तर इतर डावे पक्षही केवळ बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. राज ठाकरे यांनी नुकत्याच मुंबईत केलेल्या भाषणात संपूर्ण देशात एसआयआर (विशेष सखोल पुनरीक्षण) राबवणे हे बेकायदा असल्याचा आरोप केला आहे. एसआयआर ही सामान्यत: दरवर्षी होणार्‍या 'संक्षिप्त पुनरीक्षण' प्रक्रियेच्या तुलनेत अत्यंत कठोर आणि घरोघरी जाऊन केली जाणारी सखोल प्रक्रिया असते. यात एसआयआरमध्ये सत्तेला पूरक अशा मतदारांच्या नावांची भर घालणे आणि सत्तेला सोयीची नसणारी नावे वगळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा विरोधकांचा संशयवजा आरोप आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुंबईत केलेल्या भाषणात विशिष्ट मतदारसंघांमध्ये लाखोंच्या घरात मतदारांची वाढ अचानक कशी होऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली. दुसरीकडे सीजेपीनेही निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या मागण्या याआधीही अनेकदा विरोधी गटांकडून झालेल्या आहेत. परंतु याबाबत मोठे जनआंदोलन विरोधकांना उभारता आलेले नाही.

राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचा आरोप आहे की, कठोर कागदपत्रांच्या अटींमुळे आणि अपुर्‍या वेळेमुळे देशभरात कोट्यवधी वैध मतदारांची विशेषत: गरीब, अल्पसंख्याक आणि तरुण मतदारांची नावे यादीतून अनधिकृतपणे वगळली गेली आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू व विवेक जोशी यांच्यातील मतभेद समोर आल्यावर विरोधकांना बळ मिळाले आहे. मात्र विरोधकांमध्येच ऐक्य नसल्याने त्यांच्याकडून या बळाचा पुरेसा वापर होत नाही. सत्ताधार्‍यांकडून सातत्याने मुद्दे हाती येत असताना विरोधक मात्र कमालीचे उदासीन आहेत. निवडणूक आयोगातील इतर आयुक्तांनी एसआरआरच्या नियमांवर 10 महिन्यांत 14 हून अधिक वेळा आक्षेप नोंदवले होते, तरीही त्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय लादले गेले, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगाच्या मते एसआयआर प्रक्रियेतील सर्व निर्णय मुख्य आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या सहमतीनेच तसेच एकमताने घेण्यात आले आहेत. तसेच, बोगस किंवा दुबार मतदान रोखून केवळ 'वैध व पात्र नागरिकांनाच' मतदानाचा हक्क मिळावा याच उद्देशाने ही शुद्धीकरण मोहीम राबवली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. नवीन कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. यामुळे निवड समितीत सत्ताधारी बहुमतात आल्याने आयोगाच्या निष्पक्षतेवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले, मात्र या विरोधालाही जनआंदोलनाचे स्वरुप विरोधकांना देता आले नाही. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, निष्पक्ष आणि राज्यघटनेनुसारच चालते असा दावा केला आहे. भारतीय निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर अनेक आक्षेप न्यायालयातही दाखल केले गेलेले आहेत. यात एप्रिल 2024 मध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीच्या 100 पडताळणीबाबतच्या सर्व याचिकांवर अंतिम निर्णय दिला. त्यानुसार 100 टक्के पडताळणी आणि बॅलेट पेपरची मागणी फेटाळण्यात आली. यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ संशयाच्या आधारावर घटनात्मक संस्थांच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षिततेवर अविश्वास दाखवता येणार नाही.

परिस्थिती विरोधकांसाठी पूरक असतानाही विरोधकांनी बोटचेपी भूमिका घेण्यामागील कारणे वेगळी आहेत. न्यायालयाचा निकाल किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या ध्येयधोरणातील त्रुटी दाखवणारा अभ्यासू गट विरोधकांकडे नाही. या शिवाय विरोधकांतील काही मंडळींचे हातही भ्रष्टाचाराचा दगडाखाली अडकल्याने त्यांनाही सत्ताधार्‍यांना थेट अंगावर घेता येत नाही, तपास यंत्रणांची भीती ही त्यातील प्रमुख कारण आहे. विखुरलेल्या विरोधकांना सर्वसमावेशक चेहरा महाराष्ट्रात तरी नाही. सत्तेत नसलेले सर्वच पक्ष आपापले सत्तेशी हितसंबंध जोपासण्यावर भर देत आहेत. सध्याच्या पक्षांचे राजकारण हे नेते आणि वरिष्ठ पदाधिकारीच चालवत आहेत, सामान्य कार्यकर्ते आता कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या केंद्रस्थानी उरलेले नाहीत. नेते जिकडे जातील तिकडे फरपटत जाण्याशिवाय कार्यकर्त्यांना पर्याय नाही, राजकीय पक्षांची अशी परिस्थिती असताना लोकांमधूनही सत्तेला व्यक्तीगत लाभापोटी विरोध केला जात नाही. मोफत धान्य, लाडकी बहीण योजना, शेतकरी सन्मान निधी यांसारख्या कल्याणकारी योजनांमुळे आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेला मिळेत ते पदरात पाडून घेण्याची सवय लागली आहे, त्यामुळे सत्तेला विरोध करण्याची, आपल्या हक्कांसाठी जाब विचारण्याची क्षमता नागरिकही हरवून बसले आहेत. अशा परिस्थितीत कितीही मुद्दे हाती असले, लोकशाही किंवा निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास दर्शवणारे मुद्दे हाती आले तरी विरोधकांचे बळ तोकडे पडत आहे, त्यासाठी विरोधकांना स्वत:चा व्यक्तीगत स्वार्थ बाजूला ठेवावा लागणार आहे, तेवढी तयारी त्यांच्यात नाही, हे स्पष्ट आहे.