• मुंबईपासून दिडशे किलोमीटरवरील वाढवण किनारपट्टीपासून सहा ते सात किलोमीटर समुद्रात 1448 हेक्टर जागेवर भराव घालून भारतातील सर्वांत मोठं बंदर बांधलं जाणार आहे.
• पर्यावरणाच्या मुद्द्यासह वाढवण किनारपट्टीवरील स्थानिकांचाही बंदराला तीव्र विरोध दिसून येतो. जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय परिणाम, पुनर्वसनातील अनिश्चितता आणि ग्रामसभेचा अवमान या सगळ्यांमुळे प्रशासनाविषयीचा अविश्वास वाढला आहे.

बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस वे, मुरबे आणि वाढवण बंदरांसारख्या प्रकल्पांनी पालघरमध्ये विकासाची मोठी स्वप्नं दाखवली, पण त्याचवेळी अनेकांच्या आयुष्यावर खोल जखमा झाल्या. कुणाची शेती गेली, कुणाचं घर तुटलं, तर कुणाची उपजीविकाच धोक्यात आली. पालघरवासीयांसाठी मोबदला, पुनर्वसन आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. कागदावर चमकणारा विकास जमिनीवर मात्र संघर्ष, भीती आणि अनिश्चिततेचं वास्तव बनतोय. 'धुमसतं पालघर' ही 'बाईमाणूस'ची विशेष मालिका या चौथ्या मुंबईच्या सावलीत जगणाऱ्या लोकांचा आवाज समोर आणण्याचा प्रयत्न करतेय. पालघरमधील याच मालिकेतला सगळ्यात शेवटचा आणि धगधगता मुद्दा म्हणजे वाढवण बंदर…ज्याचा संघर्ष हा आजचा नाही, तर गेल्या ३० वर्षांपासूनचा आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण... निसर्गाच्या कुशीत विसावलेलं, समुद्राशी नाळ जुळलेलं एक शांत गाव. पण हेच गाव अचानक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं. कारण आहे प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्प. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या आयुष्यावर नेमका काय परिणाम होणार? बंदराचं काम खरंच सुरू झालंय का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वाढवणमधील ग्रामस्थ याबद्दल काय विचार करतात? हे सगळं समजून घेण्यासाठी 'बाईमाणूस'ने वाढवणकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला. पण हा प्रवास वाटलं तितका सोपा नव्हता. पालघरमध्ये भेटलेल्या काही लोकांनी आम्हाला सावध केलं. "त्या गावात जाऊ नका, लोक न विचारता दगडफेक करतात," तर कुणी सांगितलं, "परवा एक अधिकारी गेला होता, त्यालाही मारहाण झाली." या इशाऱ्यांमुळे मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले. खरंच वाढवणमधील लोक इतके आक्रमक का झाले आहेत? त्यांच्या रागामागचं कारण काय? हे जाणून घेणं गरजेचं होतं. अखेर डहाणूहून निघून आम्ही सकाळी सुमारे अकराच्या सुमारास वाढवणमध्ये पोहोचलोच.

सूर्य हळूहळू डोक्यावर येत होता. गावात पाऊल टाकताच एक वेगळंच चित्र समोर आलं. निसर्गाने नटलेलं हे गाव शांत, साधं वाटत असलं तरीही आत कुठेतरी अस्वस्थ जाणवत होती. कौलारू घरांच्या अंगणात काहीजण डाय मेकिंगच्या कामात गुंतलेले होते. डाय मेकिंग हा इथला एक महत्त्वाचा व्यवसाय. पण या रोजच्या जगण्यातही विरोधाची लाट स्पष्ट जाणवत होती. गावभर ठिकठिकाणी "वाढवण बंदर रद्द करा" असे बॅनर लावलेले होते. काही तरुणांनी तर त्याच संदेशाचे टी-शर्ट घातले होते. वातावरणात एक ठाम भूमिका होती. नकाराची, विरोधाची…

वाढवण संघर्ष समितीचे कार्यकर्ता विनीत पाटील यांच्या सोबत आम्ही किनाऱ्याकडे निघालो. समुद्रकिनारी काही मच्छीमार आपली जाळी गुंडाळत होते. मासेमारी करून ते गावाकडे परतत होते. त्यांच्या रोजच्या जीवनाचा हा अविभाज्य भाग. पण याच किनाऱ्यावर दोन पोलीस तंबू ठोकून तैनात होते. एक वेगळंच तणावपूर्ण चित्र. हा तोच किनारा, जिथे महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार वाढवण बंदर प्रकल्प सुरू झालाय. पण प्रत्यक्षात जे दिसत होतं, ते वेगळंच होतं. शांततेखाली दडलेला संघर्ष, आणि आपल्या भूमीसाठी लढणाऱ्या लोकांचा आवाज.

(वाढवण किनाऱ्यावर पोलिस प्रशासन तंबू ठोकून तैनात आहे. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

वाढवण बंदराचा विषय काही आजचा नाही. १९९७ पासून स्थानिक आदिवासी, मच्छीमार आणि गावकरी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते, हा विकास त्यांच्या अस्तित्वाच्या बदल्यात होणार आहे. पण अलीकडेच या प्रकल्पाचं काम सुरु होणार म्हणल्यावर या भागातला विरोध अधिक तीव्र झालाय.

आज परिस्थिती अशी आहे की, वाढवणमध्ये एकही अनोळखी व्यक्ती दिसली तरी गावकऱ्यांना शंका येते "ही माणसं बंदराचा सर्वे करायला आली आहे का?" बाहेरच्या व्यक्तींना गावात सहज प्रवेश दिला जात नाही. समुद्रकिनाऱ्यावर प्रशासनाने तंबू ठोकून पोलीस तैनात केले आहेत. लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या तोंडातून एकच वाक्य ऐकू येतं, "एकच जिद्द - वाढवण बंदर रद्द!"

गावकऱ्यांच्या मते, जर हे बंदर उभं राहिलं, तर हजारो मच्छीमारांना आपली घरं, आपला समुद्र, आपली उपजीविका सोडून स्थलांतर करावं लागेल. संघर्ष फक्त वाढवणपुरता मर्यादित नसून वाढवणपासून अवघ्या चाळीस किलोमीटर अंतरावर मुरबे गावात प्रस्तावित असलेलं खाजगी मुरबे बंदरही स्थानिकांसाठी तितकंच चिंतेचं कारण ठरलंय. ही अशी परिस्थिती असताना प्रश्न उभा राहतो, ही बंदरे नक्की कोणासाठी उभी राहणार आहेत? स्थानिकांना याचा खरोखर फायदा होणार आहे का? आणि या विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची कोणती किंमत मोजावी लागणार? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न 'बाईमाणूस'ने या ग्राऊंड रिपोर्ट मधून केलाय.

वाढवण बंदर प्रकल्प नेमका काय आहे?

वाढवणमध्ये उभारण्यात येणारं बंदर हे देशातील सर्वात मोठ्या खोल समुद्रातील बंदरांपैकी एक असणार असल्याचा दावा केला जातोय. केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प विकसित केला जात असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांच्या संयुक्त भागीदारीत तो उभारण्याची योजना आहे. अधिकृत कागदपत्रांनुसार हे बंदर सुमारे ,१४४८ हेक्टर (सुमारे ३,५७५ एकर) क्षेत्रफळावर विकसित होणार असून त्यासाठी समुद्रात भराव टाकून कृत्रिम जमीन निर्माण केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर समुद्र किनाऱ्यावरील क्षेत्र, मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक मार्गांचा आणि आसपासच्या गावांच्या जमिनींचा वापर होणार आहे. प्रशासनाच्या मते, या बंदरामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढेल, मोठ्या जहाजांना थेट प्रवेश मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

(वाढवण प्रकल्प झाला तर असा असेल प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्प)

मात्र स्थानिकांच्या मते, या "विकासाच्या" आराखड्यात त्यांच्या अस्तित्वाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. बंदरासाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम, ड्रेजिंग आणि भराव टाकला जाणार असल्याने मासेमारीवर थेट परिणाम होईल, अशी भीती मच्छीमार व्यक्त करतायेत. किनाऱ्यालगतच्या गावांमध्ये स्थलांतराची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही स्थानिक सांगतात.

पुनर्वसन नको, आमचा समुद्र, शेती, शुद्ध हवा हीच आमची मायबाप

वाढवणच्या किनाऱ्यावर उभं राहिल्यावर हे स्पष्ट जाणवतं की हा संघर्ष फक्त जमिनीचा नाही, तर पिढ्यानपिढ्या समुद्राशी जोडलेल्या नात्याचा आहे. इथले मच्छीमार मोठ्या ट्रॉलर्सवर नाही, तर पारंपरिक होड्यांवर समुद्रात उतरतात. सकाळच्या अंधारात घरातून मासे पकडण्यासाठी समुद्रात जाणाऱ्या मच्छिमारांसाठी समुद्र म्हणजे केवळ उपजीविकेचं साधन नाही, तर जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.

हे ही वाचा:

part 1 धुमसतं पालघर : बुलेट ट्रेनसाठी जमीन गेली, भविष्यही धूसर झालं…!

part 2 धुमसतं पालघर: एक्स्प्रेस हायवेच्या बदल्यात काय मिळालं? पालघरच्या आदिवासींचा हिशोब!

part 3 "एकच जिद्द - मुरबे बंदर रद्द!" : विकासाच्या नावाखाली किनाऱ्यावर उठलेलं वादळ

मासेमारी करणाऱ्या अक्षला वैदे म्हणतात, "इथं जर बंदर झालं तर आम्ही करणार काय आम्ही कुठे जाणार? कुठल्या गावात जाणार? आमचा समुद्र आहे तर आमचं जगणं आहे. आम्ही सुमुद्रात आलो की कधीच उपाशी राहत नाही. समुद्रातून नेऊन बाजारात विकलं तर त्याचे १००/२०० रुपये मिळतात आणि आमचं घर चालतं. आमचा जगणं मरणं इथेच आहे. आम्ही गाव सोडून जणार तरी कुठे? आम्ही मरू पण वाढवण बंदर होऊ द्यायचो नाही."

प्रस्तावित बंदराच्या जागेतच त्यांचे पारंपरिक मासेमारी मार्ग येतात. मासेमारीच्या व्यवसायात असणाऱ्या स्थानिक मंगला आरेकर म्हणतात, "आम्ही इथं वर्षानुवर्षं मासेमारी करतोय. समुद्रात कुठं कोणती मासळी मिळते, कोणत्या हंगामात कुठे आणि कोणती जाळी टाकायची याचा अनुभव आम्हाला पिढ्यानपिढ्यापासून आहे. मासळी वाळवणं, मग ते बाजारात जाऊन विकणं या सगळ्या गोष्टी आम्ही करतो. पुरुष समुद्रात जातात, पण घर चालवायचं काम आमच्यावर असतं. जर मासळीच कमी झाली, तर आमचं काय? आमच्या लेकरा-बाळांच्या शिक्षणाचं काय? समुद्राला सोडून आम्ही कुठेच जाऊ शकत नाही. इथून उचलून दुसऱ्या किनारपट्टीवर नेऊन आम्हाला ठेवलं आणि तिकडे मासेच मिळत नसतील तर आम्ही करायचं तरी काय?" असा प्रश्न त्या विचारतात.

("समुद्र सोडून आम्ही कुठेही जाणार नाही" असे मंगला आरेकर आणि अक्षला वैदे म्हणतात. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

वाढवणच्या किनाऱ्यावर बाळकृष्ण काशिनाथ प्रभू गेली ३० वर्षे मासेमारी करत आहेत. त्यांची स्वतःची बोट आहे, स्वतःचा व्यवसाय आहे आणि समुद्राशी पिढ्यानपिढ्यांचं नातं आहे. ते सांगतात, "मी ३० वर्षांपासून मच्छीमारी करतो. या व्यवसायातून आम्हाला वर्षाला जवळपास दहा लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळतं. आमचं घर, मुलांचं शिक्षण, सगळंकाही याच्यावर चालतं. वाढवण बंदर झालं तर तो केवळ एका गावाचा नाही, तर संपूर्ण किनारपट्टीचा विनाश असेल. मासे एका विशिष्ट भागात उत्पत्ती करतात. तुम्ही आम्हाला सांगू शकत नाही की हा भाग सोडा आणि दुसऱ्या भागात जाऊन मासेमारी करा. तिथे मासे मिळतीलच याची खात्री नाही. भरती-ओहटी च्या वेळेस समुद्रात जाणं बंद झालं, तर आम्ही किनाऱ्यावरसुद्धा मासे पकडतो. पण बंदर झालं तर तेही शक्य होणार नाही."

बाळकृष्ण प्रभू सांगतात की, त्यांच्या कुटुंबातील पुढची पिढीही समुद्राशी जोडलेली आहे. "माझा मुलगा बोईसर एमआयडीसीमध्ये काम करतो. पण कामावरून आल्यानंतर तो दोन तास समुद्रावर जातो. कारण हा आमचा पारंपारिक व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय जर नष्ट झाला, तर पुढच्या पिढीने काय करायचं? वाढवण बंदरामुळे आमची घरं जातील. इथं आमच्या मुलांच्या शाळा आहेत, शेती आहे, हक्काची जमीन आहे. आम्हाला दुसरीकडे नेऊन टाकलं, तर आम्ही काय करणार? आम्हाला पुनर्वसन नको. आमचा समुद्र, आमची शेती, इथली शुद्ध हवा हीच आमची मायबाप आहे."

ते पुढे म्हणतात, "सोन्याच्या लंकेत जरी नेऊन टाकलं, पण आमच्या हक्काचं काहीच नसेल, तर त्याचा काय उपयोग? तिकडे कोणताही धंदा करून पोट भरता येईल, पण आवडीचा आणि परंपरेचा धंदाच नसेल, तर आयुष्य कसं जगायचं? वाढवण परिसरात अंदाजे २५ हजार कुटुंबे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मच्छीमारीवर अवलंबून आहेत. इथला कोळी बांधव सकाळी सहा वाजता समुद्रावर हजर असतो. समुद्र आमच्यासाठी फक्त व्यवसाय नाही, तो आमचा श्वास आहे. विकास म्हणता, पण हा आमचा विकास नाही. आमच्यावर आपत्ती आहे," असं ते ठामपणे सांगतात.

