Saturday, 14 Dec, 11.26 pm अक्षरनामा

नवे लेख
सनातन परंपरेला नि वर्णश्रेष्ठत्वाला उचलून धरणारी शिक्षणव्यवस्था विसाव्या शतकात हिटलरने राबवली होती. आज तोच आपला आदर्श झाल्याचं दिसत आहे.

आज, १४ डिसेंबर २०१९ रोजी जुने विवा कॉलेज, विरार (प.) येथे नववे राज्यव्यापी शिक्षक साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनाच्या अध्यक्षा आणि प्रसिद्ध कवयित्री डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश.

१.

मी ठाणे येथील सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयात गेली तीस वर्षे प्राध्यापकी करते आहे. या महाविद्यालयात प्रवेश घेणारा वर्ग हा बव्हंशी निम्न आर्थिक स्तरातला आहे. अजूनही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. ज्यांच्या घरात वर्तमानपत्रही येत नाही, घरात औपचारिक शिक्षणाची कसलीच परंपरा नाही, अक्षरशः एकही पुस्तक नाही. ज्यांचे पालक हे कष्टकरी आहेत, त्यांना शिकवणं आणि तेही साहित्यासारखा एकरेषीय नसलेला, गुंतागुंतीचा विषय शिकवणं हे अवघड काम आहे असं मला जाणवत आलंय. बसच्या तिकिटापुरतेही पैसे नसलेली ही माझी मुलं जवळपास तास-दीड तासांचं अंतर चालून आलेली असतात. सकाळचं सातचं पहिलं लेक्चर गाठण्यासाठी त्यांना किती यातायात करावी लागत असेल?

एकदा वर्गात सकाळच्या वेळीच झोपाळलेल्या विद्यार्थ्याला मी विचारलं, 'झोप पूर्ण झाली नाही का तुझी रात्री नीट? चहा घेतलास ना?' तर त्याने आणि त्याच्या पाठोपाठ इतर मुलांनी जी उत्तरं दिली त्याने मी हबकून गेले. घरातून निघताना ही मुलं काही न खातापिता निघतात. कँटिनमध्ये जाऊन खाण्याइतकेही पैसे नसतात त्यांच्या खिशात. म्हणजे सकाळी साडेपाच-सहा वाजल्यापासून ते दुपारी घरी जाईस्तोवर त्यांच्या पोटात अन्नाचा कणही गेलेला नसतो. अशा रिकामी पोटं असलेल्या माझ्या विद्यार्थ्यांना मी साहित्यव्यवहार, समीक्षासिद्धांत, साहित्यशास्त्र शिकवत असते. अत्यंत अपराधी भावनेनं. माझे विद्यार्थी हे एक स्वतंत्र प्रकरणच आहे. प्राध्यापकी पेशात मी माझ्या विद्यार्थ्यांना काय दिलं, कितपत दिलं याचा लेखाजोखा ते मांडतीलच. कधी कागदावर तर कधी मनातल्या मनात. पण मला मात्र या पेशानं भरभरून आनंदच दिला. अनेक जणांशी मी जोडले गेले. त्यांच्या प्रेमसंबंधापासून ते त्यांच्या घरातल्या अडीअडचणींपर्यंत अनेक बारीकसारीक गोष्टी त्यांनी शेअर केल्या. मी त्यांच्यासाठी काय काय केलं, किती करू शकले- चौकटीच्या आत राहून, प्रसंगी मोडून - ते सांगत बसत नाही. पण दरवर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या तरुणाईच्या सळसळत्या उत्साहानं मला नेहमीच पाट्या टाकण्यापासून रोखलं.

