Saturday, 21 Sep, 5.20 am आपलं व्यासपीठ

मुख्य पान
कॉरपोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर कॉरपोरेट जगातून मोजक्या प्रतिक्रिया

श्री. अशोक मोहनानी, अध्यक्ष, एकता वर्ल्ड आणि उपाध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र:

"अनिश्चितता आणि अंधुक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून गुंतवणूकदार आणि घर खरेदीदार दुसर्‍या बाजूला राहिले आहेत. आजच्या घोषणेने अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकाशकिरण आणले आहे, परिणामी सेन्सेक्समध्ये १९०० पॉइंट्सची वाढ झाली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत रु. २.११ लाख कोटी इतकी वाढ झाली आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी भावनेत सकारात्मक बदल घडवून येईल अशी आमची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, गृहनिर्माण प्रकल्पांची पूर्तता व्हावी आणि गृह कर्जे ७% पर्यंत कमी व्हावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्राने एफएमला कर्जाची एकमुली पुनर्रचना करण्यासाठी विनंती केली आहे, ज्यायोगे आपण २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे मिळवू शकू."

श्री. शिशिर बैजल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, नाइट फ्रँक इंडियाः

"कॉर्पोरेट टॅक्स सिस्टमची पुनर्रचना करण्याबद्दल आज सकाळी माननीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी आणि उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा एक माइलस्टोन प्रयत्न आहे. या प्रत्यक्ष करात कपात केल्याने कॉर्पोरेट्ससाठी अधिक तरलता प्रदान करेल, जे आता त्यांच्या नफ्याच्या रक्षणासाठी कठोर उपाय गृहित धरत आहेत. कॉर्पोरेट करांची ही कपात संघटनांना वाढण्यास मद्त करेल आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेत संतुलन पुनर्संचयित करत रोजगारास चालना देण्यास मदत करेल. एक मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून जीडीपी वाढीस जास्त खप होईल. नेहमीप्रमाणे, उच्च जीडीपी वाढीमुळे अंतिम वापरकर्ता खरेदीची पद्धत बळकट होते आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेचा सामान्य वित्तीय आत्मविश्वास वाढतो.या उपाययोजना तरलता आणि ग्राहक खर्च वाढवण्यास आरबीआयने घेतलेल्या आर्थिक धोरणांच्या उपायांना पूरक ठरतील. याचा परिणाम म्हणून, आपण रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीही पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा केली पाहिजे. या चालनामुळे व्यावसायिक जागांच्या मागणीला नक्कीच वेग येईल, परंतु आम्हाला हे समजले आहे की नजीकच्या भविष्यात निराश झालेल्या निवासी बाजारपेठेसाठी अपेक्षित आर्थिक स्थिरता विकासाला चालना देईल."

श्री पार्थ मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, पैराड़िम रियल्टी:

"कॉर्पोरेट रेट कर कमी करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेने सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कंपन्यांसाठी ३०% वरून २२% अशी कपात केली आहे. सर्व अधिभार असलेल्या २५.७% वर प्रभावी दर आहे आणि ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी समावेश होणाऱ्या नवीन उत्पादक कंपन्यांसाठी १५% मुळे कॉर्पोरेट भारताला फायदा होईल आणि अर्थव्यवस्था मध्ये गुंतवणूकीच्या चक्राला चालना मिळेल. आर्थिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी ही चाल योग्य दिशेने आहे. एफपीआयसह व्युत्पन्न नफा भांडवलावर लागू होत नाही अशा फंडाच्या वाढीव अधिभाराच्या निर्णयाला सरकारचे धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले जाते. हा पाऊल एफआयआयद्वारे भांडवली बाजारात गुंतवणूकीला आमंत्रित करेल."

सुश्री मंजू याज्ञिक, उपाध्यक्षा, नाहर ग्रुप और उपाध्यक्षा, नरेडको (महाराष्ट्र):

"अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांनी विविध क्षेत्रातील कंपन्यांना साजरा करण्यासाठी केवळ उत्सवच्या कारणापेक्षा अधिक दिले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारने निश्चितपणे गाठलेला हा एक माइलस्टोन आहे, कारण अकारण्यात येणारा कर हा ग्राहक व उद्योजकांसाठी चिंता होती. कराच्या दरामध्ये कपात केल्यामुळे एकूण १५% दराने शुल्क आकारून उत्पादन, स्थानिक कंपन्यांमधील गुंतवणूकीला चालना मिळेल, ज्यामुळे विविध उद्योगांमध्ये व्याप्ती व गुणवत्तापूर्ण मागणी निर्माण होईल. या हालचालीमुळे कामगार वर्गाच्या आर्थिक परिस्थितीतही बदल येण्याची अपेक्षा आहे, कारण कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून त्यास अधिक ऑफर करता येतील. यामुळे नवीन स्टार्ट अप कंपन्या आणि तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल कारण त्यांच्या उत्पादनांची यादी करण्यासाठी लागणारा कर अपेक्षेपेक्षा कमी असेल. सवलतीचा लाभ न घेतलेल्या कॉर्पोरेट्सच्या बाबतीत, देशांतर्गत कंपन्यांसाठी सर्व उपकर आणि अधिभार समाविष्ट करून प्रभावी कॉर्पोरेट कर 25.17% इतका कमी केला गेला, ज्यामुळे देशाची वाढ होईल. धोरणात झालेल्या या बदलामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, रोजगाराला आणि आर्थिक कामांना चालना मिळेल."

श्री. रोहित पोद्दार, व्यवस्थापकीय संचालक, पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलप्मेंट लिमिटेड:

"अर्थ मंत्रालयाने कर सुधारणांबाबतची ही ऐतिहासिक घोषणा आहे. कॉर्पोरेट कर ३५ टक्क्यांवरून २५.१७ टक्क्यांपर्यंत कमी करत मैट (MAT) मध्ये महत्त्वपूर्ण कपात केल्याने नवीन उद्यमांसाठी विधायक वातावरण तयार होईल. या सुधारणा देशाला परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात अनुकूल गंतव्येपैकी एक बनेल. बाह्य गुंतवणूकीतील वाढ आणि अर्थव्यवस्थेतील कैपेक्स (सापेक्ष) मध्ये रुपांतर होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने वित्तीय तूटचा बोजा उचलण्याचा आवाहन केला आहे, पण नवीन कर संरचना अधिक बाह्य गुंतवणूकीला आकर्षित करणे अपेक्षित आहे, जे अखेरीस अर्थव्यवस्थेच्या तूटच्या ढोबळ कडा कमी करेल."

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Aapla Vyaaspith
Top