1997 ते 2026… वाढवण बंदराचा संघर्ष

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात प्रस्तावित वाढवणं बंदर प्रकल्प विरोधातील आंदोलन सुमारे १९९६-९७ पासून सुरू आहे. त्या काळात केंद्र सरकारच्या सागरी विकास धोरणांतर्गत हा बंदर प्रकल्प प्रथम पुढे आला. मात्र डहाणू परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्यामुळे आणि स्थानिक मच्छीमार, आदिवासी व पर्यावरण संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे १९९८ मध्ये प्रकल्प थांबवण्यात आला. त्यानंतर अनेक वर्षे हा विषय स्थगित राहिला. पुढे २०१५ नंतर प्रकल्पाचा विषय पुन्हा पुढे आल्यानंतर स्थानिकांनी मोर्चे, निदर्शने, ग्रामसभा ठराव आणि समुद्रात बोटी घेऊन आंदोलन करत विरोध वाढवला. २०१९-२० दरम्यान विविध संघटनांनी मोर्चे व निवेदने देत आंदोलन सुरू ठेवले. पुढे २०२४ मध्ये केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर डहाणू परिसरात पुन्हा असंतोष वाढला. हा प्रकल्प लवकरच सुरु होणार अशी चर्चा सुरु झाल्यावर १९ जानेवारी २०२६ रोजी पालघरमध्ये सुमारे १५-२० हजार मच्छीमार, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा निघाला, ज्यामध्ये "वाढवण बंदर रद्द करा" आणि "आमचा समुद्र, आमचा हक्क" अशा घोषणा देत स्थानिकांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे वाढवण बंदराचा प्रश्न हा केवळ विकासाचा नसून स्थानिकांच्या पर्यावरण, समुद्र आणि उपजीविकेच्या हक्कांशी जोडलेला मोठा संघर्ष बनला आहे.

वाढवण बंदराविरोधात गेली अनेक वर्षे लढा देणाऱ्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये विनीत पाटील हे प्रमुख नाव आहे. वाढवण संघर्ष समितीचे ते सक्रिय सदस्य आहेत. त्यांच्या मते हा संघर्ष फक्त एका प्रकल्पाविरोधात नाही, तर प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठीचा आहे.

(वाढवण संघर्ष समितीचे स्थानिक कार्यकर्ते विनीत पाटील. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

विनीत पाटील सांगतात, "गेल्या ४२ वर्षांत आम्ही अनेक प्रकल्प पाहिले. आमच्या जवळपास सहा किलोमीटरवर एक प्रकल्प झाला आणि तिथल्या गावांचं विस्थापन झालं. त्या लोकांना जी घरं देण्यात आली ती वर्षभरातच पडली. त्यानंतर त्यांना मूळ गावापासून १५ किलोमीटरवर पुन्हा स्थलांतरित केलं. शेतीची जमीनही १५ किलोमीटर दूर दिली. आता सांगा, शेतकरी रोज १५ किलोमीटर जाऊन शेती करू शकतो का? हे पुनर्वसन आहे का? ते पुढे म्हणतात की, "सरकारने वाढवण बंदरासंदर्भात स्थानिकांसमोर स्पष्ट धोरण मांडलेलंच नाही. जे काही सांगितलं जातं ते फक्त कॉर्पोरेट लोकांसाठी. स्थानिकांसाठी ठोस, लिखित आश्वासन काहीच नाही."

सरकार म्हणतं, ज्यासाठी विरोध होता ती कारणे आता अस्तित्वातच नाहीत

उन्मेष वाघ हे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (JNPA) चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) असून वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये त्यांनी नेतृत्व केले आहे. 'बाईमाणूस'शी बोलतांना त्यांनी सांगितले की, वाढवण बंदर प्रकल्प १९९१ पासून सुरू झाला आणि १९९७, २००६, २०१६ अशा टप्प्यांमधून तो पुढे आला. सुरुवातीला हा प्रकल्प वाढवणच्या किनाऱ्यावर होता, त्यामुळे स्थानिकांचा विरोध पाच प्रमुख कारणांमुळे होता. विस्थापन, पूरस्थिती (फ्लडिंग), शंखोदरवर परिणाम, मँग्रोव्ह्सना हानी आणि क्रूड इम्पोर्टमुळे पर्यावरणीय धोके. मात्र नंतर प्रकल्पाचा आराखडा पूर्णपणे बदलून तो ७-१० किमी समुद्रात हलवण्यात आला, ज्यामुळे मँग्रोव्ह्सपासून सुरक्षित अंतर ठेवले गेले. कोणतेही विस्थापन होणार नाही. पुरस्थितीचा प्रश्न निकाली निघाला. शंखोदर सुरक्षित राहिला आणि क्रूड इम्पोर्टलाही परवानगी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ज्या कारणांसाठी विरोध होता ती कारणे आता अस्तित्वात नाहीत."

