• संसदेत जाहीर झालेल्या ५ कोटी ६२ लाख प्रलंबित खटल्यांच्या महापुरात सर्वोच्च न्यायालयापासून गल्लीबोळातील न्यायालये दबली आहेत; जिथे न्याय मिळवण्यासाठी माणसाचे आयुष्य संपून जाते, तिथे कायद्याची ही दीर्घ सुनावणी मानवी अस्तित्वाची मोठी शोकांतिका बनली आहे.

• दहिसरचा ७९ वर्षांचा महालढा असो, ७६ वर्षांचा जमिनीचा वनवास असो किंवा ३० वर्षांचा शेती जमिनीचा वाद असो, जोपर्यंत खटल्यांसाठी 'कालबद्ध न्याय' आणि वेळेची सक्ती केली जात नाही, तोपर्यंत हा शाप असाच चालू राहील.

ही केवळ एका खटल्याची कहाणी नाही, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या कपाटात धुळ खात पडलेल्या त्या लाखो फाईल्सचे वास्तव आहे, ज्यांच्यावर पिढ्यान्‌पिढ्या न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी नुकतीच राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात देशातील न्याय प्रक्रियेतील प्रलंबित खटल्यांबाबत अत्यंत चिंताजनक आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, देशभरात सध्या तब्बल ५ कोटी ६२ लाख खटले प्रलंबित आहेत….

ज्या देशात न्याय मिळवण्यासाठी माणसाचे आयुष्य संपून जाते, तिथे कायद्याच्या चौकटीत चालणारी ही दिरंगाई केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून मानवी अस्तित्वाची एक मोठी शोकांतिका बनली आहे न्यायव्यवस्थेची ही धडपड आणि त्याचे विदारक वास्तव समजून घेण्यासाठी आपल्याला या संपूर्ण व्यवस्थेचा सखोल धांडोळा घ्यावा लागेल.

देशभरात सध्या तब्बल ५ कोटी ६२ लाख खटले प्रलंबित

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील प्रत्येक स्तरावर न्यायालयांवर खटल्यांचा प्रचंड ताण आहे. हा ताण किती भयानक आहे, याची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे…

१. सर्वोच्च न्यायालय: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आणि प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे:

एकूण प्रलंबित खटले:९५,९३६

• १० वर्षांहून अधिक जुने खटले: १०,०९४
• ५ वर्षांहून अधिक जुने खटले: २४,६११
• १ वर्षांहून अधिक जुने खटले: ४९,२४८
  
  

दशकांची प्रतीक्षा: सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल २६ खटले गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून तर ५५८ खटले २० वर्षांहून अधिक काळापासून अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत.

२. उच्च न्यायालये: देशातील एकूण २५ उच्च न्यायालयांमध्ये लाखो प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळली आहेत:

एकूण प्रलंबित खटले: ६३.७६ लाख

• ३० वर्षांहून अधिक जुने: ८०,६३४ खटले
• २० वर्षांहून अधिक जुने: ४.५१ लाखांपेक्षा जास्त खटले
• १० वर्षांहून अधिक जुने: १६ लाखांपेक्षा जास्त खटले
  
  

सर्वाधिक प्रलंबित खटले असणारी सर्वोच्च उच्च न्यायालये:

1. अलाहाबाद उच्च न्यायालय: १२,२८,००० खटले

2. राजस्थान उच्च न्यायालय: ६,९६,००० खटले

3. बॉम्बे उच्च न्यायालय: ६,५७,००० खटले

4. मद्रास उच्च न्यायालय: ५,६७,००० खटले

३० वर्षांहून अधिक जुन्या खटल्यांमध्ये आघाडीवर असणारी उच्च न्यायालये

1. अलाहाबाद: ५३,७८७ खटले
2. कलकत्ता: ११,४१७ खटले
3. बॉम्बे: ३,९०१ खटले
4. पटना: ३,५१३ खटले
5. मद्रास: ३,११८ खटले

३. जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालये: तळागाळातील न्यायव्यवस्थेवर खटल्यांचा सर्वाधिक भार आहे… एकूण प्रलंबित खटले: ४.९८ कोटी ३० वर्षांहून अधिक जुने खटले:८१,२७५



या सगळ्या भयावह परिस्थितीबद्दल 'बाईमाणूस' शी बोलताना औरंगाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाचे अॅ़डव्होकेट भाऊसाहेब साबळे सांगतात की,

७६ वर्षांचा जमिनीचा आणि वारसाहक्काचा वनवास

या महाप्रलंबित व्यवस्थेचे सर्वात जिवंत आणि डोळे उघडणारे उदाहरण म्हणजे पुण्यातील येरवडा येथील जमिनीचा तब्बल ७६ वर्षे चाललेला ऐतिहासिक खटला. हा खटला आपल्याला एका वाक्याची आठवण करून देतो Justice delayed is justice denied (उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखाच).

