या घडामोडी भारताच्या 'डिजिटल सार्वभौमत्वा'च्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे का, याचा ऊहापोह आजच्या वॉचटॉवरच्या माध्यमातून केला आहे.

विविध ऑनलाइन सेवा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. मात्र, जितकी डिजिटल सुविधा वाढते आहे तितकेच सायबर गुन्हे, फसवणूक आणि डेटा चोरीचे प्रमाणही वाढत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत संदेशवहन प्लॅटफॉर्मना अधिक जबाबदार भूमिका बजावण्याचा इशारा दिला आहे.

नीट परीक्षेच्या काळात टेलिग्रामवर आलेली तात्पुरती बंदी ही माहितीच्या सुरक्षेचा एक भाग होती. टेलिग्रामच्या 'चॅनेल' आणि 'ग्रुप्स'मध्ये हजारो लोक एकत्र येऊ शकतात. माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी हे उपयुक्त असले, तरी गुन्हेगारी कृत्ये, ड्रग्ज, तस्करी आणि बेकायदेशीर कारवायांचे केंद्र बनण्याची भीती वाढली आहे. डार्कवेबच्या कनेक्शनसाठी याचा वापर केला जात असल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. चित्रपट रिलिज झाल्या-झाल्या करोडो प्रेक्षकांपर्यंत त्याची पायरेटेड कॉपी पोहचवली जात असते. अनामिकता ही टेलिग्रामची जमेची बाजू असली तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने ती एक डोकेदुखी ठरत आहे. टेलिग्राम हे व्यासपीठ वापरकर्त्यांच्या 'प्रायव्हसी'साठी ओळखले जाते, परंतु याच 'एनक्रिप्शन'च्या पडद्याआड अनेकदा गुन्हेगारी कृत्ये आणि प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारखे प्रकार घडतात.

डिजिटल संवादाच्या जगात व्हॉट्सअ‍ॅप हे सर्वाधिक वापरले जाणारे अ‍ॅप आहे. सध्या कोणाशीही संपर्क साधण्यासाठी मोबाईल क्रमांक आवश्यक असतो. मात्र, भविष्यात व्हॉट्सअ‍ॅप यूजरनेम सुविधा आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. या सुविधेमुळे वापरकर्ते मोबाईल क्रमांकाऐवजी एका विशिष्ट युजरनेमद्वारे संपर्क साधू शकतील. ही कल्पना नवीन नसली तरी तिचे फायदे आणि धोके दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅप हे संदेशांचे सर्वात शक्तिशाली माध्यम आहे. मात्र, फॉरवर्ड मेसेजच्या माध्यमातून अफवा पसरवणे, खोटी माहिती पसरवून समाजात तेढ निर्माण करणे अशा घटना अनेकदा समोर येतात. 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन'मुळे संदेश कोणी पाठवला हे शोधणे तपास यंत्रणांसाठी आव्हानात्मक ठरते.

यूजरच्या सुरक्षिततेचा आणि सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 'मेटा'च्या मालकीच्या 'व्हॉट्सअ‍ॅप'ला मोठा झटका दिला आहे. 'व्हॉट्सअ‍ॅप'ने प्रस्तावित केलेले नवीन 'यूजरनेम' फीचर तूर्तास लॉन्च करू नये, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. या विषयावर सविस्तर अभ्यास आणि चर्चा पूर्ण होईपर्यंत हे फीचर थांबवण्याचे सांगण्यात आले असून, कंपनीला यावर सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. 'व्हॉट्सअ‍ॅप'च्या या येऊ घातलेल्या नवीन फिचरमुळे 'यूजर'ना स्वत:चा फोन नंबर शेअर न करता केवळ 'यूजरनेम'द्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येणार आहे. 'व्हॉट्सअ‍ॅप'ने हे फिचर गोपनीयतेच्या दृष्टीने आणि विशेषत: 'ग्रुप चॅट'साठी उपयुक्त असल्याचे म्हटले होते. मात्र सरकारने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. फोन नंबर नसल्यास बनावट नावाने फसवणूक आणि आर्थिक सायबर गुन्ह्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो अशी सरकारला भीती आहे.