(JNPA चे माझी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष वाघ)

उन्मेष वाघ यांनी पुढे सांगितले की, "प्रकल्पाचा वाढवण गावाशी थेट संबंध राहिलेला नाही. गावावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि केवळ रस्त्यासाठी मर्यादित जमीन अधिग्रहित केली जातेय. या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देताना विशेषतः वाढवण तालुक्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या VTEPA (vadhavan Taluka Environmental Protection Authority) कडून तसेच ग्रीन ट्रिब्युनल, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेतून तपासणी झाली असून सर्वांनी या प्रकल्पाला वैध मान्यता दिली आहे. 'NEERI' (National Environmental Engineering Research Institute) सारख्या संस्थेनेही सर्व अभ्यास आणि आक्षेप तपासून प्रकल्प पर्यावरणीय नियमांनुसार योग्य असल्याचे नमूद केले," असं त्यांनी सांगितलं.

"चौथी मुंबई कोणासाठी?"

सरकारकडून 'चौथी मुंबई'चा उल्लेख केला जातो. त्यावर विनीत पाटील प्रश्न उपस्थित करतात. "पालघर जिल्ह्याची लोकसंख्या तीस लाखांच्या आसपासही नाही. मग चौथी मुंबई कोणासाठी? इथले आठ-नऊ लाख स्थानिक लोक स्वतःच्या पायावर उभे आहेत. आम्ही दहा लाख नोकऱ्या मागितलेल्या नाहीत. आम्हाला फक्त वीज, रस्ते आणि मूलभूत सुविधा द्या. वाढवण परिसरात देवकर भंडारी समाजाचा डाय-मेकिंग व्यवसाय आहे. इथे शेती आणि मासेमारीही मोठ्या प्रमाणात होते. इथल्या मुलांनी शिक्षण घेतलं आहे. अनेक जण बाहेर नोकरी करतात. आम्ही इथे नोकरी मागायला बसलो नाही. आमचं जीवन स्थिर आहे. आमच्यावर जबरदस्तीने विकास लादला जातोय." असं विनीत पाटील म्हणतात.

"आमच्या भविष्यावरचा निर्णय आमच्याशिवाय कसा?" तरुणींचा थेट सवाल

वाढवण बंदर प्रकल्पाविरोधातील प्रत्येक आंदोलनात मोर्चामध्ये वाढवण यामधील दोन तरुणी नेहमी पुढे असतात. अपूर्वा विंदे आणि सृष्टी विंदे… गावात सर्वेक्षणासाठी कोणी आलं, बाहेरची वाहनं दिसली किंवा आंदोलनाची हाक दिली गेली की या दोघी पुढे जाऊन उभ्या राहतात. त्या म्हणतात, हा लढा फक्त आजच्या पिढीचा नाही, तर पुढच्या पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे.

त्यांच्याशी संवाद साधला असता अपूर्वा विंदे म्हणते, "आमच्या इथले शेतकरी, मच्छीमार वर्षानुवर्षं याच समुद्रावर, याच जमिनीवर जगले. आमचं शिक्षण, आमची घरं, आमचं आयुष्य सगळं याच्यावर उभं आहे. सरकार म्हणतं दहा लाख नोकऱ्या देऊ. पण त्या नोकऱ्या कोणाला? बाहेरचे लोक येऊन महाराष्ट्रात राज्य करणार आणि मराठी माणूस खाली दाबला जाणार का? मग आम्ही जाणार कुठे?"

ती पुढे म्हणते, "सरकार म्हणतं विस्थापन होणार नाही. पण जर समुद्रात दीड हजार एकरचा भराव टाकला तर समुद्राचं पाणी आमच्या घरात शिरणार नाही का? आमची घरं जाणार नाहीत का? सरकार सगळी खोटी आश्वासनं देत आहे. आम्ही तरुण आहोत, आम्हाला समजतं की या बंदरामुळे किती दुष्परिणाम होणार आहेत."

अपूर्वा ठामपणे सांगते, "आम्हाला पुढच्या पिढीला काही द्यायचं असेल, तर आमचा पारंपरिक व्यवसायच देऊ शकतो. पण तोच जर हिरावून घेतला, तर आम्ही काय देणार? म्हणून आम्ही हे बंदर कधीच होऊ देणार नाही. आमचा या बंदराला पूर्ण विरोध आहे."

"आमचा आवाज दाबला जातोय का?"

या तरुणींचा आरोप फक्त प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही. त्या माध्यमांवर आणि प्रशासनावरही प्रश्न उपस्थित करतात. सृष्टी विंदे म्हणते, "आमच्या इथे आठवड्याला काही ना काही घडतं. बाहेरून लोक येतात, जेएनपीटीची माणसं येतात. आम्ही त्यांना हाकलून दिलं. पण आमच्या बातम्या पालघरपुरत्याच मर्यादित राहतात. मोठ्या न्यूज चॅनलवर आमचा एकही मोर्चा दाखवला जात नाही. इतका मोठा मोर्चा निघाला, तरी कव्हरेज नाही. मग हा आवाज दाबला जातोय का?"

("आमच्या बातम्या पालघर जिल्ह्यातील पुरत्याच मर्यादित. मोठ्या न्यूज चॅनेल मध्ये आमच्या संघर्षाविषयी काहीच दाखवत नाही." असं सृष्टी विंदे म्हणते. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

त्या सांगतात की, सोशल मीडियावरही त्यांना विरोधाचा अनुभव येतो. "जेएनपीटीच्या इंस्टाग्रामवर एकाने व्हिडिओ टाकून वाढवणविरोधातील मोर्चा खोटा आहे असं सांगितलं. आम्ही कमेंट्स करून त्याला विरोध केला. पण आमचे कमेंट्स हाइड केले गेले. आम्ही परत टाकतो, ते परत हाइड करतात. मग हा लपवण्याचा प्रकार का?"

"ग्रीन झोनला इंडस्ट्रियल झोन का बनवताय?"

सरकार विकासाची भाषा बोलतं, पण या तरुणींना तो विकास वाटत नाही. "हा विकास नाही. या विकासातून जो विनाश होणार आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही आहोत. खारफुटीचे जंगल तोडले जात आहेत. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय करतंय? जर रोज झाडं कापली जात असतील, तर कारवाई का नाही?" असा सवाल त्या उपस्थित करतात..

या तरुणींच्या मते, पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ झाडांपुरता मर्यादित नाही. "आमच्या इथे आधीच एमआयडीसी आहे. त्यामुळे अस्थमासारखे आजार वाढले आहेत. असे रोग पसरलेत, जे आम्ही कधी ऐकले नव्हते. रेडिएशन, प्रदूषण याचा परिणाम आरोग्यावर दिसतोय. जर हा वाढवण आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पोर्ट झाला, तर किती प्रदूषण होईल? हे सरकार सांगत नाही. पालघर जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये येतो. मग तो इंडस्ट्रियल झोनमध्ये का ढकलला जातोय? आमच्या पुढच्या पिढीच्या आरोग्याचा विचार कोण करणार?"

पालघर भागात मोठ्या प्रमाणात चिकूच्या झाडांची लागवड केली जाते. त्याबद्दल बोलतांना सृष्टी म्हणते, "झाडांच्या पानांवर चिकट थर बसतोय. चिकूची लागवड खराब होतेय. एवढं सगळं दिसत असताना सरकार लक्ष देत नाही. निसर्गाची हानी म्हणजे आमचं जीवन नष्ट होणं. जिथे निसर्ग धोक्यात येईल, तिथे आम्ही वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करणार. वाढवण बंदर आम्ही होऊच देणार नाही."

पर्यावरणीय नियमांशिवाय वाढवण प्रकल्पाला हिरवा कंदील नाही : न्यायालय

वाढवण बंदर प्रकल्पाविरोधात स्थानिक मच्छीमार, आदिवासी संघटना आणि पर्यावरणवादी गटांनी न्यायालयीन लढाही उभारला आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये मुख्यतः पर्यावरणीय परिणाम, डहाणू परिसराचा संवेदनशील दर्जा आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. डहाणू परिसर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो आणि यासाठी Dahanu Taluka Environment Protection Authority (DTEPA) स्थापन करण्यात आलेली आहे. या प्राधिकरणाची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशानंतर करण्यात आली होती. जेणेकरून या भागातील औद्योगिक विकासावर नियंत्रण ठेवता येईल.

(वाढवण किनारपट्टीवरील काही झाडे आणि कांदळवन (Mangroves) कापण्यात आलेत. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, डहाणू तालुक्यात कोणताही मोठा औद्योगिक किंवा पायाभूत प्रकल्प राबवताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच, स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास (Environmental Impact Assessment - EIA) करणे आवश्यक आहे. वाढवण प्रकल्पाच्या बाबतीत न्यायालयाने सुरुवातीच्या टप्प्यात काही मर्यादित स्वरूपात सर्वेक्षणासाठी परवानगी दिली होती. याशिवाय, न्यायालयाने वारंवार हे अधोरेखित केले आहे की, पर्यावरणीय मंजुरी आणि किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे पालन न करता कोणताही प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही. त्यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयकडून मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.

स्थानिक संघटनांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार ग्रामसभेची संमती, पारदर्शक सर्वेक्षण आणि पुनर्वसनाची स्पष्ट धोरणे यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या प्रक्रियांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप केला जातो. एकूणच, न्यायालयाने प्रकल्पावर थेट बंदी घातलेली नसली तरी, कठोर पर्यावरणीय अटी आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सक्त अट घातली आहे. त्यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्पाचा पुढील मार्ग हा केवळ प्रशासकीय निर्णयांवर नाही, तर न्यायालयीन निकष आणि मंजुरी प्रक्रियेवरही अवलंबून आहे.

वाढवण प्रकल्प: वैज्ञानिक अहवाल विरुद्ध स्थानिकांची भीती

समुद्रात भराव आणि ड्रेजिंगबाबत 'बाईमाणूस'शी बोलतांना उन्मेष वाघ यांनी स्पष्ट केले की, "हा काही नवीन प्रकार नाही. जगातील अनेक बंदरे आणि मुंबईतील नरीमन पॉईंटसारखे प्रकल्प भरावावर उभे आहेत. १४४८ हेक्टरचा भराव समुद्राच्या अफाट प्रमाणाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने समुद्राच्या पातळीवर किंवा प्रवाहांवर परिणाम होणार नाही. भरावासाठी लागणारी वाळू समुद्रातूनच सुमारे ५० किमी अंतरावरून आणली जाणार असल्याने "एका ठिकाणी खड्डा आणि दुसऱ्या ठिकाणी भराव" असा समतोल राहील. तसेच Zoological Survey of India च्या अभ्यासानुसार समुद्री जीव तात्पुरते स्थलांतर करतील पण त्यांच्यावर कायमस्वरूपी परिणाम होणार नाही, आणि प्रजनन काळात काम टाळण्याच्या अटीही घालण्यात आल्या आहेत."

उन्मेष वाघ यांच्या मते, उरलेला विरोध हा मुद्द्यांवर आधारित नसून भीती, गैरसमज आणि संवादाच्या अभावामुळे आहे. सुरुवातीला स्थानिकांशी योग्य संवाद झाला नसल्यामुळे विश्वासाचा तुटवडा निर्माण झाला, पण नंतर चर्चा वाढल्याने विरोध मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून सध्या केवळ १-२% लोकांचा विरोध शिल्लक आहे. लोकशाहीत काही प्रमाणात मतभेद राहणारच, हे त्यांनी मान्य केलं.

हा प्रकल्प देशासाठी अत्यंत महत्वाचा असल्याचे अधोरेखित करताना वाघ म्हणतात, "भारतातील कंटेनर हाताळणी क्षमता, विशेषतः पश्चिम किनारपट्टीवर, जवळपास पूर्ण क्षमतेला पोहोचली आहे. Jawaharlal Nehru Port Authority आणि मुंद्रा बंदर पुढील काही वर्षांत पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होतील. त्यामुळे नवीन मोठ्या बंदराची गरज निर्माण झालीये. तसेच ठाणे ते वापी या पट्ट्यात विकासाची कमतरता असल्याने हा प्रकल्प त्या भागासाठी मोठी संधी ठरू शकतो. अंदाजे कोटीभर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल."

(या मच्छीमारांचं जीवनच या किनारपट्टीवर अवलंबून आहे. मात्र वाढवण बंदर झाल्यावर जे कुठे विस्थापित होणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

ग्रामपंचायतींचे ठराव धाब्यावर

वाढवण आणि आसपासच्या ग्रामपंचायतींनी बंदराला विरोधाचे ठराव मंजूर केले. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते परस्पर पारित करून टाकले. "ग्रामसभेचा आवाजच डावलला. हा प्रकल्प पंतप्रधानांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हटलं जातं, त्यामुळे आमदार-खासदार बोलत नाहीत. आमचे प्रतिनिधी गप्प आहेत. पण आमचा प्रश्न अस्तित्वाचा आहे. आमचा विरोध ठाम आहे. गावात बाहेरची गाडी आली की लगेच लोक विचारपूस करतात. इतका अविश्वास निर्माण झालाय." असं गावातील तरुणांनी सांगितलं.

