Purandar Airport | पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली असून, भूसंपादन प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर सुमारे दीड कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या भागातील अनेक शेतकरी करोडपती होतील आणि त्यांच्या घरात सुख समृद्धी नांदेल.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प पुणे जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानला जातो. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि वाढणारी हवाई वाहतूक यांचा विचार करता नवीन विमानतळाची गरज गेल्या काही वर्षांपासून अधोरेखित होत होती. या प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूक सुविधाच सुधारतील असे नाही, तर औद्योगिक, व्यावसायिक आणि पर्यटन क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, संपूर्ण परिसराच्या विकासाला वेग मिळू शकतो.
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील ७ गावांमधील जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. या गावांतील शेतजमिनींचे संपादन करण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया यापूर्वी पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र, मोबदल्याचा दर ठरत नसल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला उशीर होत होता. जास्तीच्या दरासाठी शेतकरी आक्रमक झाले होते, अनेक शेतकऱ्यांनी तर पुरंदर विमानतळाला जमीन देण्यास सुरुवातीला नकार दिला होता. मात्र आता शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने एकरी सुमारे १.५ कोटी रुपयांचा दर निश्चित केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत हा दर चांगला मानला जात आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांकडून विरोध कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या ४ मेपासून मोबदल्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. थेट खात्यात पैसे जमा केल्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि जलद होणार असून, मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाईल. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
या भूसंपादनासाठी सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, तो उभारण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणात CIDCO चा ५१ टक्के हिस्सा आहे, तर MIDC, MADC आणि PMRDA या संस्थाही सहभागी आहेत. या सर्व संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रकल्पासाठी आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळ दिले जात आहे.

