काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी दीड तास मनधरणी करूनही तोडगा न निघाल्याने मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम राहिले. जरांगेंनी आज उपोषण सुरू करताच सरकारची धांदल उडाली आहे. त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक विशेष मसुदा तयार केला आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ हा मसुदा घेऊन अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील स्वत: जरांगेंच्या आंदोलनस्थळी पोहोचले.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगेंना सुपूर्द केलेल्या ड्राफ्टमध्ये काय काय? (Manoj Jarange Patil Protest)

1. मनोज जरांगेंची मागणी- 58 लाख नोंदींची माहिती देण्यात यावी.

शासनाची माहिती- सर्व जिल्ह्यांच्या शासकीय संकेतस्थळावर नोंदी उपलब्ध आहेत. नागरिक संकेतस्थळावर जाऊन नोंदी पाहू शकतात. आवश्यकता असल्यास नोंदीची प्रत काढून दिली जाईल.

2. मनोज जरांगेंची मागणी- हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावेत.

शासनाची माहिती- विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी SOP तयार केली आहे. पुढील 3 महिन्यांमध्ये गृहभेटी व विशेष शिबीरे घेतली जातील. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई केली जाईल.

3. मनोज जरांगेंची मागणी- जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे.

शासनाची माहिती- विभागीय आयुक्त दर 15 दिवसांनी या कामाचा आढावा घेतील.

4. मनोज जरांगेंची मागणी-सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी.

शासनाची माहिती- महाधिवक्ता (Advocate General) यांचे मत घेऊन कार्यवाही केली जाईल.

5. मनोज जरांगेंची मागणी- मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.

शासनाची माहिती- मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील १ महिन्यात केली जाईल.

6. मनोज जरांगेंची मागणी- मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना अर्थसहाय्य द्यावे.

शासनाची माहिती- 306 पैकी 275 आंदोलकांच्या वारसांना आधीच अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित 31 वारसांना पुढील 15 दिवसांमध्ये अर्थसहाय्य दिले जाईल.

7. मनोज जरांगेंची मागणी- कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरित करण्यासाठी कार्यवाही करावी.

शासनाची माहिती- नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन पुढील 8 दिवसांमध्ये सुरू केली जाईल.

8. मनोज जरांगेंची मागणी- ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात यावा.

शासनाची माहिती- दि. 2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन केलेल्या ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा तहसीलदार दर 15 दिवसांनी आढावा घेतील.

9. मनोज जरांगेंची मागणी- ग्रामस्तरीय समितीने गृहभेटी करून तातडीने चौकशी अहवाल द्यावा.

शासनाची माहिती- समिती प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या गुरुवारी गावात उपस्थित राहील. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी चौकशी अहवाल सादर केला जाईल. तहसीलदार समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतील.

10. मनोज जरांगेंची मागणी- मोडी भाषेचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी तज्ञ नेमावेत.

शासनाची माहिती- मराठी भाषा विभागाने 27 मे 2026 च्या परिपत्रकानुसार मोडी अभ्यासकांचे पॅनल तयार केले आहे. त्यांचे मानधनही निश्चित झाले असून त्यांची सेवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल.

11. मनोज जरांगेंची मागणी- EWS मधून निवड झालेल्या उमेदवारांबाबत निर्णय घ्यावा.

शासनाची माहिती- याबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्यात येईल.

12. मनोज जरांगेंची मागणी- मा. न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी.

शासनाची माहिती- समितीला 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येईल.

13. मनोज जरांगेंची मागणी- सारथी संस्थेबाबत कार्यवाही करावी.

शासनाची माहिती- सारथी संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण केले जाईल.

14 . मनोज जरांगेंची मागणी- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाबाबत निधी द्यावा.

शासनाची माहिती- व्याज परतावा अदा करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येईल.

देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावं- मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange On Devendra Fadnavis)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावे. एकदा याच ठिकाणी आम्ही आमच्या आई-बहि‍णींना रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिलं आहे. पुन्हा असा विचार करु नका. पोलीस लाठीचार्जच्या भानगडीत पडू नका. राज्यात तुम्हाला जड जाईल, असं मनोज जरांगेंनी सांगितले. आडवं बोलत नाही, सरकारला पट्ट्यावर घेत नाही आणि पुन्हा आंदोलन थांबणार नाही, असं इशारा मनोज जरांगेंनी दिला. संवाद करून गोडी बोलाविणे मार्ग काढा. हल्ला करायचा नाही, मराठा शांत आहे. देवेंद्र फडणवीस आता दुसऱ्या वेळी हल्ला करणार नाहीत. तरीही मी बोलून दाखवले, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

जगांरेंच्या उपोषणावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया- (Devendra Fadnavis On Manoj Jarange Patil)

सरकार मराठा आरक्षणाबाबात सकारात्मक आहे. सरकारची भूमीका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांनासमोर आणून भांडत नाही, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. तसेच आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्ययालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून निर्णय घेतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देत नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांनी घाबरायचे कारण नाही. न्यायालयाच्या चौकटीत बसून निर्णय घेणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

सरकारी ड्राफ्टवर जरांगे म्हणाले,प्रत्येक दगडाखाली विंचू सारखे अभ्यासक, VIDEO: