मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आवश्यक कागदपत्रांचे संकलन सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 4 ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

'बंडखोरी करून पक्षावर दावा सांगणे लोकशाहीवर आघात'

सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सुरुवातीला आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर भर दिला. सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, "1966 मध्ये स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे 2013 पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत. 2018 मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचे सर्व पुरावे कोर्टाला सादर करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे, तर एकनाथ शिंदे यांची 2018 मध्ये गटनेतेपदी नियुक्ती खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती." एका चिन्हावर निवडून यायचे, त्यानंतर बंडखोरी करायची आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा प्रकार प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा आघात असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. तसेच 'सुभाष देसाई' प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ 'राजकीय पक्ष' मानता येत नाही.

निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आक्षेप

युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने पक्षाची 2018 ची सुधारित घटना विचारात न घेता केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह दिले, जो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. तसेच जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली होती, या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि ठाकरे गटाची प्रमुख मागणी

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी केलेल्या बंडामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह बहाल केले, तर ठाकरे गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे नाव आणि 'मशाल' हे चिन्ह दिले. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रमुख मागणी केली की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाला मिळालेले 'धनुष्यबाण' चिन्ह हे केवळ 'तात्पुरत्या' स्वरूपात वापरण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट करण्यात यावे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

• अंगात टी शर्ट अन् डोक्यावर हेल्मेट, दिल्ली आंदोलनात विद्यार्थ्याला उचलून रस्त्यावर आपटलं, तरी तिरंगा हाती घेत पुन्हा उभं राहिला; न्यायाची मागणी करत राहुल गांधींनी शेअर केला भयावह व्हिडिओ

Author : परशराम पाटील, एबीपी माझा