Saturday, 05 Oct, 9.21 am आपलं व्यासपीठ

मुख्य पान
एमपीसी रेट कट 25 बीपीएस - रिअल इस्टेट आणि फायनान्स प्लेयर्सचे दृष्टीकोन काही मोजक्या प्रतिक्रिया

शिशिर बैजल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, नाइट फ्रँक इंडियाः

"देशात सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर, पॉलिसी रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंटची कपात अपेक्षा कमी आहे. यावर्षी हा सलग पाचवा दर कपात असतानाही हे कमी होत असलेल्या ग्राहकांच्या मागणीचे समर्थन करण्यास अपुरे आहे. तणावात असलेला रिअल इस्टेट क्षेत्र एक मजबूत दर कपाती आणि क्षेत्र विशिष्ट कर्ज देण्याची तरतूद तरलताची स्थिती आणि ग्राहक खर्च क्षमता या दोन्ही बाबी सुधारण्यासाठी एक मजबूत दर कपातीची अपेक्षा करत होता. आतापर्यंत पाहिल्याप्रमाणे, मागील ६ तिमाहींमध्ये ११० बीपीएसचा रेपो दर कपात अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहकाची मागणी तसेच खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यास अपयशी ठरले आहे. आर्थिक उत्पादन कमी करणे, वाढती बेरोजगारीचा दर आणि कमी ग्राहकांचा आत्मविश्वास यासारख्या अनेक घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेला या छोट्या क्वांटम रेट कपातीच्या अडचणीत अडथळा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आणखी २५ बीपीएस दर कमी केल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी निराशाच आली आहे. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लिक्विडिटीचे संकट उद्योग, विशेषत: विकसकांसाठीदेखील क्रेडीट उपलब्धतेवर गंभीरपणे परिणाम करीत आहे, कारण ते बांधकाम वित्त उभारण्यासाठी देखील संघर्ष करीत आहेत. तरलता उत्तेजनाचा अभाव परिस्थितीला अधिकच खराब करेल. म्हणूनच, ग्राहकांची मागणी वाढवण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या विशिष्ट कर्ज देण्याच्या तरतुदींवर हस्तक्षेप करणे आणि त्या तुलनेत कमी होणारा दर या काळात चांगला हस्तक्षेप होऊ शकला असता. मध्यवर्ती बँक आणि सरकारने अलीकडील काळात पुरवठा बाजूंना मदत करण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत. तथापि, ही कमकुवत ग्राहकांची भावना आणि खर्चाची असमर्थता ही सध्याची आर्थिक मंदीची मूलभूत समस्या आहे. जोपर्यंत ग्राहकांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी अर्थपूर्ण पुढाकार घेत नाहीत तोपर्यंत या पुरवठा बाजूचे हस्तक्षेप आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे इच्छित लक्ष्य पूर्ण करू शकणार नाहीत."

श्री रोहित पोद्दार, व्यवस्थापकीय संचालक, पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट लि. आणि सहसचिव, नरेडको महाराष्ट्र:

"सौम्य महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेतील कॅपेक्सला (CAPEX) चालना देण्यासाठी सरकारच्या कृतीस पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने एमपीसीने पाचव्या सरळ दराची कपात केली आहे. अलीकडेच वित्तीय क्षेत्राच्या स्थिरतेबद्दलच्या चिंतेने केंद्रस्थान घेतले आहे. तरलताची परिस्थिती ऑगस्ट आणि सप्टेंबर दरम्यान अधिक राहिल्याने आणि घरघुती अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी शेतीची चांगली स्थिती असल्याने हे सकारात्मक चिन्हे म्हणून नमूद केले गेले आहे. क्षेत्रातील आर्थिक क्रियाकलापांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती असलेल्या २५ बीपीच्या दर कपात कमी कर्ज दर निश्चित करणे अपेक्षित आहे."

श्री पार्थ मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, पॅराडिम रियल्टी:

"भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भीषण अवस्थेमुळे ग्राहकांच्या खर्चावर आणि खरेदीच्या वर्तणुकीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी, सलग पाच चतुर्थांशमध्ये जीडीपी Q1 FY2020 मध्ये ५% घसरण झाली आहे. नाजूक स्थितीबद्दल आरबीआयच्या संज्ञानातील पुनरावलोकने पुन्हा जाहीर केले की रेपो दरात २५ बीपीएस कपात karun ५.१५ % टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असून ५ व्या वेळी खाली येणारी पुनरावृत्ती सुरू राहिली. किरकोळ ग्राहक कर्ज आणि गृह कर्जासाठी बॅंकांकडून कमी दराच्या कपातचे प्रसारण कमीतकमी सुरू झाले असले तरी जीडीपी मागे घेण्यास काळाची गरज असलेल्या ग्राहकांच्या खर्चाची परतफेड केली गेली नाही. आर्थिक मंदी वाढवण्यासाठी आणि देशांतर्गत ग्राहकांच्या खर्चाच्या परताव्यासाठी देशातील आर्थिक मंदी सोडून देशातील आर्थिक मंदीच्या तुलनेत महत्त्वाची भूमिका ठरविणारी ही प्रमुख भूमिका म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेने कटबॅक दरासाठी पुढाकार घेतला आहे कारण चलनवाढ अजूनही नियंत्रणात आहे. या काळात सरकारकडून देण्यात आलेल्या कर सूट स्वरूपात व्यक्तींनी तसेच कॉर्पोरेटला देण्यात आलेल्या वित्तीय धोरणातील संक्रमणास सुलभ करण्याशिवाय चालू असणारी आर्थिक चलनविषयक धोरण महत्त्वपूर्ण आहे, जर सरकारला जीडीपीला पाठिंबा देणे सुरू ठेवू इच्छित असेल तर अर्थसंकल्पित ३.३ % पासून जास्त वित्तीय तूट होऊ शकते. जागतिक पातळीवर खूपच केंद्रीय बँका जागतिक मंदीच्या परिस्थितीत आपापल्या संबंधित जीडीपीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनुकूल धोरणे अवलंबत आहेत."