एकदा विजया मेहता म्हणाल्या होत्या टीव्हीवर बोलताना, 'रंगमंचावरचा रिकामा अवकाश हा अत्यंत ज्वलंत असतो. त्याचं तुम्ही काय करता हे महत्त्वाचं.' हे तर खरंच! पण मला वाटतं तेवढंच कशाला, प्रत्येक वर्ग हादेखील तितकाच ज्वलंत रंगमंचच असतो. ज्वलंत आणि स्फोटक. वर्गातली १००-१५० मुलं-मुली चेहऱ्यावर अपार उत्सुकता घेऊन तुमच्यासमोर बसलेली असतात लुकलुकत्या डोळ्यांनी तुम्हाला न्याहाळत. तुमच्यातलं पाणी जोखत. आणि डायसवर साक्षात आपण शिक्षक! चार भिंतीतल्या वर्गात चार भिंतीबाहेरचं सगळं सामावून घेत. विद्याशाखीय शिस्त न सोडता शिकवणारे प्राध्यापक - प्राध्यापिका हे जातिवंत अभिनेते- अभिनेत्रीच असतात माझ्या मते. वर्ग नावाचा रिकामा रंगावकाश भरून आणि भारून टाकणारे. चांगले विद्यार्थी त्यांच्या खांद्यावर बसून त्या रंगावकाशाची मोडतोड करत असतात. नवे रंग भरण्यासाठी. खरं तर मोडतोड करणं आणि नवे रंग भरणं हेच विद्यार्थ्यांचं मूळचं, नैसर्गिक काम म्हटलं पाहिजे. त्यांनी ते कोणत्याही दबावाशिवाय करणं हीच शिक्षणाच्या यशाची पहिली पायरी आहे.

२.

पण इथेच आता एक आत्यंतिक अवघड प्रश्न विचारते. हे यश पदरात पडेल अशी नीती आपण अनुसरू शकतो का? दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर शिक्षकाने अशी नीती अनुसरण्यासाठी ती शिक्षक व्यक्ती मुक्त असते का? याला माझं उत्तर अर्थातच नाही असं आहे. शिक्षकांनी असं करावं, तसं करू नये; आदर्श सांगावेत, आदर्श घालून द्यावेत; ते पुढची पिढी घडवत असतात वगैरे वगैरे विधानं ऐकायला गोड वाटतात. पण माफ करा मला, 'भंपकपणा'शिवाय त्याला दुसरा शब्द वापरता येणार नाही. अशी वाक्यं आपण सतत वाचत-ऐकत आलेलो असतो. अलीकडच्या काळात शैक्षणिक धोरण मसुद्यांमध्ये अशा शब्दांची नि वाक्यांची तर खैरातच असते. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९'च्या मसुद्यातील एक विधान आपण पाहू. 'शालेय शिक्षणासाठी' अभिनव अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना, या मुद्द्याअंतर्गत आलेलं एक विधान तुमच्यासमोर ठेवते-

"घोकंपट्टीद्वारे करण्यात येणारे अध्ययन कमी करून त्याऐवजी सर्वांगीण विकास आणि शोधक विचारक्षमता, सर्जनशीलता, शास्त्रीय मनन, सुसंवाद, परस्परसहकार्य, बहुभाषिकता, समस्या निवारण, नीतितत्त्वे, सामाजिक बांधिलकी व अंकीय साक्षरता अशा २१व्या शतकातील अभिनव कौशल्यांवर आधारित अध्ययनाला चालना देण्यासाठी सन २०२२पर्यंत अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे."

असं शिक्षण प्रत्यक्षात अवतरलं तर मग बहारच येईल अगदी. पण आपला ना इतिहास तसा आहे, ना वर्तमान. त्याचं कारण ही नीती प्रत्यक्षात येण्यासाठी जे निरोगी, मुक्त आणि समतावादी, न्याय्य, सहिष्णू वातावरण आपल्या भोवतालात हवं असतं तसं ते असतं का? जसा भोवताल तसा वर्ग, आणि जसा वर्ग तसं शिक्षण. देश स्वतंत्र झाला त्याला आता पाऊणशे वर्षं होत आली. वरील सर्व मूल्यांचा सरनाम्यात ठळक उल्लेख असलेली राज्यघटना, भारतीय संविधान स्वीकारूनदेखील आता सत्तर वर्षे उलटून गेली. सुरुवातीची पन्नासेक वर्षे खाचखळग्यांतून का होईना, पण त्या दिशेने प्रवास सुरूही होता. पण नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला आलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणाने हा प्रवास खुंटू लागला. आणि आता तर एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात आपण पुन्हा एकदा संविधानपूर्व वासाहतिक काळात जाणाऱ्या दिशेकडे आक्रमकतेने वळते झालेलो आहोत. माझा रोख नेमका कशाकडे आहे, हे तुम्ही जाणताच. त्याच्या तपशीलात जाण्याची ही वेळ नाही. पण बहुसंख्याकांचा वरचष्मा आणि अल्पसंख्यांकाबद्दलच्या द्वेषाला, हिंसेला अधिमान्यता मिळत असण्याच्या काळात शिक्षणाची भूमिका कशी बदलत जाते, ते आपल्याला पाहावेच लागेल.

