Cabinet Meeting : मंत्रीमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) आज महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसायाला (Fisheries) आता शेतीचा दर्जा दिला जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

शेतीप्रमाणे मत्स्य व्यवसायीकांना देखील आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे (Minister Nitesh Rane) यांच्या विभागाचा मोठा निर्णय मानला जात आहे.

दरम्यान, मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यामुळं शेतीप्रमाणे मस्त्य व्यवसायालाही विमा, नुकसानभरपाई आणि इतर योजनांचा मिळणार लाभ मिळणार आहे. कोकण किनारपट्टीतील मत्स्य व्यवसायीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा मिळण्याचे संकेत देण्यात आले होते. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. यानंतर आज अखेर मत्सव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि इतर लाभ यापुढे मच्छिमारांनाही मिळणार आहेत.

गोसी खुर्द प्रकल्पाबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, 25 हजार 972 कोटी रुपयांची मान्यता

मंत्रीमंडळ बैठकीत गोसी खुर्दच्या प्रकल्पाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. 25 हजार 972 कोटी रुपयांच्या सुप्रमांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे 1 लाख 97 हजार क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या सुधारीत सुप्रमामुळे भंडारा , चंद्रपूर आणि नागपुर जिल्ह्यातील क्षेत्राला लाभ होणार आहे. गोसी खुर्द प्रकल्पामुळं मोठया प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोप झाले होते. अखेर या मंत्रीमंडळ बैठकीत नव्याने सुधारीत मान्यता देण्यात आली आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रास कृषीचा दर्जा देण्याबाबतचे महत्वाचे मुद्दे

सन 2022-23 आर्थिक वर्षामध्ये देशातील एकुण 17.54 दशलक्ष में टन मत्स्य उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचे मत्स्य उत्पादन केवळ 0.59 दशलक्ष मे. टन (3.3 टक्के) इतकेच आहे. सबब देशामध्ये महाराष्ट्र सागरी मासेमारीमध्ये 6 व्या तर भूजलाशयीन मासेमारीमध्ये 17 व्या क्रमांकावर आहे. मत्स्य उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे हे स्थान देशातील अग्रेसर राज्यांपैकी अतिशय खालच्या स्तरावर आहे. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार व कर्नाटक या राज्यांनी प्रामुख्याने मत्स्यव्यवसायास कृषी दर्जा देण्याच्या दृष्टीने वीज दरात सवलत, किसान क्रेडीट कार्ड, कृषी दराने कर्ज सहाय्य, विमा दरात सवलत व उपकरणे यावर सवलत अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याने मागील 6 वर्षात या राज्यांच्या मत्स्य उत्पादनात अनुक्रमे आंध्र प्रदेश-50.43%, छत्तीसगड-32.150. झारखंड-49.526, बिहार-45.02% व कर्नाटक-103.03% अशी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सबब उपरोक्त राज्यांच्या धरतीवर मत्स्यव्यवसायिकांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करुन देवून राज्याच्या मत्स्य उत्पादनांमध्ये भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने व मत्स्य व्यवसायाव्दारे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्याकरिता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रास कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे 4 लाख 83 हजार मच्छीमार/मत्स्यव्यवसायिकांना खालीलप्रमाणे लाभ मिळणार आहेत

1. शेतकऱ्यांप्रमाणे विज दरात सवलत मिळेल.

2. किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा उपलब्ध होईल.