Arvind Kejriwal: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल आज (6 एप्रिल) कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात स्वतः हजर राहून युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे.
हे प्रकरण, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना दिलासा देणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेशी संबंधित आहे. रविवारी, मुक्तता झालेल्या केजरीवाल आणि इतर 22 आरोपींनी या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांना खटल्यातून दूर राहण्याची मागणी केली. आरोपींनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली आणि असे म्हटले गेले की, न्यायाधीशांना खटल्यातून दूर ठेवण्याचा (recusal) निर्णय संबंधित न्यायमूर्ती घेतात. recusal म्हणजे, जेव्हा हितसंबंधांचा संभाव्य संघर्ष, पक्षपात किंवा निःपक्षपातीपणाबद्दल प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा न्यायाधीश स्वतःला खटल्याच्या सुनावणीतून दूर ठेवतात.
सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती
27 फेब्रुवारी रोजी, सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणातील सीबीआयच्या तपासावरही तीव्र टीका केली होती. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. 9 मार्च रोजी त्यांनी म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाचे निरीक्षण प्रथमदर्शनी चुकीचे असल्याचे दिसते आणि त्यावर अधिक विचार करणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिफारशीलाही स्थगिती दिली.
केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
त्यानंतर, केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती बदलण्याची विनंती केली आणि म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या टीकेमागे कोणतेही स्पष्ट कारण नोंदवले गेले नाही. त्यांनी हेही निदर्शनास आणून दिले की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी यापूर्वी या प्रकरणातील अनेक आरोपींना जामीन नाकारला होता, तर नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केजरीवाल यांची विनंती आधीच फेटाळून लावली होती. त्यांनी म्हटले की, सुनावणीतून स्वतःला दूर ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय न्यायमूर्ती स्वतःच घेतील. यानंतर, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या टिप्पणीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक स्वतंत्र विशेष याचिका (SLP) दाखल केली.
केजरीवाल 156 दिवस तुरुंगात
दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारूचा व्यापार सुधारण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते, जे नंतर अनियमिततेच्या आरोपांनंतर मागे घेण्यात आले. यानंतर, नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआय आणि अंमलबारी संचालनालय (ईडी) यांचा आरोप आहे की या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना फायदा झाला आणि त्यात भ्रष्टाचार झाला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांना या प्रकरणात अटक करून ताब्यात घेण्यात आले होते. 156 दिवसांच्या अटकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. दुसरीकडे, सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात राहिले.
ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असताना न्यायालयात
माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायालयात आपला युक्तिवाद सादर करणार आहेत. पण त्याआधी, 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत, बंगालच्या मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी सुमारे 13 मिनिटे आपला युक्तिवाद सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले की, राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयासमोर हजर राहून आपला युक्तिवाद सादर केला. सामान्यतः, खटल्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे वकील किंवा सल्लागार न्यायालयात हजर राहतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Author : परशराम पाटील, एबीपी माझा