उपरोल्लेखित शैक्षणिक धोरण मसुद्याविषयी मी फार बोलणार नाही. मी शिक्षणतज्ज्ञ नाही. कायदेतज्ज्ञ तर अजिबातच नाही. पण या मसुद्यामधील कायदे शिक्षणाशी संबंधित एक वाक्य मी उदाहरणादाखल वाचते. आधी इंग्रजीत आणि मग हिंदीत. ही दोन्ही विधानं शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील मसुद्यातून घेतलेली आहेत. आपण ती मराठीतही पाहणार आहोत. मराठी भाषांतर मीच केलं आहे. खरं तर मराठी भाषांतरेही दोन संभवतात, पण आपण ते नंतर पाहू. तो काहीसा दुय्यम मुद्दा आहे.

"...In so doing, the law curriculum, has to fall back. upon, the culture and traditions of people, the history. of legal institutions, and victory of 'Dharma' over. 'Adharma', writ large in Indian literature and. mythology."

"...ऐसा करते हुए कानूनी शिक्षा का पाठ्यक्रम लोगों की संस्कृती और परम्पराओं जिनमे भारतीय साहित्य और मिथकों के अन्दर शामिल भारतीय कानूनी संस्थानों का सन्दर्भ और अधर्म पर धर्म की विजय जैसे आज्ञापत्र शामिल है, पर विचार करने में पीछे हट जाता है।"

"...असे करताना, कायदे शिक्षणाचा अभ्यासक्रम लोकांच्या संस्कृतीकडे, परंपरांकडे तसेच विधिसंस्थांच्या इतिहासाकडे आणि भारतीय साहित्य व मिथकांमध्ये अतिशय सुस्पष्टपणे आढळणाऱ्या धर्माच्या अधर्मावरील विजयाकडेच वळवावा लागेल."

'धर्माचा अधर्मावरील विजय' हा शब्दसमूह सध्याच्या काळात भयावहच मानावा लागेल.

३.

गेल्या पाच-सहा वर्षांत आपण 'देशभक्त' आणि 'देशद्रोही' या शब्दांत समस्त भारतीयांची विभागणी केल्याचं पाहतो आहोत. कन्हैय्याकुमार ज्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा आहे, त्या विद्यापीठातील तमाम विद्यार्थी 'देशद्रोही' म्हणून देशभर कुप्रसिद्ध झालेले आहेत. अलीकडेच या विद्यार्थ्यांनी फीवाढीविरुद्ध केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनावर हल्ला चढवून रक्तबंबाळ होईपर्यंत त्यांना मारहाण करणारे अनेक पोलीस या विद्यार्थ्यांना 'देशद्रोही' म्हणून संबोधत होते. शिवाय अरुंधती रॉय, रामचंद्र गुहा, मणीरत्नम, अपर्णा सेन यांच्यावरही या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झालेले आहेत, हे आपल्याला माहीत आहे. पण फारशी माहीत नसलेली गोष्ट ही आहे की, ओरिसामध्ये पोलिसांनी एकाच जिल्ह्यातील दहा हजारांहून अधिक आदिवासींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. या आदिवासींचा गुन्हा काय तर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूची पाचमधील तरतुदी गावागावातून दगडी फलकावर प्रदर्शित केल्या! भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूची पाचमध्ये आदिवासी विभागाच्या स्वायत्ततेसंबंधीचे जे नियम आहेत, ते नियम आपापल्या गावात दर्शनी भागात लावण्याचा गुन्हा भारतामध्ये देशद्रोहाचा ठरतो, ही एका ब्लॅक ह्यूमरची बाब ठरावी.

राष्ट्रद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी तयार केलेला कायदा होता आणि लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि अ‍ॅनी बेझंट यांच्या विरोधात तो वापरला होता. पण एकदा का 'धर्माचा अधर्मावरील विजय' ही उक्ती शासकीय दस्तावेजामध्ये आणि तीही शिक्षणविषयक नीतितत्त्वांमध्ये जाऊन बसत असेल तर मग डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी, आणि गौरी लंकेश यांच्या धर्मद्रोही म्हणून हत्या घडवून आणणाऱ्या 'सनातन प्रभात'चंच राज्य देशभरात आलं, असं मानायला हरकत नाही.