श्री. अशोक मोहनानी, अध्यक्ष, एकता वर्ल्ड:

"सलग पाचव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली, यावेळी २५ बेसिस पॉईंटने तो खाली येऊन ५.१५ % राहिला. २०१९ मध्ये एकूण १३५ बीपीएस कपातीसह, रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग प्रणालीमध्ये भरपूर तरलता ओतली आहे ज्याने बँकिंग सिस्टमला तरलतेसह चमकदार ठेवण्यासाठी स्पष्ट वचन दिले पाहिजे. भांडवलाची किंमत कमी होत असताना, आमचा विश्वास आहे की जागतिक मंदी असूनही भविष्यातील सुरुवात महागाईच्या अपेक्षांना कमी करुन प्रेरित होईल. विशेषत: रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी यामुळे निश्चितच वाढ होईल. सरकार आणि नियामक यांनी बर्‍याच अर्थपूर्ण हस्तक्षेप केले आहेत ज्यामुळे संभाव्य घरमालकाला घर विकत घेण्याच्या भावनेत सकारात्मक वाढ झाली आहे. दर कपातीमुळे गृह कर्जाच्या बाबतीत परवडेल याची हमी मिळेल आणि अंतरिम बजेटनुसार मध्यमवर्गासाठी ईएमआय कमी होईल, जीएसटी कमी होईल आणि कर सवलत मिळेल. शिवाय, आम्हाला आशा आहे की वित्तीय संस्था बांधकाम वित्तवरील व्याज दर कमी करेल. हे सर्व रिअल इस्टेटला विक्रीसाठी काही वेग देईल."

डॉ. निरंजन हिरानंदानी-राष्ट्रीय अध्यक्ष-नरेडको आणि व्ही.पी-असोचेम:

"भारताच्या चलनविषयक धोरण समितीने आपले अकोमोडेटिव्ह भूमिका कायम ठेवत या वर्षी सलग पाचव्यांदा रेपो दर ०.२५ बीपीएस ने कमी करुन आता ते ५.१५ टक्के आहे. रेपो रेटचे पृथक्करण ही आर्थिक विकासास पुनरुज्जीवन देणारी एक पाऊल आहे, यामुळे महागाई स्थिर राहते आणि खप आणि गुंतवणूकीला चालना मिळते. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, "अर्थव्यवस्थेमध्ये अल्प मुदतीची तरलता रोखून ठेवल्यामुळे, उद्योगांमधील सकारात्मक नेट वर्थ कंपन्याही नकारात्मक बॅलेन्स शीटमध्ये बदलत आहेत. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आरबीआयला जागतिक मंदीच्या परिस्थितीत २००९ मध्ये लेहमन संकटात आणल्या गेलेल्या योजनेप्रमाणेच वन टाइम रोल ओव्हर योजना जाहीर करण्याची योग्य वेळ आली आहे, जे कमजोर कंपन्यांवरील उपाय म्हणून काम करेल."

सुश्री मंजू याज्ञिक, उपाध्यक्षा, नाहर ग्रुप व उपाध्यक्षा, नरेडको (महाराष्ट्र):

"एकूणच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मालमत्ता खरेदीला चालना देण्यासाठी विशेषत: सणासुदीचा हंगामात आवश्यक त्या प्रमाणात कपात अपेक्षित होते. फेब्रुवारीपासून आरबीआयने ६.२५ % पासून ५.१५ % पर्यंत पाच वेळा रेपो दर कपात केली असून, एकूण १३५ बेसिस पॉइंट (बीपीएस) पर्यंत घट झाली आहे. या प्रकाशात, अर्थव्यवस्थेच्या संथगतीने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी घेतलेल्या चरणांव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँकेनेही देशातील विविध धडपडणाऱ्या क्षेत्रांकडून असलेल्या आपल्या अपेक्षांपासून माघार घेतले नाही. २५ बीपीएस दर कपात निश्चितपणे या क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन व त्याची कामगिरी वाढविण्यात मदत होईल. या अतिरिक्त फायद्यामुळे आता ग्राहक बोनसच्या बाह्य परवानग्या व त्यांच्या विल्हेवाट उपलब्ध असलेल्या सणाच्या ऑफरसह या क्षेत्रात गुंतवणूक करु शकतात. तसेच बाजारातील सर्व संभाव्य घर खरेदीदारांसाठी हे क्षेत्र उघडून चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणास अनुकूल भूमिका कायम ठेवण्यासाठी सरकारने घेतलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे."

Share this:

Related

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Aapla Vyaaspith
Top