यापूर्वी घरोघरी जाऊन केली जाणारी ही पडताळणी प्रक्रिया 8 ऑगस्ट रोजी संपणार होती. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेता हा कालावधी आणखी 9 दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे.

मुदतवाढीमागील मुख्य कारणे

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामागे मुंबई, ठाणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील संथ गतीने झालेले डिजिटायझेशन हे मुख्य कारण मानले जात आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) घरांचे पुनर्विकास प्रकल्प, मतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर आणि अनेक मतदारांचे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी असलेले पत्ते यामुळे पडताळणीचे काम क्लिष्ट बनले होते. तसेच, जुलै महिन्यात राज्याच्या विविध भागांत झालेला मुसळधार पाऊस आणि आषाढी एकादशीच्या वारीमुळे शासकीय यंत्रणा इतर कामांत व्यस्त होती. मुंबई आणि ठाणे सारख्या शहरांमध्ये केवळ 50 टक्क्यांच्या आसपास डिजिटायझेशनचे काम पूर्ण झाले असल्याने, महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या विनंतीवरून हा बदल करण्यात आला आहे. SIR Campaign 2026

नवे सुधारित वेळापत्रक

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, संपूर्ण पुनरीक्षण प्रक्रियेचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. SIR Campaign 2026

• घरोघरी पडताळणी : 30 जून ते 17 ऑगस्ट 2026
• मतदान केंद्रांची पुनर्रचना : 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत.
• प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदार यादी प्रसिद्धी : 24 ऑगस्ट 2026
• दावे आणि हरकती नोंदवण्याचा कालावधी : 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर 2026
• हरकतींवर सुनावणी व निपटारा : 24 ऑगस्ट ते 22 ऑक्टोबर 2026
• अंतिम मतदार यादीची अधिकृत प्रसिद्धी : 27 ऑक्टोबर 2026 SIR Campaign 2026

बीएलओ आणि मतदारांना मिळालेला दिलासा

या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील 1 लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना (BLO) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईत एका एका बीएलओवर 900 ते 1200 मतदारांच्या पडताळणीची जबाबदारी असून, बहुतांश बीएलओ हे शिक्षक असल्याने त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता. या वाढीव वेळेमुळे त्यांना आता हलगर्जीपणा न करता अचूक डेटा गोळा करता येईल. दुसरीकडे, ज्या मतदारांचे अद्याप नाव नोंदवणे, पत्ता दुरुस्त करणे किंवा मयत-स्थलांतरित व्यक्तींची नावे यादीतून वगळणे बाकी होते, त्या नागरिकांना घाईगडबड न करता आपले अर्ज सादर करण्याची उत्तम संधी मिळाली आहे. SIR Campaign 2026

मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून ती पूर्णपणे पारदर्शक आणि अचूक बनवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीतून नाव वगळल्यास एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द होत नाही, त्यामुळे नागरिकांनी भीती न बाळगता या प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा. सर्व पात्र नागरिकांनी 17 ऑगस्टपूर्वी आपल्या भागातील बीएलओशी संपर्क साधून किंवा ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करून आपली माहिती अद्ययावत करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. SIR Campaign 2026