तथापि, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या स्वस्थ बसण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यांनी पक्षश्रेष्ठींपुढे एक अशी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे सरकारबाहेर असतानाही ते राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली राहतील.

कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. सिद्धरामय्या आता मुख्यमंत्री नाहीत. तथापि, नेतृत्व बदलले आहे आणि डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होण्याच्या तयारीत आहेत. शिवकुमार हे आधीपासूनच कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते, म्हणजेच पक्षाची संघटना त्यांच्या नियंत्रणात होती. आता सरकारही त्यांच्या हाती येऊ शकते. यामुळे ते दोन्ही बाजूंनी मजबूत होतील. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्याकडे आता प्रदेशाध्यक्षपदही नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, सरकार किंवा संघटना या दोन्हींमध्ये त्यांचे कोणतेही महत्त्वाचे पद राहिलेले नाही. तथापि, सिद्धरामय्या एक प्रमुख नेते आहेत, त्यांना समर्थक आहेत आणि त्यांच्याकडे राजकीय ताकद आहे. त्यांना ही ताकद टिकवून ठेवायची आहे.

मग, त्यांनी काय उपाय शोधला?

सूत्रांनुसार, सिद्धरामय्या यांनी पक्षाच्या हायकमांडला 'समन्वय समिती' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ही समिती सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वय साधून, सरकारच्या कृती आणि पक्षाच्या इच्छा यांच्यात समन्वय साधेल. या समितीची जबाबदारी सिद्धरामय्या यांच्यावर असू शकते. तथापि, काँग्रेस हायकमांडने सिद्धरामय्या यांची मागणी फेटाळली.

ही कल्पना नवीन नाही

2018 मध्ये, कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसने सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होते, पण समन्वय समितीचे अध्यक्षपद सिद्धरामय्या यांनी भूषवले होते. त्या समितीच्या माध्यमातून, सरकारबाहेर असूनही ते प्रत्येक मोठ्या निर्णयात सहभागी होते. त्यांचे विचार नेहमीच ऐकले जात होते. आता, त्यांना तशीच रचना पुन्हा स्थापित करायची आहे. पक्षाच्या हायकमांडने या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हायकमांडच्या मते, 2018 आणि आजच्या परिस्थितीत फरक आहे. तेव्हा दोन पक्षांचे आघाडी सरकार होते आणि समन्वय आवश्यक होता. सध्या काँग्रेसकडे बहुमत आहे, मग अशा समितीची गरज का? त्यामुळे, हायकमांड या कल्पनेशी पूर्णपणे सहमत नाही.

खरा खेळ सत्तेच्या संतुलनाचा

नेतृत्वबदलानंतर शिवकुमार राज्य राजकारण आणि संघटना या दोन्हीमध्ये अधिक मजबूत झाले आहेत. सिद्धरामय्या यांना आपली राजकीय पकड कमकुवत होऊ द्यायची नाही. त्यांना एक संस्थात्मक, अधिकृत भूमिका हवी आहे, जी त्यांच्या समर्थकांना सोबत ठेवेल आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुनिश्चित करेल.