"महामार्गासाठी काढलेल्या राजपत्रानंतर संबंधित गट क्रमांकांच्या ७/१२ उताऱ्यावर 'राष्ट्रीय महामार्गासाठी आरक्षित' आणि 'हस्तांतरणास बंदी' अशी नोंद टाकण्यात आली. मात्र, शेतकऱ्यांची परवानगी घेतली गेली नाही. आम्हाला स्वतःच्या घरासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते. पण राष्ट्रप्रकल्पासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव, ग्रामसभेचा विरोध याला काहीच किंमत नाही? आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींनी ठराव करून विरोध दर्शवला, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते पारित करून प्रकल्प पुढे नेल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

आ. विनोद निकोले यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पावर सातत्याने टीका करत स्थानिकांच्या प्रश्नांना आवाज दिला आहे. त्यांच्या मते, "हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय नसून संपूर्ण किनारपट्टीच्या पर्यावरण, पारंपरिक मच्छीमारी आणि शेती व्यवसायावर परिणाम करणारा आहे. समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून कृत्रिम जमीन तयार करण्याची योजना समुद्री जैवविविधतेसाठी धोकादायक ठरू शकते, " असा इशारा त्यांनी दिला आहे. ग्रामसभेची संमती आणि स्थानिकांची स्पष्ट मान्यता घेतल्याशिवाय प्रकल्प राबवू नये, अशी मागणी ही विनोद निकोल यांनी वेळोवेळी मोर्चात केली आहे. "पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (EIA) पारदर्शकपणे जाहीर करावा, सर्वेक्षण गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत करावं आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत स्पष्ट हमी द्यावी. विकास हा लोकांच्या संमतीने आणि त्यांच्या भवितव्याचा विचार करूनच व्हायला हवा. अन्यथा तो विकास नसून विस्थापन ठरेल," अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.

विनीत पाटील म्हणतात, "हा विकास मुळात सर्वसामान्य जनतेसाठी नसून, तो मोजक्या उद्योगपतींसाठी आणि त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी आहे. सरकार फक्त उद्योगसृष्टीच्या हितासाठी काम करत आहे. तारापूर एमआयडीसीमधील रासायनिक कंपन्यांचं सांडपाणी समुद्रात सोडलं जातं. योग्य प्रक्रिया होते का? जर आधीच प्रदूषण नियंत्रणात अपयश येत असेल, तर आशियातील मोठ्या बंदरामुळे प्रदूषण किती वाढेल?"

(फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे)

"हा पंतप्रधानांचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहे म्हणून, आमचे प्रतिनिधी गप्प आहेत."

वाढवण महामार्गासाठी सुरुवातीला १८० मीटर रुंदीचा प्रस्ताव सांगण्यात आला. प्रत्यक्ष मोजणी मात्र ३६० मीटरपर्यंत वाढवली गेल्याचा दावा विनीत पाटील करतात. वन व कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेला झाडांचा आणि घरांचा सर्वे "सदोष" असल्याचा आरोपही ते करतात. कारण गावकऱ्यांच्या उपस्थितीशिवाय सर्वे पूर्ण करण्यात आला. आजपर्यंत शासनाने पुढाकार घेऊन आमचा विरोध का आहे, हे विचारलं नाही. आमचे आमदार-खासदारही गप्प आहेत. हा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असल्यामुळे कुणी बोलत नाही, समुद्र आमचा आहे. कोळ्यांचा आहे. आमचा सातबारा समुद्रावर नाही, पण पिढ्यानपिढ्यांचं नातं आहे. दगडाच्या जागी शेती देता येईल का? समुद्राच्या जागी दुसरा समुद्र देता येईल का?" असा थेट प्रश्न ते सरकारला विचारतात.

वाढवणमध्ये हा संघर्ष अजून संपलेला नाही. प्रत्येक मोर्चा, प्रत्येक सभा आणि प्रत्येक घरात एकच चर्चा "बंदर होऊ देणार नाही." पण हा विरोध फक्त वाढवणपुरता मर्यादित नाही. अवघ्या चाळीस किलोमीटरवर मुरबे गावातही तितक्याच तीव्रतेने एक दुसरा संघर्ष उभा राहत आहे. प्रस्तावित जिंदाल बंदर प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये चिंता वाढली आहे. वाढवणप्रमाणेच इथेही जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय परिणाम आणि उपजीविकेच्या प्रश्नांवर तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. "विकास" या नावाखाली आपलं अस्तित्व धोक्यात येईल, ही भीती मुरबेकरांमध्येही स्पष्ट दिसते. त्यामुळे वाढवणमधील आंदोलनाचा आवाज आता मुरबेकडेही पोहोचत असून, हा संघर्ष केवळ एका गावापुरता मर्यादित न राहता पालघरमधल्या संपूर्ण किनारपट्टीवर पसरत चालल्याचं चित्र दिसतंय.

(Sanjana Khandare is a mentee at the Climate Change Media Hub of the Asian College of Journalism. The program is supported by Interlink Academy, Germany.)

(This story is produced under Project Dharitri, a joint undertaking by Asar and Baimanus on Climate Change & Gender reporting.)