• मात्र जवळपास दीड दशकानंतर, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करत विशेष न्यायालयाचा आदेशही बाजूला ठेवला.

• हा निर्णय केवळ एका खटल्याचा शेवट नाही; तर त्या काळातील राजकारण, कॅगच्या निष्कर्षांभोवती उभं राहिलेलं कथानक आणि एका प्रामाणिक पंतप्रधानांच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर उमटलेल्या डागाचा नव्याने विचार करण्याची संधी आहे.

कोळसा खाण वाटप प्रकरणात दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विरोधातील फौजदारी खटला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केला. तसेच त्यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावण्याचा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला. थोडक्यात या फौजदारी प्रकरणातून ते निर्दोष ठरले आहेत.

डॉ. मनमोहन सिंग यांचे २७ डिसेंबर, २०२४ रोजी निधन झाल्याने या प्रकरणातील अपील निकाली काढताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सीबीआयचा क्लोजर अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला. 'सीबीआयने दाखल केलेला 'क्लोजर अहवाल' फेटाळून प्रकरणाची दखल घेण्याचे कोणतेही ठोस कारण विशेष न्यायालयाकडे नव्हते. तपास यंत्रणेचे निष्कर्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निश्चित केलेले निकष पाहता, 'क्लोजर अहवाल' स्वीकारणे योग्य ठरते. त्यामुळे संबंधित आदेश रद्द करून प्रकरण बंद करण्यात येत आहे', असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे प्रकरण ओडिशातील तालाबिरा-२ कोळसा खाणीच्या वितरणाशी संबंधित आहे. सन २०१५मध्ये विशेष न्यायालयाने डॉ. सिंग, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. पारख आणि अन्य तिघांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाची माफी मागणार का? - कॉँग्रेसचा सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे. भाजपने मनमोहन सिंग यांच्यावर कोळसा खाण प्रकरणावरून सातत्याने टीका केली होती, याची आठवण करून देत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मोदी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली.

भारताच्या राजकीय इतिहासातील २००४-२०१४ ही १० वर्षे धगधगती व अत्यंत झंझावाताची होती. याच दशकात यूपीए-१ व २ सरकारने प्रचंड राजकीय विरोधात देशाच्या अर्थकारणाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. या सरकारवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. यूपीए-२ सरकारच्या काळात केवळ सरकार नव्हे तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निस्पृहतेवर, प्रामाणिक वृत्तीवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.

पुढील लेख कोळसा खाण प्रकरणात नेमकं काय झाले याचा लेखाजोखा आहे.

कोळसा घोटाळा की राजकीय षडयंत्र?

2011 मध्ये टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या प्रकरणामुळे वातावरण तापले असतानाच कॅग देशातील महत्त्वाच्या कोळसा खाणींच्या वाटपाबाबत आपला अहवाल मांडणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. हा अहवाल येण्याअगोदरच सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती ठरली होती. 2011 सालामध्ये स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याबाबत जेपीसीची मागणी करत भाजपाने संसदेचे एकही अधिवेशन होऊ दिले नव्हते. 2012 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही गदारोळात पार पडले होते. आता पावसाळी अधिवेशनात कॅग कोळसा खाणी वाटपांचा अहवाल मांडणार हे नक्की झाल्याने सरकारनेही तयारी केली होती.

कॅगने जेव्हा कोळसा खाणींच्या लिलावांमधील कथित भ्रष्टाचाराचा आकडा सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आणला, त्यानंतर देशभर पुन्हा गहजब उडाला. सरकारचे हात काळे झाल्यापासून देशाच्या इतिहासातील हे सरकार सर्वात भ्रष्ट असल्याचे आरोप सर्व बाजूकडून डॉ. सिंग यांच्यावर होऊ लागले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच पुन्हा टार्गेट करण्याचा कॅगचा हा खोडसाळपणा होताच. कॅगच्या या खोडसाळपणाला एकाचवेळी प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर सडेतोड उत्तर देण्याची पुरती तयारी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली असल्याने भाजपाची कोंडी झाली.

