरूर विचार करायला हवा. हे मी उपहासाने मुळीच सांगत नसून ही परीक्षा केवळ एक उपचार आहे, आणि सुप्रीम कोर्टाने ती अनिवार्य केल्याने त्याची अंमलबजावणी होते आहे.

भारतातील, सर्व राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने खालावत आहे. ही बाब अनेक अहवाल, शोध निबंध, सामाजिक संस्थांनी केलेल्या पाहणीतून दिसून आले आहे. सरकारी आकडेवारी, स्टिंग ऑपरेशन, उच्च दर्जाच्या अभ्यास गटांकडून भरपूर मानधन मोजून पाहणी करण्यात आली. या सार्‍यातून पुन्हा पुन्हा हे सिद्ध झाले आहे की ग्रामीण, शहरी अथवा महानगरातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा किमानपेक्षाही अधिक खालावलेला आहे, आणि ही घसरण थांबण्याचे नाव नाही. प्राथमिक याचा अर्थ पहिली ते आठवी हा. पहिला टप्पा आणि सहावी ते आठवी हा दुसरा. या वयातील मुलांची बौद्धिक पातळी जवळपास एकच असते, गुण कमी जास्त असले तरीही. वर्गखोल्या, शिक्षणाची साधने, साहित्य याची कमतरता तर डोळ्याला दिसणारी. पण शिक्षणाचा आणि शिक्षकांचा दर्जा त्याहीपेक्षा भयावह आहे हे कटू पण सत्य न्यायालयाने स्वीकारून शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली.

या परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्‍यांचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल असा माझा समज होता. मात्र मागील वर्षीचा, म्हणजे नोव्हेंबर 2025 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल कसाबसा 11.28% इतकाच होता, आणि तो सर्वाधिक होता म्हणून पेढेही वाटले गेले!!. त्यापूर्वीचे निकाल एकांकी संख्येत असावेत. त्याही परीक्षेचे पेपर फुटल्याची दबक्या आवाजात चर्चा झाली होती आणि काही विद्यार्थी (म्हणजे शिक्षक) कॉपी करताना रंगेहाथ पकडले गेले होते.

गरजेपेक्षा जास्त शिक्षक तयार होऊ लागल्याने स्पर्धा वाढली. टीईटी सुरू होण्याच्या आदल्या वर्षीपर्यंत म्हणजे 2010 साली राज्यात 1500 डी.एड. महाविद्यालये होती आणि प्रतिवर्षी सव्वा दोन लाख शिक्षक तयार होत, त्यातील केवळ 20/25 हजारांना नोकरीची संधी उपलब्ध होत असे. दोन-पाच लाख रुपये शाळा प्रशासनाला देणगीरुपी लाच देऊन 10,000 मासिक वेतन कसे मिळेल याचा शोध घेतला जाऊ लागला. ग्रामीण भागात तर लग्नाला आलेली प्रत्येक मुलगी शिक्षिका असावी हा हट्ट मुलामुलीच्या पालकांकडून सुरू झाला. त्यामुळे या सामान्य नोकरीसाठी मंत्रालयातून सूत्रे हलू लागली. वास्तव्याचे ठिकाण आणि पदरी पडलेली शाळा यात ताळमेळ नसल्याने दोन-तीन तास प्रवास करून आणि बसभाडे खर्चून वर्गावर आलेला शिक्षक कुठल्या तळमळीने विद्यार्थी घडवेल? वर्गावर जाण्यापूर्वी काही मानसिक आणि बौद्धिक तयारी करावी लागते ही जाण परीक्षेची सक्ती करणार्‍यांना नाही.

ही पात्रता परीक्षा फार क्लिष्ट आहे असा सार्वत्रिक समज ज्यांना परीक्षा नकोच होती त्यांच्याकडून पसरवला गेला. परीक्षा देण्याची ज्यांची मानसिक आणि बौद्धिक तयारी होती, अशांना धमकावून मागे ओढले गेले आणि या परीक्षेला 100 टक्के विरोध असल्याचे चित्र रंगवले गेले. उत्तीर्ण न झाल्यास परीक्षा देण्याची संधी पुन्हा पुन्हा दिली जाईल, तात्काळ प्रभावाने कुणाचीही सेवा खंडित होणार नाही हे अनेकदा स्पष्ट करूनही कोर्टात दावे, प्रतिदावे केले गेले, त्यातही आरक्षण, सवलत, अमक्यांसाठी किमान गुणांची अट 50 वरून 30 वर आणावी इत्यादी खोडा घालण्याचे सगळे पत्ते पिसून झाले, पण दाद मिळाली नाही.

