मात्र, बहुतांशी खासगी आणि स्वयंअर्थसहाय्य शाळांनी विद्यार्थ्यांना आपल्याच शाळेतून पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केल्याचं पाहायला मिळालं. आता, विधिमंडळ सभागृहात शाळेतील विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada bhuse) यांनी उत्तर दिले. तर, अशा शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती नेमली जाईल, असे मंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक खासगी तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) संलग्न शाळाकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करत पालकांची लूट केली जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमधून मोठ्या प्रमाणात वाढीव दराने वह्या पुस्तकांची विक्री करण्यात येत असून खासगी दुकानातून वह्या पुस्तकांच्या विक्रींच्या किंमतीत मोठी तफावत आहे. याबाबत शासनाकडून कोणत्याही शाळांनी विशिष्ट दुकानातून पुस्तक घेण्याबाबतची सक्ती करू नये, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत बोलताना म्हटले. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शालेय शिक्षण विभागाकडून कारवाई करण्यात येणार असून काही शाळांना नोटिसा दिल्या असल्याची माहिती देखील शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरातून दिली.

शालेय शिक्षण विभागातील शाळांमधून होणाऱ्या ह्या लुटालुटीबाबत सभागृहात चर्चा झाली, गोंधळ देखील झाला. तसेच, अशा शाळांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समितीची घोषणा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केली. त्यामुळे, आता ही समिती नेमकं कधी स्थापन होणार आणि समितीकडून खरंच अशा शाळांवर कारवाई होणार का? हे पुढील काळातच पाहायला मिळेल.

कॉपी प्रकरणात राज्यात 100 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

राज्यात यावर्षी पार पडलेल्या इयत्ता 10 वी आणि 12 वी बोर्ड परीक्षांमध्ये सामूहिक कॉपी आणि इतर गैरप्रकार घडल्यामुळे 100 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे 650 ही अमरावतीची आहेत तर सर्वाधिक 501 प्रकरणे संभाजी नगर विभागातील आहे. 12 वी परीक्षेदरम्यान विविध केंद्रांवर घडलेल्या गैरप्रकाराप्रकरणी एकूण 15 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात अमरावती विभागात 8, नागपूर विभागात 3, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 3, लातूरमध्ये 1 अशी नोंद आहे. 2026 मध्ये 12 वी परीक्षेच्या दरम्यान सामूहिक कॉपीची एकूण 1 हजार 469 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत, अशी माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरातून दिली.

हेही वाचा

माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार, अण्णा हजारेंच्या मागण्यांची दखल

Author : सूरज सावंत