भाजपाने सातत्याने पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. पण मीडियापुढे नव्हे तर संसदेत आपली बाजू मांडू, अशी ठाम भूमिका डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतली होती. सरकारचा हा आक्रमक आवेश पाहिल्यानंतर भाजपाने संसदेचे कामकाजच बंद पाडण्याचे ठरवले. एकीकडे देशाची आर्थिक स्थिती खालावल्याची चिंता व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे एफडीआय, बँकिंग, जमीन भूसंपादन, 'गार', उच्च शिक्षण, पेन्शन अशी महत्त्वाची विधेयके रोखून धरायची, असा दुटप्पी प्रकार भाजपाकडून होत होता. भाजपाला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ही देशापुढील सर्वात मोठी समस्या वाटत असेल, तर त्यांनी रस्त्यावर नव्हे तर संसदेत सरकारला उघडे पाडून दाखवायला हवे होते. पण तसे झाले नाही.

कॅगच्या आकडेवारीवर उभे राहिलेले प्रश्न

टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात कॅगने जो अव्वाच्या सव्वा आकडा दाखवला होता, त्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. तसाच निष्कर्ष कोळसा खाणींच्या लिलावाबाबतही दिसू लागला. कॅगने देशातील कोळसा खाणींच्या लिलावामुळे देशाच्या तिजोरीचे सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याच्या दाव्याला तेव्हा देशातील अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी हा आकडा देशाचे एकूण उत्पन्न व कॉर्पोरेट करापेक्षा अधिक आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कॅगने आपल्या आकड्यात सारवासारव करून हा आकडा 25 वर्षांत एकूण झालेल्या नुकसानाचा आहे, असे सांगून हात वर केले. पण कॅगने आकडेवारीत बरीच बनवेगिरी केली होती.

त्यांनी अंदाज केलेले 10 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान 2010-11 या वर्षाच्या कोळशाच्या किमतीवर आधारलेले होते. वास्तविक कोळशाच्या खाणींचा लिलाव 2006 नंतर झाला असल्याने त्या वर्षाच्या बाजारकिमती नुकसानीत धरायला हव्या होत्या. पण कॅगने ही चलाखी केली. कोळशाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती घसरल्या तर घोटाळ्याचे अंकगणितही बदलणार हे कॅगला माहीत नाही, असे म्हणणे आपल्याच देशाच्या सर्वोच्च महालेखा संस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका घेण्यासारखे होईल.

या अगोदर कॅगने दिल्ली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडमध्ये 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही म्हटले होते. हा आकडा देताना कॅगने या कंपनीचे बाजारमूल्य 88,337 कोटी रुपयांचे असल्याचे म्हटले होते. पण वस्तुतः या कंपनीचे तेव्हा बाजारातील मूल्य 4,187 कोटी रुपये इतके होते. तसेच रिलायन्स पॉवरला अवैधरित्या कोळशाच्या खाणी दिल्यामुळे 29 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा कॅगने दावा केला होता. वस्तुतः तेव्हा रिलायन्स पॉवरचे भांडवली बाजारातील मूल्य 25 हजार कोटी रुपये इतके होते. त्या अगोदर कॅगने 2009-10 या आर्थिक वर्षात उच्च शिक्षणाच्या आर्थिक तरतुदीत 1 लाख 16 हजार कोटी रुपयांची कमतरता असल्याचा अहवाल संसदेत ठेवला होता. वास्तविक ही रक्कम उच्च शिक्षणाच्या सात अर्थसंकल्पीय तरतुदी एवढी होत होती.

पण कॅगचे सर्वेसर्वा विनोद राय यांना 'हजार कोटीं' रुपयांच्या घरात सरकारी निर्णयांचे मूल्य करायचे असल्याने हा सगळा 'बिघाड' झाला होता. कॅगने कोळसा खाणींच्या लिलावाबाबत जे वास्तव आहे त्याकडेही जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले होते.

कॅगच्या निष्कर्षांवर अर्थतज्ज्ञांची टीका

सरकारी कंपन्यांकडून किंवा खासगी कंपन्यांकडून कोळशाच्या उत्खननात अनियमितता येण्याची अनेक कारणे असतात. त्यापैकी महत्त्वाचे कारण म्हणजे कुशल मनुष्यबळाचा अभाव. खाण उद्योग हा अद्ययावत तंत्रज्ञानावर चालतो. तेथे मशीनरी वापरली जाते. ती चालवणारे कुशल तंत्रज्ञ लागतात. पर्याप्त कुशल मजूरबळ नसल्याने मंजूर केलेल्या खाणीतून कोळशाचे उत्खनन झालेले नव्हते. तसेच कोळशाची वाहतूक करणारी रेल्वे यंत्रणा लागते. कोळसा मंत्रालयाने अपुऱ्या रेल्वे यंत्रणेमुळे कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे अनेकदा सांगितले होते.

