• एका बाजूला कागदावर रेंगाळणाऱ्या कर्जमाफीमुळे आणि अनुदानातील कपातीमुळे शेतकरी आक्रमक होऊन आंदोलनाचे इशारे देत आहेत,तर दुसऱ्या बाजूला कर्जाच्या डोंगरापासून सुटका व्हावी म्हणून काही शेतकरी हा तात्कालिक त्याग करण्यास तयार असल्याचे संयमी वास्तवही समोर येत आहे.

• विरोधी पक्षांनी व शेतकरी संघटनांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत थेट मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा दिल्यामुळे हा प्रश्न केवळ आर्थिक मदतीचा न राहता थेट व्यवस्थेवरील विश्वासाचा बनला आहे.
  
  "सरकारनं आधी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे उद्योग बंद करावेत. एकीकडे पीककर्जमाफी अजून कागदावरच रेंगाळत आहे, शेतकऱ्यांना बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत, आणि अशातच आमच्या हक्काच्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चे पैसे रोखून धरण्याचे पाप हे सरकार करत आहे. हा सरळसरळ बळीराजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे. बीड जिल्ह्यात नमो शेतकरी योजनेचे दोन हप्ते थकले असून सरकारच्या घोषणा फक्त कागदोपत्रीच आहेत."

अशा तीव्र शब्दांत बीडचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू गायके यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' जाहीर झाल्यानंतर 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चे दोन हप्ते रखडल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रम आणि नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी 'बाईमाणूस'शी संवाद साधताना ही भूमिका मांडली….

राजू गायके पुढे म्हणतात, "जर सरकारने येत्या आठ दिवसात हे रखडलेले हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले नाहीत, तर येत्या १५ ऑगस्ट रोजी बीडच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांना आम्ही जिल्ह्यात झेंडा फडकवू देणार नाही आणि आमदारांनाही फिरकू देणार नाही. बीड जिल्ह्यात ८० ते १०० टक्के नुकसान होऊनही पीकविम्यातून डावलले गेले, आणि कर्जमाफीतही फसवणूक सुरू आहे. आम्ही तीव्र आंदोलनाचा भडका उडवून थेट रस्त्यावर उतरू आणि गरज पडल्यास मुंबईच्या मंत्रालयाला घेराव घालायला सुद्धा मागेपुढे पाहणार नाही. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे सरकारला महागात पडेल…

कर्जमाफी आणि 'नमो'च्या पैशांवरून वाढता संभ्रम

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून सध्या शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेचे चित्र समोर येत आहे. शेतात राबणारा, अस्मानी आणि सुलतानी संकटांशी रोज दोन हात करणारा बळीराजा पुन्हा एकदा शासकीय निर्णयांच्या भोवऱ्यात अडकल्याची भावना व्यक्त करत आहे.

राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'ची घोषणा केल्यानंतर 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चे दोन हप्ते रखडल्याची चर्चा सुरू झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर, या लाभार्थ्यांना 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चा लाभ पुढेही मिळणार की नाही, याबाबत ग्रामीण भागात विविध चर्चा आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

एका बाजूला निवडणुकीच्या तोंडावर अवाढव्य कर्जमाफीचे गाजर दाखवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला दर चार महिन्यांनी हाताशी येणारी हक्काची ४,००० रुपयांची रक्कम परस्पर रोखून धरून 'एका हाताने द्यायचे अन् दुसऱ्या हाताने काढायचे' असा दुटप्पी खेळ शासनाकडून खेळला जात असल्याचा तीव्र संताप आज शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणी जालना जिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकरी नारायण रोडे अत्यंत व्याकूळ होऊन आपला रोष व्यक्त करताना म्हणतात..

नक्की काय आहे नमो आणि कर्जमाफीचा हा संपूर्ण खेळ?

केंद्र सरकारच्या 'पीएम किसान' योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने १५ जून २०२३ रोजी ही योजना सुरू केली. याद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी ६,००० रुपये (तीन हप्त्यांमध्ये, प्रत्येक हप्ता २,००० रुपये) दिले जातात. पीएम किसानच्या ६,००० रुपयांसोबत ही रक्कम मिळून शेतकऱ्याला वर्षाला एकूण १२,००० रुपयांची मदत मिळते.

लाभार्थ्यांची आकडेवारी.

• २०२३-२४ मध्ये सुमारे ७७.४२ लाख शेतकरी (५,३०४ कोटी रुपये वितरीत).
• २०२४-२५ मध्ये ९३ लाख शेतकरी (५,८२५ कोटी रुपये वितरीत).
• २०२५-२६ मध्ये ९१ लाखांहून अधिक शेतकरी (३,६८५ कोटी रुपये वितरीत).
  
