केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम (दुरुस्ती) विधेयक’ सादर केल्यानंतर या चर्चांना उधाण आले आहे. सरकारने या विधेयकाच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंटच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्लॅन आखला आहे.

काय आहे सरकारचा नवा प्लॅन?
सध्याच्या नियमांनुसार, UPI व्यवहारांवर सरकार पूर्णपणे सबसिडी देते, ज्यामुळे ग्राहकांना किंवा दुकानदारांना कोणताही अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागत नाही. मात्र, संसदेत मांडण्यात आलेल्या नव्या विधेयकामुळे सरकारला डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर शुल्क ठरवण्याचे किंवा त्यात बदल करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत. डिजिटल व्यवहारांची वाढती संख्या पाहता, या यंत्रणेचा खर्च भागवण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचे समजते. UPI Updates

या नव्या कायद्यामुळे सरकारला डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर कधी आणि किती शुल्क ठरवायचे किंवा त्यात कशी सूट द्यायची, याचे थेट कायदेशीर अधिकार मिळतील. भविष्यात डिजिटल व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी पायाभूत यंत्रणा तयार करणे, हाच सरकारचा मुख्य प्लॅन आहे. UPI Updates

सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

या नव्या विधेयकामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि ग्राहकांना घाबरण्याचे किंवा चिंता करण्याचे अजिबात कारण नाही. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, हा नियम केवळ मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, तुम्ही मित्रमैत्रिणींना किंवा नातेवाईकांना वैयक्तिकरित्या पैसे पाठवत असाल, अथवा दूध, भाजीपाला, चहाची टपरी आणि किराणा दुकान यांसारख्या दैनंदिन खरेदीसाठी ‘स्कॅन’ करून पैसे देत असाल, तर तुमचे व्यवहार नेहमीप्रमाणेच पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. लहान दुकानदार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांनाही या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वसामान्यांचे UPI व्यवहार विनाशुल्क ठेवले जातील. त्यामुळे तुमच्या खिशाला या नव्या प्लॅनमुळे कोणताही अतिरिक्त फटका बसणार नाही. UPI Updates

मग शुल्क नक्की कोणाला आणि किती लागणार?
सरकारचा हा नवा नियम प्रामुख्याने मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांना टार्गेट करणारा आहे. या प्रस्तावानुसार, ज्या मोठ्या कंपन्या, मॉल्स किंवा कॉर्पोरेट व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाच या शुल्क कक्षेत आणण्याची योजना आहे. अशा मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे होणाऱ्या 2000 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या यूपीआई व्यवहारांवर 0.3% ते 0.5% पर्यंत एमडीआर शुल्क आकारले जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, देशातील एकूण यूपीआई व्यवहारांपैकी तब्बल 95 टक्के व्यवहार हे 2000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. याचा अर्थ असा की, केवळ 5 टक्के मोठ्या आणि व्यावसायिक व्यवहारांवरच या संभाव्य शुल्काचा परिणाम दिसेल, तर उर्वरित सर्व लहान-मोठे व्यावसायिक व्यवहार यातून सुरक्षित राहतील. UPI Updates

कधीपासून लागू होणार हे नियम?
हे विधेयक संसदेत सादर झाले असले, तरी ते मंजूर झाल्यानंतरही लगेच शुल्क आकारणी सुरू होणार नाही. हा केवळ एक कायदेशीर पाया तयार केला जात आहे. भविष्यात प्रत्यक्ष शुल्क लागू करण्यासाठी सरकारला स्वतंत्र अधिकृत अधिसूचना जारी करावी लागेल. तोपर्यंत देशातील सर्व UPI व्यवहार नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे विनामूल्य सुरू राहतील. UPI Updates

संसदेत विधेयक मंजूर होऊन राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर चार्जेसबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष शुल्क लागू करण्यासाठी आरबीआयशी चर्चा करून सरकारला स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल, तोपर्यंत सर्व यूपीआय व्यवहार मोफत सुरू राहतील. UPI Updates