महानदी कोळसा खाण क्षेत्रात दळणवळण यंत्रणा पुरेशी नसल्याने कोळशाचे उत्खनन थांबले होते. मध्य भारतातील अनेक कोळसा खाणींच्या प्रदेशात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न, माफियागिरी आणि राजकीय संघर्षामुळे कोळशाच्या उत्खननावर परिणाम होत होता.

देशातील वनसंपदा आणि नैसर्गिक संपदेने समृद्ध असलेल्या उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांत त्यावेळी बिगर काँग्रेसी राजवट असताना कोळसा खाणींमधील भ्रष्टाचार कुणाच्या वेशीपर्यंत पोहोचतो, यावरून बरेच रणकंदन माजले. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेत, "कोयला निकाला ही नहीं, तो घाटा कहाँ से?" असा उलट सवाल केल्याने विरोधक अधिक संतापले.

संसदेत मनमोहन सिंग यांचं प्रत्युत्तर

डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही संसदेत आपली बाजू मांडताना कॅगचे मूल्यांकन तांत्रिक आधारावर किती चुकीचे आहे आणि 2005 मध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि भाजपचे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंग यांनी कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंगला कसा विरोध केला, याचा पाढा वाचून दाखवला. त्यांनी कॅगच्या सर्वच आक्षेपांना 32 मुद्द्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. शिवाय लोकशाहीत सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायचे असतात, त्यामुळे वेळ होऊ शकतो, असेही सांगितले. ज्या काळात हा घोटाळा झाला, असे कॅगचे म्हणणे होते, त्याकाळात आपण कोळसा मंत्रालयाचे खाते सांभाळले होते व त्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, याचेही स्मरण त्यांनी संसदेत केले.

डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले,

"Let me humbly submit that, even if we accept CAG's contention that benefits accrued to private companies, their computations can be questioned on a number of technical points. The CAG has computed financial gains to private parties as being the difference between the average sale price and the production cost of CIL of the estimated extractable reserves of the allocated coal blocks.

Firstly, computation of extractable reserves based on averages would not be correct. Secondly, the cost of production of coal varies significantly from mine to mine even for CIL due to varying geo-mining conditions, method of extraction, surface features, number of settlements, availability of infrastructure etc.

Thirdly, CIL has been generally mining coal in areas with better infrastructure and more favourable mining conditions, whereas the coal blocks offered for captive mining are generally located in areas with more difficult geological conditions.

Fourthly, a part of the gains would in any case get appropriated by the government through taxation and under the MMDR Bill, presently being considered by the Parliament, 26% of the profits earned on coal mining operations would have to be made available for local area development.

Therefore, aggregating the purported financial gains to private parties merely on the basis of the average production costs and sale price of CIL could be highly misleading. Moreover, as the coal blocks were allocated to private companies only for captive purposes for specified end-uses, it would not be appropriate to link the allocated blocks to the price of coal set by CIL."

"हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी'...

आपल्या अखेरच्या मुद्द्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितले की, कॅगचा अहवाल संसदेपुढे आला आहे व या अहवालात सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांनुसार संसदेने पुढील कारवाई करावी, असे म्हणून त्यांनी विरोधकांना नामोहरम केले. दोषी असेल, तर कोणत्याही शिक्षेला तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले. नंतर मीडियाला सामोरे जाताना आपण याप्रकरणी निर्दोष असून विरोधकांच्या आणि मीडियाच्या प्रत्येक आरोपाला उत्तर देण्यापेक्षा,

"हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी,

न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।"

असे त्यांनी अत्यंत संयमाने उत्तर दिले. पण लाखो-कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या या आकड्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीवर एक डाग उमटवला. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणींचे परवाने रद्द केले; पण ते परवाने रद्द झाले याचा अर्थ सरकारने घोटाळा केला होता, असा होत नव्हता.

(संदर्भ : 'डॉ. मनमोहन सिंग एक वादळी पर्व' - लेखक सुजय शास्त्री)