फेब्रुवारी १९५० (सुरुवात): भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाली. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनी, पुण्यातील येरवडा येथील जमिनीच्या वाटपासाठी न्यायालयात दावा दाखल झाला. ही जमीन एम. एम. एच. जानमोहम्मद यांच्या मालकीची होती, ज्यांच्याकडे डेक्कन कॉलेज रोड आणि येरवडा (सुमारे १६ एकर) येथे मौल्यवान मालमत्ता होती. या खटल्याचा घटनाक्रम असा…

वादाची ठिणगी: मालकाच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांमध्ये मालमत्तेच्या वाटपावरून मतभेद झाले. जमिनीच्या व्यवस्थापकाच्या (Manager) वारसांनीही कर्जाच्या बदल्यात जमिनीवर हक्क सांगितल्याने कायदेशीर लढाई सुरू झाली.

मार्च १९५०: प्राथमिक वाटप जाहीर झाले. डेक्कन कॉलेज रोडवरील भूखंड सरकारने संपादित करून नुकसानभरपाई वाटली.

१९५५: काही वारसांमध्ये तडजोड झाली, पण येरवड्यातील उर्वरित सुमारे एक एकर जमिनीचा वाद कायम राहिला. हा वाद पुण्याहून बॉम्बे उच्च न्यायालयात पोहोचला आणि तिथेच तो दशके अडकून पडला.

फेब्रुवारी २०२६ (अखेरचा निकाल): न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांनी या प्रकरणावर अंतिम निर्णय देत उर्वरित ४,२७१ चौ.मी. (सुमारे एक एकर) जमिनीचे कायदेशीर वारसांमध्ये समान वाटप करण्याचे आदेश दिले. हा निकाल मार्च २०२६ मध्ये अधिकृतपणे समोर आला.

एका खटल्यात संपलेल्या चार पिढ्या

पहिली पिढी (१९५०): ज्यांनी तरुण वयात हक्कासाठी न्यायालयात पाय ठेवला, ते मूळ वारसदार खटल्याचा निकाल पाहण्याआधीच काळाच्या पडद्याआड गेले.

दुसरी पिढी: वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांनी न्यायालयात वकिलांच्या फेऱ्या मारल्या, फाईल्स जपल्या.

तिसरी पिढी: नातवंडांनी हा वारसाहक्काचा लढा पुढे चालवला, जुने कागदपत्र शोधले.

चौथी पिढी (२०२६): जेव्हा निकाल आला, तेव्हा मूळ वाद घालणारी व्यक्ती किंवा त्यांची मुलेही हयात नव्हती; पण पणतवंडांच्या पिढीला अखेर न्याय मिळाला…

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयातील ३० वर्षांचा शेती जमिनीचा वाद

भारतातील न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई कशी एखाद्या कुटुंबाला उध्वस्त करून टाकते, याचे ताजे आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणजे पंजाबच्या फाजिल्का जिल्ह्यातील एका शेतजमिनीचा वाद होय.

पंजाबमधील फाजिल्का जिल्ह्यातील निहाल खेडा गावातील साधारण ११ ते १२ एकर सुपीक शेतजमिनीवरून दोन भावांमध्ये वारसाहक्काचा वाद निर्माण झाला. एका बाजूने ही जमीन संयुक्त हिंदू कुटुंबाची असल्याचा दावा करण्यात आला, तर दुसऱ्या बाजूने ती वडील मुखराम यांना कायद्याने मिळालेली स्वयं-संपादित मालमत्ता असल्याचे सांगण्यात आले. हा वाद खालच्या न्यायालयांपासून पुढे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला.

१९९४ मध्ये दाखल झालेली नियमित द्वितीय अपील (RSA) तब्बल ३१ वर्षे प्रलंबित राहिली. अखेर ११ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी दिलेल्या निर्णयात संबंधित जमीन स्वयं-संपादित असल्याचे स्पष्ट करत पूर्वीची कौटुंबिक तडजोड वैध ठरवली आणि दीर्घकाळ चाललेल्या या वारसाहक्काच्या वादावर पडदा पडला. विशेष म्हणजे, निकाल लागेपर्यंत मूळ पक्षकार असलेले दोन्ही भाऊ हयात नव्हते आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी हा न्यायालयीन लढा पुढे चालवला.

