'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियानांतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या आदेशाचा लाभ राज्यातील सुमारे १.०८ लाख शाळांमधील २ कोटी विद्यार्थ्यांना होणार आहे. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आणि सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे FDAने स्पष्ट केले आहे.

या पदार्थांवर राहणार निर्बंध-
नवीन नियमांनुसार शाळा परिसरात वडापाव, समोसा, बर्गर, तळलेले पदार्थ, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जास्त साखर असलेली पेये, आईस्क्रीम तसेच जास्त मीठ, साखर आणि ट्रान्स फॅटयुक्त खाद्यपदार्थांची विक्री, मोफत वाटप किंवा जाहिरात करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

सर्व प्रकारच्या शाळांना नियम लागू-
हा आदेश राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांसाठी बंधनकारक असेल. तसेच शाळेतील कॅन्टीन, वसतिगृहातील भोजन व्यवस्था, अंगणवाडी केंद्रे आणि अन्नपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे वैध FSSAI परवाना आणि नोंदणी असणे आवश्यक राहील.

मुख्याध्यापकांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी-
या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर सोपविण्यात आली आहे. सरकारी व अनुदानित शाळांसाठी शालेय शिक्षण विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार असून, इतर शिक्षण मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील यावर देखरेख ठेवतील.

नियम मोडल्यास कठोर कारवाई-
FDAकडून लवकरच राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा किंवा संबंधित संस्थांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार नोटीस, परवाना निलंबन अथवा रद्द करणे यासह आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा आणि जंक फूडच्या वाढत्या सेवनावर नियंत्रण यावे, या उद्देशाने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने म्हटले आहे.