परीक्षा रद्द करण्यात जी चपळता दाखवली जाते ते चुकीचे का आणि कसे आहे हे मी मागच्याच महिन्यात नीट परीक्षा पुढे ढकलली गेली तेव्हा सांगितले होते. कारण त्याचे लाभार्थी फार तर दोन-पाच टक्के असतात. त्यासाठी 98 टक्के परीक्षार्थींना वेठीस धरू नये. उलट त्याऐवजी असे जाहीर करावे की, पेपर काही भागात फुटल्याची माहिती आमच्याकडे आहे, लाभार्थी नेमके कोण, याचीही माहिती तपासात पुढे येत आहे. पुरेसे पुुरावे उपलब्ध असतील अशांची उत्तरपत्रिका बारकाईने तपासली जाईल आणि तथ्य आढळल्यास निकाल राखून ठेवला जाईल याची नोंद घ्यावी. पेपर फोडणारे आणि ते विकत घेणारे दोघेही सारखेच गुन्हेगार. त्यामुळे कोणताही पेपर 100 टक्के फुटत नाही. संभाव्य प्रश्न असेच त्याचे बाह्यरूप असते. तोंडी खात्री दिली जाते ती अशी की यातील 90 टक्के प्रश्न हमखास पेपरमध्ये असतील आणि त्याचेच पैसे आम्ही घेत आहोत. प्रश्नपत्रिका आजही यूट्यूबवर उपलब्ध आहेत. त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास ही परीक्षा अवघड मुळीच नाही.

मराठी भाषा यासाठी कोणत्या प्रकारचे प्रश्न 10 नोव्हेंबर 2024 च्या परीक्षेत विचारले होते त्याची एक झलक. बाळकराम या टोपण नावाने ओळखले जाणारे लेखक कोण? शिक्षकांसाठी हा प्रश्न खूप क्लिष्ट नाही, पण गोंधळ होतो, तो टोपण नाव म्हणजे नेमके काय हे न कळल्याने.

पुढचा प्रश्न: नोकरीसाठी केलेला अर्ज हा पत्रलेखनाचा कोणता प्रकार आहे? पर्याय: औपचारिक, कौटुंबिक, घरगुती की अनौपचारिक? यात क्लिष्ट वाटावे असे काय आहे.
तिसरा प्रश्न: आरती सुरू झाली. घंटानाद सुरू झाला. ही दोन स्वतंत्र वाक्य किती प्रकारे एकत्र होऊ शकतात. किमान दोन प्रकारे उत्तर अपेक्षित. जसे की आरती सुरू झाली आणि घंटानाद सुरू झाला किंवा आरती सुरू झाली, तोच घंटानाद सुरू झाला. हे शिक्षकांना अवघड वाटत असल्यास विद्यार्थ्यांचे काय?

एक मराठी म्हण आहे. त्यातील अक्षरांचा क्रम बदलून प्रश्न विचारला आहे… त्यातून सुसंगत अर्थपूर्ण म्हण ओळखा आणि त्यातील शेवटच्या शब्दाचा समानार्थी शब्द सांगा. ती म्हण अशी: उधारीचे पोते, सव्वा हात रिते. यातील जोडाक्षर केवळ एक. त्याचा आधार घेऊन पूर्ण म्हण आजूबाजूचे शब्द योजून तयार होते. शेवटचा शब्द रिते, याला पर्यायी शब्द रिकामे किंवा अपूर्ण. तरी या म्हणीचा भावार्थ काय? हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत परीक्षा मंडळास नाही.

यासाठी पेपर फोडले जात असतील, कॉप्या होत असतील तर पात्रता परीक्षा का आवश्यक आहे याची उत्तरे विरोध करणार्‍या शिक्षकांनी आपल्या मनास द्यावीत. इतरांना ती ठाऊक आहेत. नाही पुस्तकं नाही शाळा, हवे तेव्हढे खुशाल फोडा… उडो बागडो, पडो धडपडो लागत कोणा नाही.