Image Source:(Internet)

मुंबई : राज्यातील पडीक आणि वापरात नसलेल्या सरकारी जमिनींचा उपयोग करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल विभागाच्या रिकाम्या जमिनींवर नेपियर गवत, बांबू तसेच इतर पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.

या योजनेत महिला बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या संघटनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. संबंधित जमिनी तीन वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात येतील. मात्र, या जमिनी उत्पादनक्षम वापरासाठीच वापरणे बंधनकारक राहणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील चाऱ्याच्या समस्येवर उपाय शोधण्याच्या सूचना दिल्यानंतर महसूल विभागात यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, पडीक जमिनींवर चारा लागवडीसोबतच रोपवाटिका, सेंद्रिय खत निर्मिती आणि अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पही सुरू करता येणार आहेत. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासोबतच दुग्धव्यवसायालाही फायदा होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी जमिनींचे मोजमाप करून त्या ठिकाणी 'शासकीय मालमत्ता'चे फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जमीन भाडेपट्ट्याने देताना महिला आर्थिक विकास महामंडळ, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार असून त्याची कायदेशीर प्रक्रिया उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पूर्ण केली जाणार आहे.