• महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'एकल महिला धोरण : एकल महिला हक्क, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी राज्य धोरण मसुदा' या पुस्तिकेत राज्याच्या प्रस्तावित धोरणाने एकल महिलेकडेकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, याची सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे.

• या दस्तऐवजाच्या आधारे 'बाईमाणूस' एकल महिलांच्या प्रश्नांचा आणि प्रस्तावित धोरणाच्या व्यापक चौकटीचा वेध घेणारी तीन भागांची विशेष लेखमालिका सुरू करत आहे.

• पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर स्त्रीच्या आयुष्यात केवळ नातं संपत नाही; अनेकदा तिच्या डोक्यावरचं छप्पर, मालमत्तेवरील हक्क, आर्थिक आधार आणि मुलांचं भविष्यही अनिश्चित होतं. घर आहे का? जमीन आहे का? कायद्याने मंजूर झालेली पोटगी प्रत्यक्षात मिळते का? एकल महिलेच्या जगण्याभोवती गुंफलेल्या अशाच प्रश्नांचा वेध आणि स्वतंत्र धोरणाने त्यावर नेमकी कोणती उत्तरं शोधायला हवीत, याचा हा दुसरा भाग.

महाराष्ट्र सरकार राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित आणि विविध परिस्थितींमुळे एकट्याने संसाराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार या धोरणातून करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यासाठी मसुदा समितीही स्थापन करण्यात आली असून, या धोरणात निवारा, मालमत्तेवरील हक्क, पोटगी, कायदेशीर मदत, रोजगार आणि मुलांच्या शिक्षणासारखे प्रश्न केंद्रस्थानी येण्याची अपेक्षा आहे.

याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरातील एकल महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर परिषदेने प्रकाशित केलेल्या 'एकल महिला धोरण : एकल महिला हक्क, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी राज्य धोरण मसुदा' या पुस्तिकेत एकल महिलांच्या जगण्याशी निगडित विविध प्रश्नांची आणि स्वतंत्र धोरणात असायला हव्या असलेल्या तरतुदींची सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. या मांडणीच्या आधारे बाईमाणूस एकल महिला धोरणाच्या प्रश्नावर तीन भागांची विशेष लेखमालिका करत आहे.

मालिकेच्या पहिल्या भागात आपण एकल महिला म्हणजे नेमकी कोण?, विधवा-परित्यक्तेच्या पारंपरिक चौकटीपलीकडे तिची स्वतंत्र ओळख का मान्य करावी आणि या प्रश्नासाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळीचा प्रवास याचा वेध घेतला. आजच्या दुसऱ्या भागात एकल महिलेच्या प्रत्यक्ष जगण्याचा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे. घर आहे का? जमीन आहे का? मालमत्तेवर हक्क आहे का? न्यायालयाने मंजूर केलेली पोटगी प्रत्यक्षात मिळते का? आणि मुलांचे संगोपन करताना तिच्या हातात कोणती सामाजिक सुरक्षा उरते? या प्रश्नांचा ‌वेध घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करणार आहोत.

एक स्त्री विवाहानंतर पतीपासून वेगळी राहू लागते, तेव्हा तिच्या आयुष्यात बदल फक्त एका नात्याचा होत नाही. अनेकदा तिच्या डोक्यावरचे छप्पर, हातातला पैसा, मुलांचे भविष्य, मालमत्तेवरील हक्क आणि समाजातली ओळख या सगळ्याच गोष्टी एकाच वेळी अनिश्चित होऊ लागतात. पतीच्या घरातून बाहेर पडलेल्या किंवा बाहेर काढल्या गेलेल्या स्त्रीसमोर सर्वांत पहिला प्रश्न उभा राहतो तो, आता राहायचे कुठे? त्यानंतर लगेच मुलांचा खर्च, रोजच्या उदरनिर्वाहाची चिंता आणि कायद्याने मिळणाऱ्या हक्कांसाठी सुरू होणारी धावपळ तिच्या जगण्याचा भाग बनते.

छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरातील एकल महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची बैठक झाली.

एकल महिलेच्या प्रश्नांकडे अनेकदा स्वतंत्र आणि वेगवेगळ्या कप्प्यांतून पाहिले जाते. घराचा प्रश्न वेगळा, जमीन आणि मालमत्तेचा प्रश्न वेगळा, पोटगी वेगळी, रोजगार वेगळा आणि मुलांचे संगोपन हा आणखी वेगळा विषय. पण प्रत्यक्षात या सगळ्या प्रश्नांची साखळी एकमेकांशी घट्ट जोडलेली आहे. स्वतःचे घर नसेल तर सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो; जमीन किंवा मालमत्तेवर हक्क नसेल तर आर्थिक आधार डळमळतो; नियमित उत्पन्न नसेल तर मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात येते; आणि पोटगीचा न्यायालयीन आदेश असूनही प्रत्यक्ष पैसे मिळत नसतील, तर कागदावरचा हक्कही जगण्याची हमी देऊ शकत नाही.

म्हणूनच एकल महिलेच्या प्रश्नाकडे केवळ 'तिला आर्थिक मदत किती द्यायची?' या चौकटीतून पाहून चालणार नाही. प्रश्न आहे तिच्या संपूर्ण जगण्याचा, तिला सुरक्षित निवारा आहे का, तिच्या नावावर मालमत्ता असू शकते का, कुटुंबातील पुरुषांच्या आधाराशिवाय ती जमीन कसू शकते का, कायद्याने मिळालेला निर्वाहभत्ता प्रत्यक्षात तिच्या हातात पोहोचतो का आणि मुलांना वाढवताना प्रत्येक शासकीय दारात तिला पुन्हा पुन्हा तिच्या वैवाहिक स्थितीचा पुरावा द्यावा लागतो का?

याच प्रश्नांमधून स्वतंत्र एकल महिला धोरणाची गरज अधिक स्पष्ट होते. कारण कायदे, योजना आणि हक्कांची चौकट अस्तित्वात असूनही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता अनेक महिलांसाठी अजूनही तितकाच कठीण आहे. उदाहरणार्थ, मालमत्ता आणि निवाऱ्याच्या प्रश्नावर महिलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याविरोधात विशेष संरक्षण, सर्व जमीन व मालमत्ता नोंदींमध्ये महिलांची नावे समाविष्ट करणे, वैवाहिक घरातून बेदखल होऊ न देणे, गृहनिर्माण योजनांमध्ये एकल महिलांना प्राधान्य आणि भाड्याच्या घरात होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था अशा मागण्या पुढे आल्या आहेत.

डोक्यावर छप्पर, पण ते कोणाच्या नावावर?

घर हा प्रश्न एकल महिलेच्या आयुष्यात केवळ निवाऱ्याचा नसतो, तो तिच्या सुरक्षिततेचा, स्वातंत्र्याचा आणि निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न असतो. पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर किंवा वैवाहिक नात्यातून बाहेर पडल्यावर अनेक महिलांना माहेर आणि सासर या दोन्ही घरांच्या चौकटीत आपली जागा नव्याने सिद्ध करावी लागते. काहींना मुलांसह भाड्याच्या घरात राहावे लागते, काहींना नातेवाईकांच्या आश्रयाला जावे लागते, तर काही महिलांना हिंसाचाराच्या किंवा अपमानाच्या वातावरणातही केवळ राहण्यासाठी दुसरी जागा नसल्यामुळे वैवाहिक घर सोडता येत नाही.

याच कारणामुळे निवाऱ्याचा प्रश्न स्वतंत्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. महिलेला वैवाहिक घरातून मनमानीपणे बेदखल करता येऊ नये, घरकुल आणि शासकीय गृहनिर्माण योजनांमध्ये एकल महिलांना प्राधान्य मिळावे, भूमिहीन महिलांना शेतीयोग्य जमीन किंवा अन्य उत्पादक साधने उपलब्ध व्हावीत आणि भाड्याने घर देताना एकल असल्याच्या कारणावरून होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी तक्रार निवारणाची स्पष्ट व्यवस्था असावी, अशा ठोस सूचना मांडण्यात आल्या आहेत. एकत्र राहण्याची निवड करणाऱ्या महिलांसाठी सामूहिक निवास किंवा पर्यायी निवासाच्या मॉडेल्सनाही मान्यता आणि आर्थिक सहाय्य देण्याची कल्पना पुढे आली आहे.

घराचा प्रश्न इथे संपत नाही. घर कोणाच्या नावावर आहे आणि त्या घरावर स्त्रीचा प्रत्यक्ष ताबा किती आहे, हा पुढचा आणि अधिक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. अनेकदा वारसाहक्क किंवा मालकीचा अधिकार कागदावर असतो; पण त्याचा वापर करण्यासाठी कुटुंबातील पुरुषांशी, नातेवाईकांशी किंवा दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेशी लढावे लागते. त्यामुळे मालमत्ता आणि वारसाहक्काच्या प्रकरणांत मोफत कायदेशीर मदत, वादांचा कालबद्ध निपटारा आणि न्यायालयीन वाद सुरू असतानाही संबंधित मालमत्तेच्या उत्पन्नातील योग्य अंतरिम हिस्सा महिलेला मिळावा, अशा तरतुदींची मागणी करण्यात आली आहे.

