Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest: जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी सुरू केलेलं उपोषण मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी अखेर मागे घेतलं आहे.
काल रात्री मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. अभ्यासकांच्या सूचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड (Prasad Lad) यांनी रात्री साडेदहा वाजता जरांगे पाटलांची भेट घेतली. सकारात्मक चर्चेनंतर मनोज जरांगेंनी मध्यरात्री 1.15 वाजता पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतलं.
शासन निर्णय काढण्यासाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसंच शासन निर्णय न दिल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला. आमच्या मागण्यांवर सरकारने दिलेल्या ड्राफ्टवरून मंगळवारपर्यंत (2 जून) आदेश काढायचे सरकारने तयारी दाखवल्याने उपोषण स्थगित केलं आहे, अशी घोषणा मनोज जरांगेंनी केली. तसेच सातारा गॅझेटीयर साठी सरकारला एक महिना वेळ द्यायला हरकत नाही. पण तोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यात येतील, अशी माहितीही मनोज जरांगेंनी दिली. आता जर थांबले तर आम्ही या दोघांना (राधाकृष्णा विखे पाटील- प्रसाद लाड) जबाबदार धरणार, असा इशाराही मनोज जरांगेंनी यावेळी दिला. (Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest)
मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर काय तोडगा? (Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest)
- 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
- नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार,
- जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
- सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
- न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
- प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
- आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
- मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार
जगांरेंच्या उपोषणावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया- (Devendra Fadnavis On Manoj Jarange Patil)
सरकार मराठा आरक्षणाबाबात सकारात्मक आहे. सरकारची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडत नाही, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. तसेच आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्ययालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून निर्णय घेतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देत नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांनी घाबरायचे कारण नाही. न्यायालयाच्या चौकटीत बसून निर्णय घेणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या होत्या? (Manoj Jarange Patil Demands)
1) मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
2) सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.
3) महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
4) आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा.
5) सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
6) महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजे.
7) कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॉलिडिटी द्या.
8) मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही. उपसमिती बरखास्त करा.
9) स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
10) शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा.
मनोज जरांगेंनी उपोषण घेतलं मागे, VIDEO: