कोकणच्या मातीत रुजलेल्या आणि शेकडो वर्षांची परंपरा जपणाऱ्या दशावतार लोककलेला अखेर शासनाचा मोठा आधार मिळाला आहे. कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत दशावतारी कलाकारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवल्यानंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी कलाकारांसाठीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्याची घोषणा केली.

दशावतारासह पाच लोककलांसाठी असलेले २ कोटी २२ लाख रुपयांचे अनुदान आता ४ कोटी ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. यासोबतच बैठकीत झालेल्या निर्णयांची वर्षभर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सांस्कृतिक सचिवांच्या स्तरावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेशही मंत्री शेलार यांनी दिले.

वर्ष उलटले, निर्णय कागदावरच; राणेंचा प्रशासनावर प्रहार

विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून आमदार निलेश राणे यांनी दशावतारी कलाकारांच्या व्यथा मांडत प्रशासनाच्या उदासीनतेवर जोरदार प्रहार केला.

२६ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत कलाकारांना ओळखपत्रे देण्यासह विविध मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र वर्ष उलटूनही शासन निर्णय निघाला नाही, समिती स्थापन झाली नाही आणि कलाकारांच्या प्रश्नांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही, असा आरोप राणे यांनी केला.

दशावतारी कलाकारांना केवळ पाच हजार रुपयांचे जुजबी मानधन मिळत असून, बैठकीतील निर्णय केवळ कागदावरच राहिल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.गावखेड्यांतील कलाकारांना नोंदणीसाठी 'गुगल फॉर्म' भरण्याची सक्ती केल्याच्या मुद्द्यावरही राणे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. ज्या कलाकारांच्या हातात तंत्रज्ञान नाही, त्यांच्यापर्यंत अधिकारी स्वतः का पोहोचत नाहीत, असा सवाल उपस्थित करत जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष शिबिरे घेऊन कलाकारांची नोंदणी करावी आणि त्यांना ओळखपत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

'लावणी कलाकारांचा सन्मान होतो, मग दशावतार कलाकारांचे काय?'

दशावतारी कलाकारांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा मुद्दाही राणे यांनी उपस्थित केला. लावणी कलाकारांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळतो. मग कोकणची संस्कृती जगभर पोहोचविणाऱ्या दशावतार कलाकारांकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. आमदार निलेश राणे यांनी मांडलेले मुद्दे रास्त असल्याचे मान्य करत सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली.

दशावतार ही कोकणची ओळख आहे. या कलाकारांचा सन्मान आणि या लोककलेचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी का झाली नाही, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.

५० टक्के अनुदान थेट कलाकारांच्या खात्यात

आतापर्यंत कलापथक प्रमुखांकडे जाणारे अनुदान प्रत्यक्ष कलाकारांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेत अनुदानाच्या ५० टक्के रक्कम थेट कलाकार, वादक आणि नेपथ्यकारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

उर्वरित ५० टक्के निधी कलापथकाला साहित्य खरेदीसाठी दिला जाईल. याबाबतचा शासन निर्णय पुढील १५ दिवसांत काढण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शेलार यांनी केली. दशावतारी कलाकारांच्या नोंदणीसाठी असलेली गुगल फॉर्मची पद्धत बंद करण्यात येणार आहे. यापुढे विभागीय अधिकारी जिल्ह्यांमध्ये जाऊन कलाकारांची प्रत्यक्ष नोंदणी करतील. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र कलाकारांना ओळखपत्रेही वितरित केली जाणार आहेत.

दशावतार कलाकारांसाठी पुरस्कारांचा मार्ग मोकळा

राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार आणि युवा पुरस्कारामध्ये दशावतारी कलाकारांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली जाणार आहेत. तीन लाख रुपयांचा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार आणि एक लाख रुपयांच्या युवा पुरस्कारासाठी दशावतारी कलाकारांचा विचार करण्याच्या सूचना संबंधित समितीला दिल्या जाणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.

नव्या अनुदान योजनेत केवळ दशावतारच नव्हे, तर राज्यातील इतर पारंपरिक लोककलांनाही स्थान देण्यात आले आहे.कोकणातील 'नमन खेळे' आणि 'जाखडी', धुळे-जळगाव भागातील 'वहीगायन' तसेच विदर्भातील सुमारे १३० वर्षांची परंपरा असलेल्या 'झाडीपट्टी रंगभूमी'लाही नव्या अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

देव खेळ' वेब सिरीजवर कारवाईचे निर्देश

दशावतार आणि कोकणातील लोकपरंपरांचे चुकीचे चित्रण केल्याची तक्रार असलेल्या 'देव खेळ' वेब सिरीजप्रकरणी पोलीस कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मंत्री शेलार यांनी दिली. तसेच पात्र दशावतारी कलाकारांना राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध कलाकार मानधन योजनेत समाविष्ट करण्याची कार्यवाहीही केली जाणार आहे.

दशावतारी कलाकारांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या अखेर विधानसभेत पोहोचल्या. आमदार निलेश राणे यांच्या लक्षवेधीनंतर अनुदानात दुप्पट वाढ, थेट कलाकारांच्या खात्यात निधी, प्रत्यक्ष नोंदणी, ओळखपत्रे, पुरस्कारांमध्ये समावेश आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईची चौकशी अशा महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास कोकणच्या वैभवशाली दशावतार लोककलेला आणि ती जिवंत ठेवणाऱ्या कलाकारांना मोठा आधार मिळणार आहे.