पोटगीचा हक्क आणि वसुलीची अंतहीन वाट

वैवाहिक नात्यातून बाहेर पडलेल्या महिलेच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करताना पोटगी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. कायद्यात पोटगीसाठी तरतुदी आहेत, विविध वैयक्तिक कायदे आहेत आणि न्यायालयाकडून आदेशही मिळू शकतो. परंतु हक्क अस्तित्वात असणे आणि तो हक्क प्रत्यक्षात मिळणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एकल महिलांच्या अनुभवात ही दरी अनेकदा सर्वांत मोठी ठरते.

न्यायालयाने पोटगी मंजूर केली म्हणजे महिलेची आर्थिक चिंता संपतेच असे नाही. पोटगीची रक्कम मिळवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. दिवाणी पद्धतीने वसुलीसाठी स्वतंत्र कार्यवाही करावी लागू शकते; ती वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. तोपर्यंत महिलेचा आणि तिच्या मुलांचा रोजचा खर्च मात्र थांबत नाही. त्यामुळे कायदेशीर लढाई सुरू असतानाच अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. पुस्तिकेतही विद्यमान कायद्यांची क्षमता मान्य करताना खरी अडचण अंमलबजावणीची असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

यासाठी पोटगीचा आदेश झाल्यानंतर दरमहा पैसे भरण्याची स्पष्ट जबाबदारी संबंधित पुरुषावर निश्चित करणे, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पोटगी थकवणे दखलपात्र गुन्हा मानणे, नोकरी करणाऱ्या पतीच्या पगारातून किंवा व्यवसायातून थेट पोटगी वसूल करण्याची यंत्रणा निर्माण करणे आणि थकीत रकमेसह व्याजाची वसुली करण्यासारख्या सूचना पुढे आल्या आहेत.

न्याय मिळेपर्यंत जगायचे कसे?

न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाई हा एकल महिलेच्या प्रश्नातील स्वतंत्र पण अत्यंत गंभीर अडथळा आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, पोटगी, वारसा, घटस्फोट आणि मालमत्तेसंबंधी अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू शकतात. या काळात महिला केवळ न्यायाची वाट पाहत नसते; ती त्याच वेळी घर चालवत असते, मुलांचे संगोपन करत असते आणि रोजच्या गरजांसाठी पैसा उभा करण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ, निधी आणि आवश्यक सुविधा यांची स्वतंत्र आखणी करण्याची गरज मांडण्यात आली आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील निश्चित मुदतींचे काटेकोर पालन व्हावे, तसेच समन्स आणि नोटिसा बजावण्यासाठी शक्य तिथे व्हॉट्सअॅप किंवा ई-मेलसारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करून प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब कमी करावा, अशाही सूचना आहेत.

यातून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो. एकल महिलेसाठी न्याय म्हणजे केवळ अंतिम निकाल नव्हे; न्याय मिळेपर्यंत जगण्याची व्यवस्था असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर खटला पाच वर्षे चालला आणि त्या पाच वर्षांत महिलेकडे घर, उत्पन्न किंवा मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था नसेल, तर शेवटी मिळालेला निर्णय तिच्या त्या पाच वर्षांच्या असुरक्षिततेची भरपाई करू शकत नाही.

मुलांची जबाबदारी आणि आईच्या नावाची ओळख

एकल महिलेच्या जगण्याचा प्रश्न तिच्यापुरता मर्यादित राहत नाही. अनेक महिलांसाठी मुलांचे संगोपन ही तिच्या आर्थिक आणि सामाजिक संघर्षाची सर्वांत मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि पाळणाघरांसारख्या सुविधा, तसेच विविध कागदपत्रांसाठी वडिलांच्या ओळखीची अनिवार्य अट काढून टाकून आईच्या नावावर सर्व हक्क उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुढे आली आहे.

हा मुद्दा वरवर पाहता कागदपत्रांचा वाटू शकतो. पण प्रत्यक्षात तो स्त्रीच्या स्वतंत्र ओळखीशी जोडलेला आहे. पहिल्या भागात आपण एकल महिलेला केवळ कोणाची पत्नी, विधवा किंवा परित्यक्ता म्हणून न पाहता स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून मान्यता देण्याची गरज पाहिली होती. त्याच विचाराचा पुढचा टप्पा म्हणजे तिच्या मुलांना हक्क मिळवण्यासाठी प्रत्येक वेळी वडिलांच्या नावाची किंवा ओळखीची सक्ती असू नये. आईच्या नावावर कुटुंबाची ओळख मान्य करणे ही केवळ प्रशासकीय सोय नाही; ती स्त्रीच्या स्वतंत्र नागरिकत्वाची मान्यता आहे.

