न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं याचिकाकर्त्याची हद्दपारी रद्द केली.

आंदोलन करणं नागरिकांचा अधिकार : हायकोर्ट

सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवलं जातंय, हे काय आहे. ते आंदोलन, निदर्शनं करु शकत नाहीत का? हे सगळं काय आहे? आता पेपरफुटी झालीय, लोकांनी आंदोलन केलं तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल कराल, हे काय आहे. आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्यानं फक्त भाजप सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद म्हटलं, नागरिक अशा घोषणा देऊ शकत नाहीत का? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचे आदेश का काढले जातात, अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.

सरकारच्या निर्णयांचा विरोध केल्यानं पोलीस नागरिकांना हद्दपार करु शकत नाहीत, असं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. हे सांगत करत पोलीस अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.

याचिकाकर्ता राजकीय पक्षाचा सचिव असल्याचं लक्षात येताच न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या आमदार खासदारांच्या घोडेबाजारावर देखील कमेंट केली. परवा दहा वर्षांच्या मुलाचा अपघाती मृ्त्यू झाला, विधानसभेत पीठासीन अधिकाऱ्यांची निवड आणि त्यांच्या पक्षबदलावर विधानसभेत चर्चा सुरु होती, असं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.तुमच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रात तुम्ही देखील पक्ष बदलू शकता, तिथं वॉशिंग मशीन आहे, अशी मिश्कील टिप्पणी न्यायमूर्तींकडून करण्यात आली.

नागरिकांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार

सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सचिव सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांना सुनावलं. तसेच आंदोलन करणं हा नागरिकांचा अधिकार, असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं. चौधरी यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल असून त्यातील बहुतांश गुन्हे हे आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून त्यांना हद्दपार करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी काढले होते.

मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार आहे, असं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.