आता राहिला चुकीच्या भाषांतराचा मुद्दा. 'फॉल ब्लॅक अपॉन'चं हिंदी भाषांतर केलं आहे - 'पिछे हट जाता है'. म्हणजे या विधानाचं भाषांतर पुढीलप्रमाणं होतं- '...असे करताना, कायदे शिक्षणाचा अभ्यासक्रम लोक संस्कृती आणि परंपरांचा, ज्यात भारतीय साहित्य आणि मिथकांमध्ये असणारा विधिसंस्थांच्या इतिहासाचा संदर्भ आणि धर्माच्या अधर्मावरील विजयासंबंधी आज्ञापत्र येते, विचार करण्यात कमी पडतो, मागे पडतो.'

हिंदुत्ववादी दृष्टीतून कायमच नेहरूवादी विचारांच्या आधुनिक शिक्षणामध्ये भारतीय (म्हणजे खरं तर सनातनी) विचारांना योग्य जागा नसल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे तोच आरोप भाषांतरकर्त्यांनी मनाशी बाळगून हे भाषांतर केलेलं आहे. म्हणजे चुकीचं भाषांतर करतानाही आपला हिंदुत्ववादी बाणा कायम ठेवलेला आहे!

सामाजिक न्यायाचा दूरवरही संबंध नसलेल्या या मसुद्यातील आणखी एकाच गोष्टीचा मी उल्लेख करणार आहे तो मराठी भाषेची शिक्षिका म्हणून. या मसुद्यात मराठी किंवा अन्य अनेक महत्त्वाच्या प्रादेशिक भाषांचा उल्लेखही येत नाही. पण संस्कृतचा मात्र जवळपास पंचवीस वेळा येतो. संस्कृत ही भारतातल्या कोणत्याच एका राज्याची वा एका समूहाची भाषा नसल्याने संस्कृतचं संवर्धन करण्याची जबाबदारी केंद्राने स्वतःकडे घेतलेली असून आठव्या अनुसूचीतील भाषांप्रमाणेच शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर ऐच्छिक विषय म्हणून संस्कृत असेल असा निर्णय घेतलेला आहे. संस्कृत ही महत्त्वाची आधुनिक भाषा ठरवून बहुतेक भारतीय भाषांचा ती मूलस्त्रोत असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेमध्ये संस्कृतने कळीची भूमिका बजावली असल्याचा खुलासा मसुद्यात करण्यात आलेला आहे. साहजिकच संस्कृतचं उपयोजन केवळ भाषा म्हणून नव्हे तर नीतिशास्त्रापासून ते अंकगणितापर्यंत करण्याचा निर्देश केलेला आहे.

जाता जाता आणखी एक रोचक बाब सांगते. 'परंपरा' हा शब्द या मसुद्यात ५०हून अधिक वेळा आणि बहुतेकदा अभिमानाच्या, गौरवाच्या भावनेने आलेला आहे, तर 'सामाजिक न्याया'चा उल्लेख जेमतेम चार वेळा आणि आरक्षण नीतीचा उल्लेख केवळ एकदा आणि तोही ते त्या विशिष्ट ठिकाणी लागू केले जाणार नाही, या संदर्भात आलेला आहे.

४.

अशा सनातन परंपरेला नि वर्णश्रेष्ठत्वाला उचलून धरणारी शिक्षणव्यवस्था विसाव्या शतकात हिटलरने राबवली होती. आज तोच आपला आदर्श झाल्याचं दिसत आहे. साहजिकच आता विद्यार्थ्यांनी बुद्धिमान असण्याची गरज उरलेली नाही. गरज आहे ती मनाने कमकुवत असलेले, पण शरीराने सशक्त असलेले नागरिक बनवण्याची. त्यामुळेच शाळा-शाळांतून, महाविद्यालये नि विद्यापीठातून प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उर्मट, विद्रोही ठरवलं जात आहे. काश्मीरमधील शिक्षणव्यवस्था गेले चार महिने ठप्प झालेली आहे. पण उर्वरित भारताला त्याचं सोयरसुतक असल्याचं दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ वर आला आहेच. काही वर्षांपूर्वी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात ज्या असंवेदनशील, बेजबाबदार आणि आत्यंतिक मुजोर रीतीने रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला बेदखल करण्यात आलं, बनारस हिंदू विद्यापीठ असो की चेन्नई आयआयटी असो, देशभरात विद्यार्थ्यांचे आवाज दडपून टाकण्याची गृह मंत्रालयाच्या वरदहस्ताखाली पोलीस यंत्रणांमध्ये स्पर्धाच सुरू झालेली आहे की काय असं वातावरण आहे.

महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये मुक्त आणि स्वतंत्र विचार रुजणार नाही, असं वैचारिक बराकीकरण पद्धतशीरपणे सुरू आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठात रितसर निवड झालेल्या इस्लामधर्मीय प्राध्यापकास संस्कृत भाषा शिकवू दिली जाणार नाही यासाठी अभाविपने छेडलेलं यज्ञयागादी आंदोलन हा या बराकीकरणाचाच परिणाम आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात युद्धात वापरले गेलेले रणगाडे प्रदर्शित करणं ही बाबही सत्ताधाऱ्यांचं हिटलर नीतीवरचं प्रेम प्रतीकात्मकरित्या दर्शवणारी आहे. अशा भोवतालात वावरत असताना शिक्षक म्हणून आपल्यावर किती मोठी जबाबदारी आहे याचं भान आपल्याला कायम बाळगावं लागेल.

५.

शिक्षक हा कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये कळीचा घटक असतो. तो त्या व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असतो. इतकंच नाही तर ती व्यवस्था टिकवण्याची, घट्टपणे रुजवण्याची भूमिका त्याला पार पाडायची असते. त्यासाठीच त्याला त्या कामाचा भौतिक रूपात परतावा दिला जात असतो. उलटपक्षी विद्यार्थिवर्ग मात्र त्या चौकटीच्या बाहेर असतो. घर नावाची प्राथमिक चौकट अगदी लहान वयात ओलांडून बाहेरच्या जगात त्याने पाऊल ठेवलेले असते. त्यामुळे त्याच्याकडे शिक्षकासारखी घट्ट भूमिका असत नाही, असू शकत नाही. उलट भारतासारख्या बहुविधतेचा प्रदीर्घ वारसा असलेल्या देशात अनेकविध प्रकारच्या भूमिका नि परिवेश घेऊन मुलीमुलं शिक्षणासाठी एकत्र आलेली असतात. संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदी मूल्यांची जोपासना होण्यासाठी योग्य अशी भूमी म्हणजे शाळा असते ती या विद्यार्थ्यांमुळेच. पण इथेच निव्वळ देण्यावर विश्वास असलेल्या शिक्षणपद्धतीचा अडसर असतो. हा अडसर पहाडासारखाच असतो. त्याचं आणखी एक कारण म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेतील अंगभूत विषमता.

शिक्षणव्यवस्थेतील विषमतेचा मुद्दा हा नवा नसला तरी आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेचं भविष्य कायमस्वरूपी बिघडवू शकणाऱ्या वर्तमानाचा तो मुद्दा आहे आणि दिवसेंदिवस विषमतेचं आकारमान वाढत आहे.

भारतीय समाज हा दीर्घ काळापासून विषमताग्रस्त समाज आहे हे आपण जाणतो. जात, वर्ग, लिंगभाव, भाषा, वर्ण, शारीरिक व्यंग अशा अनेकविध आधारांवर आपण विषमता जोपासलेली आहे. म्हणूनच ब्रिटीशांना देशाबाहेर काढल्यानंतर आपण स्वतःशी संविधानिक संकल्प केला होता तो समतादायी समाजाचा. हा संकल्प करण्याची ताकद आपल्याला ज्या आधुनिक शिक्षणाने मिळवून दिलेली होती ते शिक्षण मिळवून देण्यात ब्रिटिशांचा सिंहाचा वाटा होता. म्हणजेच एका अर्थाने आपण ब्रिटिशांच्या मदतीनेच त्यांची हकालपट्टी करू शकलो आहोत. पण ब्रिटिशांच्या जाण्याने विषमतेचा प्रश्न सुटला नाही. कारण विषमता जुनाट होती आणि सर्वस्तरीय होती. तीच शैक्षणिक क्षेत्रातही प्रतिबिंबित झाली. गेल्या सत्तर वर्षांत विशेषतः शेवटच्या २५-३० वर्षांत ती वेगाने वाढत गेली. भिन्न भिन्न प्रकारच्या शाळांमधून ही शैक्षणिक विषमता संस्थात्मक पातळीवर जोपासली जाताना दिसते.