  
  

आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ९३.०८ लाख शेतकऱ्यांना ८ हप्त्यांमध्ये एकूण १४,८१६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे...

नवीन कर्जमाफी योजना ('पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'): २ जून २०२६ रोजी राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केली. यात पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत पीककर्ज माफी, २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीसाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' व्यवस्था आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे सुमारे ५६ ते ५८ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा आणि राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ३६,५८५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज आहे.

संयमी वास्तव आणि तडजोडीचा सूर

या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शेतकरी भगवान काळे या संपूर्ण परिस्थितीकडे पाहताना म्हणतात..

वर्षभर नमोचे दोन दोन हजार रुपये मिळाले नाहीत तरी चालतील, पण डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा एकदाचा उतरत असेल, तर हा छोटा त्याग करायची आमची तयारी आहे. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की कर्जमाफी कागदावर न राहता प्रत्यक्षात पारदर्शकपणे आमच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे, नुसती घोषणांची नौटंकी नको." असं बाईमाणूस शी बोलताना भगवान काळे सांगतात…

हा दोन टोकांच्या विचारांचा संघर्ष म्हणजेच आजच्या ग्रामीण महाराष्ट्राचे वास्तव अधोरेखित करतो… एका बाजूला हक्काच्या पैशांसाठी चाललेला संघर्ष आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या कर्जातून मुक्त होण्यासाठीचा एक हताश त्याग आहे.

पैसे का अडकले? प्रशासकीय यंत्रणा आणि आर्थिक ताण

नमो योजनेचे हप्ते रखडण्यामागे आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्यामागे प्रामुख्याने तीन महत्त्वाची कारणे स्पष्ट होतात:

कर्जमाफीची महा-पडताळणी: राज्यभरात सध्या सहकार आणि कृषी विभागाची संपूर्ण यंत्रणा नवीन कर्जमाफीसाठी पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या डिजिटल पडताळणीत गुंतलेली आहे.

तिजोरीवरील प्रचंड ताण: ३६,५३५ कोटी रुपयांची अवाढव्य आर्थिक तफावत भरून काढण्यासाठी व कर्जमाफीचा ताण सांभाळण्यासाठी इतर थेट लाभ योजनांच्या निधीचे वितरण चक्र काही काळासाठी धीमे किंवा पुढे ढकलले गेले असल्याची दाट शक्यता आहे.

प्रशासकीय व तांत्रिक विलंब: बँकांकडून कर्जखात्यांची माहिती गोळा करणे, आधार सीडिंग करणे आणि पोर्टलवर डेटा अपलोड करण्याच्या तांत्रिक चक्रात स्थानिक स्तरावर फाईल्स अडकून पडल्या आहेत.

सरकारची भूमिका आणि राजकीय पडसाद

या संपूर्ण वादावर सरकारची अधिकृत भूमिका पाहता, आजघडीला 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजना अधिकृतपणे बंद करण्यात आल्याचा कोणताही शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला नाही. मात्र, कर्जमाफीचा प्रचंड आर्थिक भार सावरण्यासाठी ज्या ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जात आहे, त्यांना या 'नमो' योजनेपासून एका वर्षासाठी लांब ठेवण्याचे किंवा त्यांचे हप्ते रोखून धरण्याचे अघोषित धोरण राबवले जात असल्याची कुजबूज मंत्रालयाच्या वर्तुळात आहे.

विश्वासाचा धागा टिकणार की असंतोष रस्त्यावर उतरणार?

शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटामुळे हवालदिल असताना, सरकार आकड्यांचा खेळ करून आणि फसव्या अटी लादून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, असे म्हणत त्यांनी या मुद्द्यावरून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शेतकरी संघटनांच्या तीव्र आक्षेपानंतर सरकारने कर्जमाफीच्या काही जाचक अटी शिथिल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरी विश्वासाचा जो तुटलेला सेतू आहे तो सांधणे तूर्तास सोपे नाही.

हा संपूर्ण वाद केवळ 4 हजारांच्या अनुदानापुरता किंवा एका कर्जमाफीच्या घोषणापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे तो व्यवस्थेवरील विश्वासाचा. एकीकडे नारायण रोडे यांचा संताप हा आजच्या पिचलेल्या आणि हतबल झालेल्या शेतकऱ्याचा जगण्याचा आक्रोश आहे, तर दुसरीकडे भगवान काळे यांचा संयम हा एका मोठ्या कर्जाच्या डोंगरातून बाहेर पडण्यासाठी केलेल्या तडजोडीचे वास्तव आहे. यातच बीड जिल्हाध्यक्ष राजू गायके यांनी दिलेला आंदोलनाचा इशारा हा सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे.