राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे भेट देत सरकारचा प्रस्तावित मसुदा (ड्राफ्ट) मनोज जरांगे यांच्यासमोर ठेवला. या मसुद्यातील अनेक मुद्द्यांवर जरांगे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर तज्ज्ञ व अभ्यासकांशी चर्चा करून संध्याकाळी अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

उपोषणस्थळी माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभरातील अभ्यासक, कायदे तज्ज्ञ आणि जाणकारांना तातडीने अंतरवली येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. सायंकाळी पाच ते सहा वाजेपर्यंत तज्ज्ञांची बैठक घेऊन मसुद्यातील तरतुदींवर चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर पुढील भूमिका जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या मसुद्यातील या मागण्यांवर सकारात्मक सहमती
कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाबाबत राज्य सरकारकडून अधिकृत निर्देश जारी करण्यात येणार-
सापडलेल्या 58 लाख नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र व त्याची वैधता देण्याची प्रक्रिया गतीमान केली जाणार.
पात्र असूनही प्रमाणपत्र न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जाणार.
जात पडताळणी प्रक्रियेचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाणार.
बलिदान दिलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत देण्यात येणार.
कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेतला जाणार तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांत हेल्पलाईन सुरू केली जाणार.
ग्रामस्तरावरील कामकाजाचे पुनरावलोकन दर 15 दिवसांनी करण्यात येणार.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे.

या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांशी चर्चा-
हैदराबाद संस्थानाच्या गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एसओपी (मानक कार्यपद्धती) योग्य आहे का, याबाबत अभ्यासकांचे मत घेतले जाणार.

सातारा संस्थानाच्या गॅझेटियरसंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) तातडीने काढण्याची मागणी करण्यात आली असून त्यावर कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे.

सारथी संस्थेच्या बंद झालेल्या योजनांना पुन्हा सुरू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबतही तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, सरकारच्या मसुद्याला मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत असले तरी उर्वरित मागण्यांवर आज संध्याकाळी होणाऱ्या बैठकीनंतरच मनोज जरांगे पाटील उपोषणाबाबतची पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. त्यामुळे राज्याचे लक्ष आता अंतरवली सराटी येथे होणाऱ्या निर्णायक चर्चेकडे लागले आहे.