एकल मातांसाठी मुलांच्या संगोपनासाठी आर्थिक सहाय्य, दर्जेदार बालसंगोपन सेवा आणि शिक्षण, आरोग्य व निवासासाठी विशेष योजना असाव्यात, अशी मांडणीही करण्यात आली आहे.

आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षिततेची चौकट

एकल महिलेच्या आयुष्यात आर्थिक स्वावलंबनाला महत्त्व आहे, पण रोजगार मिळाला म्हणजे सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न सुटतो असे नाही. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, अनियमित उत्पन्न असलेल्या किंवा घर आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी आजारपणाचा एक दिवसही आर्थिक संकट निर्माण करू शकतो. त्यामुळे मानसिक आरोग्य, लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या सेवा कोणत्याही भेदभावाशिवाय उपलब्ध असाव्यात, तसेच विविध प्रकारच्या हिंसा आणि छळापासून प्रभावी कायदेशीर संरक्षण असावे, अशी गरज मांडण्यात आली आहे.

इथे पुन्हा एकदा धोरणाच्या व्यापकतेचा प्रश्न पुढे येतो. एकल महिला म्हणजे एकसारख्या परिस्थितीत जगणारा एकसंध समूह नाही. ग्रामीण भागातील भूमिहीन महिला, शहरात भाड्याच्या घरात मुलांसह राहणारी परित्यक्ता, पोटगीसाठी न्यायालयात लढणारी स्त्री आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणारी एकल माता, या सगळ्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. सामाजिक वास्तवातील जात, धर्म, आदिवासी अस्मिता, वर्ग, व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थिती, अपंगत्व, वय, लैंगिक ओळख आणि जीवनपरिस्थिती यांमुळे एकल महिलांच्या गरजा वेगवेगळ्या असल्याची स्पष्ट जाणीव या धोरणाच्या मांडणीत दिसते.

म्हणूनच सर्वांसाठी एकच योजना जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही. धोरणाला एकीकडे सर्व एकल महिलांसाठी निवारा, आर्थिक सुरक्षितता, आरोग्य, कायदेशीर मदत आणि सामाजिक संरक्षणाची समान चौकट उभी करावी लागेल; तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या सामाजिक गटांतील महिलांच्या विशिष्ट वास्तवाचाही विचार करावा लागेल.

हक्कांची यादी नव्हे, जगण्याची हमी

एकल महिलेच्या जगण्याचा प्रश्न शेवटी घर, जमीन, पोटगी किंवा रोजगार यापैकी एका गोष्टीपुरता मर्यादित नाही. या प्रत्येक प्रश्नामागे तिच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न दडलेला आहे. तिच्याकडे राहण्यासाठी सुरक्षित जागा नसेल, स्वतःच्या नावावर मालमत्ता नसेल, नियमित उत्पन्न नसेल, कायद्याने मंजूर झालेली पोटगी मिळत नसेल आणि मुलांच्या हक्कांसाठीही तिला सतत प्रशासकीय अडथळ्यांशी लढावे लागत असेल, तर तिला केवळ काही आर्थिक सवलती देऊन तिचे स्वतंत्र अस्तित्व सुरक्षित होणार नाही.

म्हणून प्रस्तावित एकल महिला धोरणासमोरचे मोठे आव्हान म्हणजे हक्कांची यादी तयार करणे नव्हे, तर त्या हक्कांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल अशी जबाबदार यंत्रणा उभी करणे. कारण कायद्याने हक्क असूनही तो मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत असेल, तर त्या हक्काचे मूल्य कागदापुरतेच उरते.

एकल महिलेच्या प्रश्नाकडे पाहताना म्हणूनच दयेची भाषा सोडून अधिकारांची भाषा स्वीकारावी लागेल. घर ही तिची गरज आहे, पण सुरक्षित घरावरचा हक्कही तिचा आहे. पोटगी ही मदत नाही, तर कायदेशीर जबाबदारी आहे. मुलांचे संगोपन ही तिची एकटीची शिक्षा नाही, तर राज्याच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचीही जबाबदारी आहे. आणि रोजगार हा केवळ उत्पन्नाचा मार्ग नसून सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेला आधार आहे. एकल महिलेसाठी स्वतंत्र धोरणाचा खरा अर्थ याच ठिकाणी ठरतो, तिला जगण्यासाठी मदतीच्या रांगेत उभे करायचे की, स्वतंत्र नागरिक म्हणून तिच्या हक्कांची हमी द्यायची?

पुढील भागात :एकच 'एकल महिला' नाही; जात, धर्म, वय, व्यवसाय आणि जीवनस्थितीनुसार बदलणारे प्रश्न

(संदर्भ - 'एकल महिला धोरण : एकल महिला हक्क, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी राज्य धोरण मसुदा' - महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद)