Thursday, 08 Aug, 9.20 am आपलं व्यासपीठ

मुख्य पान
आरबीआय द्वारे सलग चौथ्यांदा करण्यात आलेल्या दर कपात विषयी काही उद्योजकांची मते

मंजू याग्निक , उपाध्यक्षा , नाहर ग्रुप आणि उपाध्यक्षा , नरेडको महाराष्ट्र:

"आरबीआयद्वारे हा सलग चौथा दर कपात आहे जिथे फेब्रुवारी २०१९ पासून ११० बेसिस पॉईंट्सनी दर कपात झाली आहे, जो वर्तमान व्याज दर ५.४ टक्क्यांवर ठेवतो. आता हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की अनुकूल परिस्थिती आणि एमपीसी कडून ३५ पॉईंटची दर कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा वेग मिळविण्यात मदत करेल का. रिअल इस्टेटसह अनेक उद्योग आणि क्षेत्रांसाठी ही खरोखर आशा निर्माण करेल, परंतु खरा अंदाज सर्वसामान्यांच्या खरेदी सामर्थ्यात आहे आणि जर तो / ती बाजारात पैसे गुंतविण्यास तयार असेल तर. गुंतवणूकीच्या दृष्टीकोनातून आरबीआय व्याज दरात कपात करण्यात आशियातील सर्वात आक्रमक ठरला आहे आणि आता लाभ कर्ज घेणाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. जर तसे झाले तर गृह कर्जावरील व्याज खूप स्वस्त होईल, जेणेकरून घर खरेदीदारांना त्यांच्या स्वप्नातील घरासाठी कर्ज घेण्याची ही योग्य वेळ असेल. विकसकांना सावकारांकडून कमी व्याजदराने कर्जे मिळवता येईल आणि अडकलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास ते सक्षम होतील. परिणामस्वरूप वस्तू स्वस्त होतील आणि घर खरेदीदारांना फायदा होईल व रोख प्रवाह आणि उत्पादनांच्या आवर्गाला वेग मिळेल."

शिशिर बैजल, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, नाइट फ्रँक इंडिया:

"देशातील सध्याच्या आर्थिक त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही ३५ बीपीएसने रेपो दर खाली आणण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. तथापि, आम्ही अधिक पर्याप्त कपातीची अपेक्षा करू शकलो असतो, जे वापरकर्त्यांपर्यंत आपले परिणामकारक प्रसारण करणे ही काळाची गरज आहे. यावर्षी सलग चौथा दर कपात करण्यात आला असून, आरबीआयने नुकत्याच झालेल्या आर्थिक चलनविषयक भूमिकेसंदर्भात बदल केले असले तरी, थांबलेल्या वापर संख्येस आवश्यक चालना देण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. आतापर्यंतच्या ७५ बीपीएस दराच्या कपातींपैकी फक्त ३५ बीपीएसपर्यंत वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचविला गेला आहे आणि या पार्श्वभूमीवर, आणखी समान दर पुनरावृत्तीमुळे कमी होण्याची अपेक्षा नाही. यापुढे आरबीआयने धोरणात्मक भूमिकेत बदल होण्याच्या घोषणेनंतर बाजारांना ऑगस्टच्या एमपीसीकडून २५-बीपीएस कपातीची अपेक्षा होती, जरी सध्याची घोषणा अपेक्षेपेक्षा थोडी जास्त असली तरी. या पार्श्वभूमीवर आरबीआईचा ३५ बीपीएस दर कपात केवळ सीमान्त आहे, विशेष करून रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी. एनबीएफसी लिक्विडिटीच्या संकटाने उद्योगासाठी कर्ज उप्लब्धतेला प्रभावित केले आहे, विशेषत: विकसकांना, कारण ते केवळ बांधकाम वित्त उभारण्यास देखील संघर्ष करीत आहेत. गृहनिर्माणसाठी प्राधान्य देणाऱ्या क्षेत्राची मर्यादा रु.१० लाखांवरून रु. २० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, परंतु या हालचालीची व्याप्ती परवडणारी गृहनिर्माण क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे. विस्तृत रिअल इस्टेट स्पेक्ट्रमला तरलता उत्तेजन देण्यासाठी अधिक कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने भरीव दर कपात आणि अर्थपूर्ण क्षेत्र विशिष्ट धोरणांसारख्या कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे."

श्री पार्थ मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, पॅराडिम रिअलटी:

"३५ बीपीएसची दर कपात ही आमच्या २५ बीपीएसच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली बातमी आहे. दरात कपात जलदगतीने प्रसारित करण्यास मदत होईल कारण आधीच बँका जास्त तरलतेसह उभे आहेत आणि आता त्यांना चांगल्या मालमत्ता तैनात करण्यास भाग पाडले जाईल ज्यासाठी वाहन, गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्जे इ. शी संबंधित स्वस्त उपभोग वित्त कर्जाच्या रूपात दर कपातीचे फायदे द्यावे लागतील. गुंतवणूकीचे चक्र परत आणण्यास उद्युक्त करण्यासाठी पत वाढ ही अत्यंत महत्वाची आहे. वाढीव तरलतासह आणि २०१९ च्या सुरूवातीपासून रेपो दर ५.४ % वर जवळपास ११० बीपीएस नीचांकी वर असल्याने, बँकांकडून आक्रमक दर कपातीचे प्रसारण केले गेले पाहिजे आणि पत वाढीस चालना द्यावी जेणेकरुन ग्राहकांच्या खर्चाला चालना मिळेल आणि निरोगी आर्थिक वाढ होईल."

श्री रोहित पोद्दार, व्यवस्थापकीय संचालक, पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट लि:

"आरबीआयद्वारे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे कारण विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे आणि खरं तर अनेक क्षेत्रांत घसरण झाली आहे. आरबीआयने वाढणाऱ्या विकास-चलनवाढ गणितच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन विकास तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने दर कमी केला आहे. एका एनबीएफसीकडे बँकेची एक्सपोजर मर्यादा वाढविणे ही एक विवेकी रचनात्मक विकास आहे. गृहनिर्माणसाठी नोंदणी केलेल्या एनबीएफसीला बँकेचा प्रत्येक कर्जदाराला रु. २० लाखांपर्यंतच्या कर्ज देणे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक बातमी आहे. कर्जदारांना दर कपातीचा प्रसारण आवश्यक आहे कारण केवळ रेपो दर कमी करणे पुरेसा ठरणार नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त हस्तक्षेप देखील आवश्यक आहेत."

श्री. अशोक मोहनानी, अध्यक्ष, एकता वर्ल्ड:

"सलग चौथ्यांदा आरबीआयने रेपो दर कमी केला, यावेळी ३५ बेसिस पॉईंटने कपात केली. आरबीआयने बँकिंग प्रणालीमध्ये भरपूर तरलता ओढवली आहे, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीला तरलतेसह चमकदार ठेवण्यासाठी स्पष्ट वचन दिले पाहिजे. भांडवलाची किंमत कमी असताना, आमचा विश्वास आहे की भविष्यातील सुरुवात ही महागाईच्या अपेक्षेला कमी करण्याच्या प्रेरणा ने होईल. विशेषत: रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी यामुळे निश्चितच वाढ होईल. सरकार आणि नियामकद्वारे बर्‍याच अर्थपूर्ण हस्तक्षेप आहेत, ज्यामुळे संभाव्य घर खरेदीदारांमध्ये घर विकत घेण्याच्या भावनेला सकारात्मक चालना दिली आहे. दर कपात गृह कर्जाच्या बाबतीत खरेदी करण्याच्या क्षमतेला हमी देईल आणि अशा प्रकारे अंतरिम बजेटनुसार कमी इएमआय, कमी जीएसटी, मध्यमवर्गासाठी कर सूट. शिवाय, आम्हाला आशा आहे की बांधकाम वित्तवरील वित्तीय संस्था व्याज दर कमी करेल. हे सर्व रिअल इस्टेटला विक्रीची गती देईल."

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Aapla Vyaaspith
Top