आता उघडचं असं दिसतंय की, या शाळांमधून भारतीय समाजातील जातवर्गव्यवस्था पद्धतशीरपणे जोपासली जाते. जगामध्ये अन्यत्र कुठेही इतकी बहुस्तरीय भेदभावात्मक रचना आढळणार नाही. शरमेची बाब अशी की, या ९ प्रकारांपैकी शासकीय शाळा या संख्येने मोठ्या (एकूण ७२ टक्के) असूनही याच शाळांमध्ये (तसंच आश्रमशाळांमध्येही) निधीची कमतरता आणि खराब व्यवस्थापन सार्वत्रिकपणे आढळून येते. या शाळांमध्ये समाजातील तळाच्या जाती वर्गातील लहानगेच प्रवेश करत असतात हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मध्यमवर्गाने, उच्च मध्यमवर्गाने आणि मध्यम जातींनी या शाळांकडे कधीच पाठ फिरवलेली आहे. साहजिकच या शाळांची स्थिती बदलण्याची शक्यता दुरापास्त झालेली आहे.

शालेय विषमतेचा आणखी एक निकष म्हणजे शिक्षणावरील दर माणशी खर्चातील फरक. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या २०१८च्या आकडेवारीच्या आधारे मी बोलते आहे. तळाच्या ५ टक्के गरिबांचा शिक्षणावरील दर माणशी खर्च हा महिन्याला ग्रामीण भागात ७.५४ रुपये आणि नागरी भागात १६.३२ रुपये इतका असतो. तर शीखरस्थ ५ टक्के वर्गाचा दर माणशी खर्च हा महिन्याला ग्रमीण भागात २७७.५० रुपये आणि शहरात ९०८.२२ रुपये इतका आहे. इतकी विषमता अंगी वागवणारी शिक्षणव्यवस्था ही जात्याच एक मोठी समस्या असते आणि म्हणूनच मी याबाबत फारशी आशादायी नाही.

६.

शिक्षकांचे, शिक्षणव्यवस्थेचे प्रश्न सातत्यानं उचलून धरणं, शिक्षकांच्या साहित्यप्रज्ञेचा शोध घेणं, त्यांचं अध्यापन, भाषा - साहित्य यासंदर्भातला आशय समृद्ध व्हावा या हेतूने ही संमेलनं आयोजित करणं हे काम खूप मोलाचं आहे. कोणतंही साहित्य संमेलन हा साहित्याचा उत्सव असतो. उत्सवाला विरोध असण्याचं कारण नाही, परंतु त्यासाठी तो उत्सव साहित्यविश्वाकडे डोळसपणे, चिकित्सकपणे पाहण्यास कारणीभूत ठरणारा असावा.

जगभरातच शिक्षक साहित्यिकांची परंपरा मोठी आहे. अगदी सॉक्रेटिस, अ‍ॅरिस्टॉटलपासून ते पुढे अ‍ॅडम स्मिथ, जॉन रस्किन, जॉन ड्यूई, टोनी मॉरिसनपर्यंत तर भारतामध्ये महात्मा फुले, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून ते अगदी थेट शिक्षणव्यवस्थेला आपल्या दणकट सर्जनशील लेखनाचा विषय बनवणारे रंगनाथ पठारे, रमेश इंगळे उत्रादकर, अशोक कौतिक कोळी यांच्यापर्यंत असा हा अतिशय विस्तीर्ण पट आहे. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे रुढार्थाने दीर्घकालीन शिक्षक नसले तरी त्यांचं शिक्षणव्यवस्थेला अत्यंत पायाभूत असं योगदान आहे हे आपण जाणतोच.

हा सशक्त वारसा पुढे चालवणं ही सोपी गोष्ट नाही. आजच्या काळातील शिक्षकांवर असणाऱ्या ताणाची मला कल्पना आहे. जरी मी प्राध्यापक असले तरी सहाव्या वेतन आयोगानंतर प्राध्यापक आणि शिक्षक यांच्यातील अंतर झपाट्याने कमी होत गेलं आहे. गेल्या ३० वर्षांत प्राध्यापकाच्या कार्यस्थितीमध्ये झालेल्या परिवर्तनाची मी साक्षीदार आहे आणि फार तक्रार करत बसत नाही पण एक बदल तर नक्की झालेला आहे. आणि तो म्हणजे शिकवण्यापेक्षा अशैक्षणिक कामांचा पसारा वाढतच चालला आहे. मला कल्पना आहे की, हा मुद्दा आपल्या सगळ्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग असल्याने मला याहून अधिक वर्णन करून सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. पण या धबडग्यातही आपण लिहीत असतो, कारण साहित्य ही जगण्याला लगटून येणारी बाब असते.

