नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आठ नऊ महिने झाले तरी अजूनपर्यंत कोरोनावरील लस उपलब्ध होऊ शकली नाही. काही देशाच्या लसीची चाचणी अंतिम टप्प्यात आली आहे . या देशाच्या यादीत भारताचाही समावेश आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसनिर्मिती प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी तीन शहरांचा धावता दौराही केला. कोरोना प्रतिबंधक लस प्राप्त करण्यासाठी हे असे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असतानाच केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी मात्र अकलेचे तारे तोडले आहेत त्यांनी कोरोनाची लस सर्व देशवासीयांना दिली जाईल, असे केंद्राने कधीही म्हटलेले नाही', असे विधान केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे.

कोरोनावरील लसीच्या निर्मिती प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच अहमदाबाद, हैदराबाद आणि पुणे या तीन शहरांचा धावता दौरा केला.

तसेच देशभर लसीकरण मोहीम राबविण्यासाठी केंद्राने पूर्वतयारीही केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांना देशात लसीकरण मोहीम पूर्ण करण्यासाठी किती कालावधी लागेल, असे विचारले असता 'संपूर्ण देशाचे लसीकरण केले जाईल, असे केंद्र सरकारने कधीही म्हटलेले नाही',अशा शास्त्रीय मुद्द्यांवर केवळ वस्तुस्थितीदर्शक माहितीच्या आधारावरच चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्प्ष्ट केले.

आयसीएमआरची सारवासारव
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे (आयसीएमआर) आरोग्य सचिवांच्या वक्तव्यावर सारवासारव केली आहे लसीच्या परिणामकारकतेवर लसीकरण अवलंबून असेल. कोरोनाचा प्रसार करणारी साखळी तोडणे, हे आमचे प्रथम उद्दिष्ट असेल. कोरोनाने गंभीर आजारी असलेल्या लोकांना लस देऊन कोरोनाची साखळी आम्ही तोडली तर संपूर्ण देशवासीयांना लस टोचण्याची काही गरजच उरणार नाही, असे आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी सांगितले.