एका हॉटेलमध्ये तर केळीवर काळा डाग आणि दुसऱ्या हॉटेलमध्ये किरकोळ कीटक आढळल्याने थेट टाळे ठोकण्यात आले होते. या मनमानी आणि कडक कारवाईविरोधात पीडित हॉटेल चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

FDA चा 98% स्वच्छतेचा धक्कादायक दावा

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने FDA ला विचारले की, “तुम्ही खाजगी हॉटेल्सवर एवढी कडक कारवाई करता, मग सरकारी आस्थापने आणि मंत्रालयातील उपहारगृहांची तपासणी करता का? तिथे कायदा सारखाच पाळला जातो का?” यावर सरकारी वकिलांनी गुरुवारी मंत्रालयातील तीन कँटीनची 7 तास तपासणी केल्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालात दावा करण्यात आला की, मंत्रालयाचे कँटीन 98 टक्के स्वच्छ आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणारे आहे, तसेच तिथे एकही माशी, मुंगी किंवा झुरळ आढळले नाही. High Court Slams FDA

हायकोर्टाचा संशय आणि वकिलांची आकस्मिक भेट

लाखों लोकांची ये-जा असलेल्या मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये एकही माशी नाही, या दाव्यावर हायकोर्टाचा विश्वास बसला नाही. कोर्टाने तात्काळ ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले. खंडपीठाने सुनावणी थांबवून 4 वकिलांचे एक स्वतंत्र पथक तयार केले आणि त्यांना FDA अधिकाऱ्यांसोबत थेट मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये अचानक धाड टाकण्याचे आदेश दिले. वकिलांच्या या पथकाला परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून दुपारी 3 वाजता कोर्टात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. High Court Slams FDA

अवघ्या अर्ध्या तासात सत्य उघड
वकिलांचे पथक दुपारी जेव्हा मंत्रालयात पोहोचले, तेव्हा तिथले दृश्य पूर्णपणे वेगळे होते. FDA ने दिलेल्या अहवालाचा खोटेपणा अवघ्या 30 मिनिटांत समोर आला. कँटीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात माश्या घोंगावत होत्या, सर्वत्र धूळ पसरली होती, आणि अन्नपदार्थ उघडे होते. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, भांडी घासण्याच्या जागेजवळच ड्रेनेजची तुटलेली पाईपलाईन होती, नळ गळत होते आणि तिथे सांडपाणी साचले होते. High Court Slams FDA

‘फ्रीजपेक्षा चपलांचे स्टँड स्वच्छ!’ – कोर्टाचा संताप
दुपारनंतरच्या सुनावणीत वकिलांच्या पथकाने कँटीनमधील अस्वच्छतेचे फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे न्यायालयात सादर केले. कँटीनमधील फ्रीजच्या डीफ्रॉस्ट कंपार्टमेंटची अत्यंत घाणेरडी अवस्था पाहून दोन्ही न्यायमूर्ती प्रचंड संतापले. कोर्टाने अत्यंत कडक शब्दांत टिप्पणी केली की, “या फ्रिजपेक्षा चपलांचे स्टँड अधिक स्वच्छ असते” कोर्टाने स्पष्ट केले की, व्हीआयपी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी अन्नसुरक्षेचा कायदा वेगळा आणि सामान्य जनतेसाठी वेगळा, असे दुटप्पी धोरण चालणार नाही. High Court Slams FDA

न्यायालयाचे अंतिम आदेश आणि निर्देश

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) कायदे सर्वांसाठी समान ठेवण्याचे कडक आदेश दिले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, व्हीआयपी आणि सामान्य जनतेसाठी अन्नसुरक्षेचे नियम वेगवेगळे असू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने एकतर मंत्रालयातील या अस्वच्छ कँटीनचा परवाना तातडीने निलंबित करावा, किंवा ज्या खाजगी हॉटेल्सचे परवाने किरकोळ त्रुटींसाठी रद्द केले आहेत ते 4 ऑगस्टपर्यंत तातडीने पूर्ववत करावेत. तसेच, खाजगी व्यावसायिक संस्थांवर थेट निलंबनाची कुऱ्हाड चालवण्याऐवजी आधी त्यांना त्रुटी सुधारण्यासाठी रीतसर नोटीस देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. न्यायालयाची दिशाभूल करणारा खोटा अहवाल सादर करणाऱ्या जबाबदार FDA अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचे संकेतही यावेळी देण्यात आले असून, कँटीनची पुन्हा नव्याने निष्पक्ष तपासणी करून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. High Court Slams FDA