या अशा प्रकारच्या सुविधा विविध अ‍ॅप आपली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी देत असतात. अशा नवनवीन संकल्पनांमुळे लोक अधिक प्रमाणात जोडले जाऊ शकतात. या नव्या फिचरचा उद्देश स्पष्ट करण्यासाठी व्हॉटसअ‍ॅपने आपली भूमिका मांडली. आज एखाद्या नवीन व्यक्तीशी किंवा व्यावसायिक संपर्काशी संवाद साधण्यासाठी मोबाईल नंबर द्यावा लागतो. युजरनेममुळे नंबर न देता संपर्क साधता येईल. त्यामुळे वैयक्तिक माहिती अधिक सुरक्षित राहू शकते. डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कलाकार, पत्रकार किंवा लघुउद्योजक यांना स्वत:चा नंबर सर्वत्र देण्याची गरज राहणार नाही. ते फक्त युजरनेम शेअर करून ग्राहकांशी संवाद साधू शकतील. मोबाईल नंबर सार्वजनिक झाल्यानंतर अनेकदा स्पॅम कॉल्स आणि प्रचार संदेश येतात. युजरनेममुळे हा त्रास कमी होऊ शकतो.

इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम किंवा एक्सप्रमाणेच एकच ओळख विविध प्लॅटफॉर्मवर वापरणे सोपे होईल. अनोळखी व्यक्तींशी संवाद साधताना स्वत:चा नंबर लपवता येणार असल्याने सुरक्षिततेची भावना वाढू शकते, असे व्हॉटसअ‍ॅपचे म्हणणे आहे. मोबाईल नंबर पडताळणे तुलनेने सोपे असते. परंतु ''Drswapnil'', ''PoliceHelp'', ''BankSupport'' अशा नावांनी बनावट खाती तयार करून लोकांची फसवणूक होऊ शकते. फिशिंग, आर्थिक फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग आणि खोट्या गुंतवणूक योजनांसाठी युजरनेमचा गैरवापर होऊ शकतो. नंबर दिसत नसल्यास संशयित व्यक्तीची ओळख शोधणे अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. त्यामुळे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांसमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकते. सेलिब्रिटी, अधिकारी, डॉक्टर किंवा संस्थांच्या नावाने खोटी खाती तयार करून लोकांची दिशाभूल केली जाऊ शकते. ओळख लपविणे सोपे झाल्यास काही लोकांकडून छळ, धमक्या किंवा अफवा पसरवण्याचे प्रमाण वाढू शकते.

आजचे युग हे 'डिजिटल इंडिया'च्या स्वप्नपूर्तीचे युग आहे. माहिती-तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे सरकारी सेवांपासून ते बँकिंगपर्यंत सर्व काही आपल्या हातात आले आहे. अकरा वर्षांपूर्वी 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेद्वारे देशाला तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. केंद्र शासनाचे 'डिजिटल इंडिया' धोरण हे प्रामुख्याने 'पारदर्शकता' आणि 'कार्यक्षमता' या दोन स्तंभांवर आधारलेले आहे. आधार कार्ड, युपीआय पेमेंट, डीजी-लॉकर आणि उमंग अ‍ॅपद्वारे सरकारी सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. तर महाराष्ट्र शासनानेही 'महाआयटी'सारख्या उपक्रमांतून डिजिटल प्रशासनाचा पाया रचला आहे. 'डिजिटल महाराष्ट्र' संकल्पनेद्वारे दुर्गम भागातील नागरिकांनाही इंटरनेटने जोडत आहे. मात्र, जेव्हा आपण डिजिटल पायाभूत सुविधांची चर्चा करतो, तेव्हा 'डेटा प्रायव्हसी' आणि 'सायबर हायजीन'चा मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 'नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल' कार्यान्वित केले आहे, तर महाराष्ट्र पोलिसांनी 'सायबर पोलीस ठाण्यांचे' जाळे विस्तारले आहे. तरीही, वाढत्या सायबर हल्ल्यांच्या तुलनेत ही यंत्रणा पुरेशी नाही.

डिजिटल इंडिया हे केवळ एक स्वप्न नसून ती एक काळाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाने आपल्याला जगात कोठेही जोडले असले तरी, आपल्या डिजिटल वागणुकीवर नियंत्रण ठेवणे ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाचे धोरण कितीही प्रगत असले, तरी शेवटी डिजिटल सुरक्षिततेचा 'पासवर्ड' हा जागरूक नागरिकच आहे. सोशल मीडियाचा वापर ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी करायचा की द्वेषाचा, हे आपणच ठरवायचे आहे. जर आपल्याला खर्‍या अर्थाने डिजिटल भारत घडवायचा असेल, तर 'डिजिटल साक्षरता' आणि 'सायबर एथिक्स' या दोन गोष्टींचा मेळ घातल्याशिवाय पर्याय नाही.

(लेखक जनसंवाद तज्ज्ञ आहेत.)