या व्हायरल दाव्यांमुळे देशभरातील वाहनचालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, अधिकृत सरकारी डेटा आणि वस्तुस्थिती तपासली असता, हा व्हायरल मेसेज पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि अफवा पसरवणारा असल्याचे समोर आले आहे.

नेमका वाद काय आणि सरकारने काय निर्णय घेतला?
वाहनचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची सुरुवात केंद्रीय मंत्रालयाच्या एका तांत्रिक अधिसूचनेमुळे झाली. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) ने भविष्यातील इंधन चाचण्या सुलभ करण्यासाठी E22, E25, E27 आणि E30 इंधनाचे केवळ तांत्रिक निकष जारी केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे. परंतु, याचा चुकीचा अर्थ काढून सोशल मीडियावर ‘2030 पर्यंत E30 सक्तीचे होणार’ अशा चुकीच्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. Fact-Check

अधिकृत लक्ष्य केवळ E20 चे; मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या देशात केवळ E20 पेट्रोल (२०% इथेनॉल मिश्रण) चे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, सरकारचा सध्या तरी E20 च्या पुढे जाण्याचा कोणताही तातडीचा किंवा सक्तीचा प्लॅन नाही. इंधनाचे मानक ठरवणे आणि ते बाजारात प्रत्यक्ष विक्रीसाठी आणणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, त्यामुळे वाहनधारकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. Fact-Check

तुमच्या गाडीवर काय परिणाम होईल?
इथेनॉल पेट्रोलमुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होते हा दावा देखील पूर्णपणे निराधार आहे. सध्या देशात कोट्यवधी वाहने कोणतीही समस्या न येता E20 पेट्रोलवर चालत आहेत. जुन्या वाहनांमध्ये (जी E10 मानकाची आहेत) मायलेजमध्ये केवळ 3 ते 5 टक्क्यांची अत्यंत किरकोळ घट होऊ शकते, पण इंजिन खराब होण्याचा कोणताही धोका नाही. जर भविष्यात कधी E30 इंधन आणायचे ठरले, तर त्यासाठी वाहन उत्पादक कंपन्यांना इंजिनमध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करावे लागतील, जे सध्याच्या गाड्यांमध्ये शक्य नाही. Fact-Check

केंद्र सरकारने भविष्यातील संशोधनासाठी E30 चे तांत्रिक नियम तयार केले असले, तरी ते सामान्य नागरिकांसाठी बाजारात उपलब्ध करून दिलेले नाही. सध्या पेट्रोल पंपांवर मिळणारे E20 पेट्रोल वाहनांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असून, सोशल मीडियावरील 30% इथेनॉल सक्तीचे मेसेज केवळ अफवा आहेत. कोणत्याही अपुऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी घोषणांची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. Fact-Check