मुंबईच्या दहिसरमधील ७९ वर्षांचा मालमत्ता वाद

भारताच्या न्यायप्रक्रियेतील सर्वात लांब चाललेल्या आणि नुकत्याच निकाली निघालेल्या प्रकरणांपैकी एक म्हणजे दहिसर (उत्तर मुंबई) येथील ७९ वर्षांचा मालमत्ता वाद होय..



भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांनी, ७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेला दहिसर येथील हाजी अलीमोहम्मद हाजी कासम यांच्या इस्टेटच्या व्यवस्थापन आणि वारसाहक्काशी संबंधित खटला तब्बल ७९ वर्षांनंतर अखेर निकाली निघाला. न्यायमूर्ती फरहान पी. दुबाश यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वारसांमधील तडजोडीच्या अटी मंजूर करत हा ऐतिहासिक खटला संपुष्टात आणला.

उत्तर मुंबईतील दहिसर परिसरातील सुमारे २,९८१ एकर विस्तीर्ण मालमत्तेवरून सुरू झालेला हा वाद तब्बल चार पिढ्यांपर्यंत न्यायालयात सुरू राहिला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्वात जुन्या प्रलंबित खटल्यांपैकी एक म्हणून या प्रकरणाची नोंद झाली.

हे सगळं नेमकं कशामुळे होतं यासंदर्भात 'बाईमाणूस'शी बोलताना औरंगाबाद खंडपीठाचे एडवोकेट महेश भोसले सांगतात की,

लहान-सहान दिवाणी आणि मालमत्तेच्या वादांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यातच 'मध्यस्थी' किंवा 'लोक अदालत'चा प्रभावी आणि अनिवार्य वापर केल्यास, सामान्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यात जाण्यापासून वाचू शकतात, असा ठाम विश्वास एडवोकेट महेश भोसले यांनी व्यक्त केला आहे.

जेव्हा जग पूर्णपणे बदलले, पण कोर्टाची फाईल जागची हलली नाही…

दहिसरचा हा ७९ वर्षांचा वाद, जेव्हा १९४७ मध्ये न्यायालयात दाखल झाला आणि जेव्हा २०२६ मध्ये संपला, या दोन काळातील जगाचा प्रवास पाहिला तर थक्क व्हायला होतं. जेव्हा खटला सुरू झाला म्हणजे १९४७ तेव्हा देशात ब्रिटिशांच्या काळातील कायदे आणि मॅन्युअली कागदपत्रे लिहिण्याची पद्धत होती. संगणक किंवा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विचारही कोणी केला नव्हता. दळणवळणाची साधने अत्यंत मर्यादित होती. जेव्हा खटला संपला म्हणजे २०२६ मध्ये आज जग आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), 5G/6G इंटरनेट, चंद्रावर-मंगळावर वस्ती करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युगात आणि डिजिटल युनिव्हर्समध्ये वावरत आहे…एका सेकंदाच्या आत जगाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात पैसे पोहोचतात.

परंतु, न्यायव्यवस्था मात्र अजूनही त्याच ब्रिटिशकालीन कागदी प्रक्रियेच्या, मॅन्युअल फाईल्सच्या आणि वारंवार मिळणाऱ्या 'तारीख पे तारीख'च्या चौकटीत अडकलेली पाहायला मिळाली. माणूस चंद्रावर पोहोचला, पण एका जमिनीच्या वादाची फाईल एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात पोहोचायला ७९ वर्षे लागली..

कायदा काय सांगतो? खटला किती दिवसांत निकाली निघाला पाहिजे?

भारतीय न्यायव्यवस्था आणि संविधानाच्या दृष्टीने यावर स्पष्ट कायदेशीर चौकट आहे: घटनेचे कलम २१ (जीवनाचा अधिकार आणि वेळेवर न्याय)

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, "जलद आणि त्वरित न्याय मिळणे" (Right to Speedy Trial) हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांच्या 'जीवित व स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा' एक अविभाज्य भाग आहे. याचा अर्थ, विनाकारण खटला रेंगाळवणे हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा सरळसरळ भंग आहे….

थोडक्यात सांगायचे तर, Justice delayed is justice denied ही केवळ एक म्हण नसून, ५.६२ कोटी प्रलंबित खटल्यांच्या सावलीत जगणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे विदारक सत्य आहे. जग कितीही पुढे गेले, तरी न्यायव्यवस्थेचे हे घड्याळ वेळेत टिकायला हवे, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा आणि संविधानाचा विजय होईल