७.

'सा विद्या विमुक्तये' अशी विद्येची अर्थात शिक्षणाची व्याख्या आहे. आणि ती खरोखरच अत्यंत अर्थपूर्ण आणि सुंदर आहे! परंतु, प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्याला या व्याख्येत निहित असलेल्या विमुक्ततेची जाणीव होत असते का? की, जखडलेपणाची जाणीवच अधिक प्रबळ होत असते? या जखडलेपणातून बाहेर काढणारी चिंचोळी वाट ही साहित्याची वाट आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात समाजशास्त्राचे तीसहून अधिक वर्षे अध्यापन करणाऱ्या अविजित पाठक यांनी विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांत जी लोखंडी प्रशासकीय चौकट साकारते आहे, तिच्या प्रमुखांना उद्देशून एक पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र प्रत्यक्षात लिहिलेलं नसून डोस्टोव्हस्कीच्या कादंबरीतील पात्रं जशी स्वप्नं अनुभवतात त्याच धाटणीच्या एका स्वप्नक्षणात त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. ते पत्र विद्यापीठातील सक्षम अधिकाऱ्यास उद्देशून आहे. त्यात ते म्हणतात,

"प्रिय प्राध्यापक महोदय,

कृपया तुमच्या कडेकोट किल्ल्यामधून बाहेर या. कृपया तुमच्या एकाकीपणातून बाहेर या. कृपया माझ्यासोबत या. माझ्यासोबत चालून पाहा. पावसाचे ढग पाहा, मोरांचा नाच पाहा आणि संवाद करा. जसा एक प्राध्यापक दुसऱ्या प्राध्यापकाशी करतो तसा संवाद, कुठलीही संवेदनशील व्यक्ती करत असते तसा संवाद. आणि कृपा करून परिपत्रकं, कारणे दाखवा नोटिसा, न्यायालयीन दावे नि प्रकरणं, आरोपपत्रं, शिक्षेचे प्रकार (हकालपट्टी, निलंबन, नोकरीमध्ये खंड) या विश्वातून बाहेर या आणि एकत्रितपणे जगाचा पुनर्शोध घ्यायला तयार व्हा. त्या जगाचा जिथे भीतीचा मागमूस नसल्याची परिकल्पना टागोरांनी मांडली होती. त्या समावेशी, करुणामयी आणि समतादायी समाजाचा जो समाज निर्माण करण्याची जबाबदारी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची असल्याची आठवण महात्मा गांधींनी करून दिली होती.

बाहेर या आणि कार्ल मार्क्सच्या दाढीतील ऊब अनुभवा. टॉलस्टॉयच्या पाऊलखुणांमधील शहाणपण अनुभवा. गौतम बुद्धांच्या डोळ्यांमधील करुणा अनुभवा. सत्याग्रहाचा अर्थ जाणून घ्या आणि विद्रोहाची कविता समजून घ्या. आणि होय, मी तुमच्यासाठी एक भेटवस्तू घेऊन आलोय. ती काय असेल याची कल्पनाही तुमचे कायदेशीर सल्लागार आणि तुमच्या अधीन असलेला कनिष्ठ अधिकारी वर्ग करू शकणार नाही.

मी एक फुलपाखरू आणलं आहे. विल्यम वर्डस्वर्थप्रमाणे तुमच्या लहानगेपणाचा इतिहासकार त्यात शोधा. स्वातंत्र्य हा तुमचा अधिकार आहे. नोकरशाहीच्या लोखंडी पिंजऱ्यात सतत गुदमरत असणारा एकांडा सम्रट बनून तुम्ही नक्की काय हासील करू पाहात आहात?

तुमचा,

अविजित पाठक"

अविजित सरांप्रमाणेच मलाही स्वातंत्र्याचं हे मुक्तनिर्भर फुलपाखरू तुमच्या- माझ्या सर्वांच्याच मनात, अवकाशात भिरभिरत राहावं असं वाटतं.

जय भीम, जय भारत!

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Aksharnama
Top