Manoj Jarange Patil: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी जात पडताळणी समितीची व्यवस्थाच नको, अशी मागणी केल्यानंतर आता या मुद्द्यावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र जात पडताळणी प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्यांना जात पडताळणी समिती ही आरक्षण व्यवस्थेतील एक मजबूत आणि आवश्यक पहारेकरी असून तिची नितांत गरज असल्याचे वाटत आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमुळे चुकीच्या पद्धतीने अर्थात बोगस पद्धतीने (Bogus Caste Certificate) जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर वचक बसतो आणि त्यांना आरक्षणाच्या प्रक्रियेपासून लांब ठेवण्यात मदत मिळते, असेही या समितीत काम करणाऱ्यांचे मत आहे.
जात पडताळणीची व्यवस्थाच नको, असे खळबळजनक मत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केल्यानंतर एबीपी माझाने नागपूर विभागातील जात पडताळणी समितीचे सदस्य आणि सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त डॉ. मंगेश वानखेडे (Dr. Mangesh Wankhede) यांच्याशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत केली. यावेळी जात पडताळणी समितीची भूमिका, जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया तसेच आरक्षण व्यवस्थेत या समितीचे महत्त्व याबाबत त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
डॉ. मंगेश वानखेडे म्हणाले की, काही लोकं गैरमार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळवतात, मात्र पुढे ते जात पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवू शकत नाहीत. त्यांचे प्रमाण साधारणपणे 5 ते 6 टक्के असते. तर जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही जात वैधता अर्थात व्हॅलिडिटीसाठी (Validity) आवश्यक पुरावे नसल्यामुळे 10 ते 20 टक्के लोक पडताळणी समितीसमोर येतच नाहीत, असेही आजवरचे अनुभव असल्याचे वानखेडे म्हणाले.
फक्त जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आहे म्हणून कोणीही आरक्षणाला (Reservation) पात्र होत नाही, तर जात वैधता प्रमाणपत्रही आवश्यक असून कोणीही योग्य पुराव्यासह आरक्षणाचा अनुचित पद्धतीने लाभ घेणार नाही यावर नजर ठेवण्यासाठीच जात पडताळणी समितीची रचना करण्यात आली आहे, असे डॉ. मंगेश वानखेडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र असणे आणि आरक्षणासाठी पात्र ठरणे यामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्राचा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे या प्रक्रियेतून स्पष्ट होते.
दरम्यान, जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया लवकरच नवीन सॉफ्टवेअरच्या मदतीने डिजिटल केली जाणार असल्याची माहितीही वानखेडे यांनी दिली. डिजिटल प्रक्रियेमुळे नागरिकांसाठी ही व्यवस्था अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही. अर्जदार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपली बाजू मांडू शकतील. त्यामुळे लोकांचा येण्याचा वेळ आणि खर्च वाचेल, अशी माहितीही डॉ. मंगेश वानखेडे यांनी दिली.
राज्य आणि देश-विदेशातील बातम्या; पाहा व्हिडीओ